जापानले नेपाललाई दियो दुई अर्ब सात करोड अनुदान
२६ फागुन, काठमाडौं । जापानले विराटनगरमा खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई दुई अर्ब सात करोड अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आज हस्ताक्षर गरे । आयोजना कार्यान्वयनका लागि अर्को अनुदान सम्झौतामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सु र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरे ।
उक्त आयोजनाले विराटनगर सहरको खानेपानी क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै खानेपानी सुविधाको पुनःनिर्माण र विस्तार गरी विराटनगर सहरका जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल विराटनगरका बासिन्दा दैनिक घरायसी उपयोगका लागि पानी लिनका लागि इनारमा भर पर्नुपरेको छ भने खानेपानी अभावका कारण सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राजदूत किकुटाले नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न जापान सरकारले बहुआयामिक सहयोग गर्दै आएको तथा कोभिड-१९ महामारीका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समयमै खोप सहयोग उपलव्ध गराएको बताए ।
त्यसैगरी जापानले कोभिड-१९ पश्चातको नेपालको आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि हालै आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै राजदूत किकुटाले आजको सहयोग मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक स्वच्छ खानेपानीका निम्ति भएको उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै विराटनगर सहरको जीवनस्तर उकास्न यो सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
साथै उनले जापानको दूतावासले नेपाल र जापानका जनताबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने तथा राष्ट्र निर्माण प्रयासमा नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । सचिव मरासिनीले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा जापान सरकारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग एवं समर्थनका निम्ति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गरे ।
सम्बन्धित समाचार
-
Gold and Silver Prices Decline Further in Nepal
-
Nepal Set to Play Historic 100th ODI Against UAE, Eyeing 50th Victory
-
Saroj Kumar Yadav Sworn In as Chief Minister of Madhesh Province
-
Biraj Bhakta Shrestha Appointed Acting Prime Minister as PM Balen Heads to India
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
Leave a Reply