स्थानीय तह निर्वाचनमा १२ अर्ब खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान
१८ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएकामा हाल खर्च बढेर १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो । एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसकेमा थप खर्च लाग्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मंगलबार भएको भेटमा चुनाव खर्चबारे जानकारी गराएको हो । देउवासामु पेस भएको ६ बुँदे प्रस्तावको निर्वाचन खर्च सम्बन्धी बुँदा शीर्षकगत खर्चको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ पछि उक्त शीर्षकहरूमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसै गरी २०७४ को निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
यस्तै मतदान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाइ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले थप बजेट चाहिने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री र कोभिडसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि थप बजेट चाहिने आयोगले जनाएको छ । हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आईएमएफको नयाँ प्रक्षेपण: नेपालको आर्थिक वृद्धि घट्ने
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
Leave a Reply