८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०६:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नयाँ सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका नयाँ सवारी साधन दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले विभागद्वारा जारी परिपत्र आधिकारिक भएको पुष्टि गरेको छ। सचिवालयका अनुसार हालको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा गइसकेको छ र अर्को नीति वा व्यवस्था सार्वजनिक नभएसम्म सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न पाइने छैन।

सरकारको यो निर्णयसँगै यातायात व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, अटोमोबाइल कम्पनी तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरूमा अन्योल बढेको छ। विशेषगरी नयाँ बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी तथा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी खरिदको तयारीमा रहेका व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।

यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार हाल बजारमा सार्वजनिक सवारीको संख्या, सडक व्यवस्थापन, ट्राफिक चाप तथा सञ्चालन प्रणालीबारे पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले अस्थायी रूपमा दर्ता प्रक्रिया रोकेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि सरकारले औपचारिक रूपमा रोक लगाउनुको विस्तृत कारण सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यस निर्णयले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रवर्द्धनमा समेत असर पार्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय बस तथा सार्वजनिक ई–भेहिकलतर्फ लगानी बढ्दै गएको अवस्थामा दर्ता रोक्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको उत्साह घट्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने यो निर्णय अस्थायी भएको संकेत दिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी नीति तथा व्यवस्थापन मोडालिटी तयार भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू गरिनेछ।