फासीवादतिर बढ्दै ओली सरकार
काठमाडौं । अब फासीवादको अनुहार हेर्न अरू मुलुकको दृष्टान्त नदिँदा हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकको हक र अधिकार कटौती गर्न ल्याउन थालिएका केही नीति तथा प्रावधानले मुलुकलाई फाँसीवादतिर लैजान लागेको प्रस्टै देखिएको छ ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरी असंवैधानिक तथा अप्रजातान्त्रिक कदम चालेपछि मुलुकलाई फासीवादतिर धकेल्दै लगेका केही दृष्टान्तमध्ये पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्न ल्याउन लागेको निर्देशिका पनि एक हो । कुनै नागरिकले सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग गरेमा सरकारका विद्यमान ऐन, कानुनहरूमा नै कारबाही गर्न सक्ने पर्याप्त अधिकार हुँदाहुँदै किन निर्देशिका ल्याउन आवश्यक प¥यो ? अहिले यस्तो प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । तर, सरकार भने निर्देशिका पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्ने हेतुले निर्देशिका ल्याउन खोजिएको बताउँदै आए पनि त्यसले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने प्रस्ट देखिएको छ ।
सरकारले यसअघि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक नै ल्याएको थियो । तर, संसद् विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा छ । तत्काल विधेयक ल्याउने सम्भावना नभएको हुँदा निर्देशिका ल्याएरै भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको चालबाजी रहेको बुझिन्छ ।
नागरिकको हक, अधिकारमाथि धावा बोल्न अग्रसर रहेको सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जाने ४० वर्षमुनिका महिलालाई कडाइ गर्न लागेको छ । सरकारले महिला बेचबिखन रोक्ने बहानामा ४० वर्षमुनिका महिला विदेश जाँदा वडा कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । भिजिट भिसा कार्यविधि संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागे पनि त्यो महिलाको हक र अधिकारको विपरीत एवं विभेदकारीसमेत रहेको छ ।
विदेश जान चाहने महिलाले परिवार र वडाको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान ल्याउने तयारी थालेसँगै त्यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । यस्तो प्रावधानले महिलालाई समाज र परिवारको अधीन र नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको प्रस्टै देखिएको छ । महिला हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा गरेर नथाक्ने सरकारले ल्याएको विभेदकारी प्रावधानले संविधानको समेत खिल्ली उडाएको महिला अधिकारकर्मीहरूले तर्क गर्न थालेका छन् । यस्तो प्रावधानले संविधानमा उल्लिखित समानताको हकको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- नेपाल ओमानसँग पराजित
- सुन्धाराको गेस्ट हाउसमा ललितपुर कि राउत मृत फेला
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- पशुपति क्षेत्रमा आजदेखि मासु र मदिरा निषेध
- नेम्वाङलाई अध्यक्ष ओलीले दिए अन्तिम श्रद्धाञ्जली
Leave a Reply