५ फाल्गुन २०७०, सोमबार १६:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महिलालाई अझै पुगेन सम्पादकज्यू, – दुर्गा सोब, अध्यक्ष, संकल्प

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका हरेक निकाय तथा तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता व्यवस्था गरेको छ । साथै, गत संविधानसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको पृष्ठभूमि रहे पनि अबको संविधानसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नहुने वातावरण देखिएको छ । ‘शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल–संकल्प’ ले संविधानसभामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न अभियान तथा वकालतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आए पनि राजनीतिक दलहरूबाट उक्त मागको सुनुवाइ भएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जम्मा १० जना महिला मात्र निर्वाचित भएको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार राजनीतिक दलहरूले १६२ जना महिला मात्र मनोनीत गरेको तथ्यले पनि महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नहुने देखिएको हो । अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था र महिला अधिकारका लागि काम गरिरहेका विभिन्न संघ–संस्था र महिला अधिकारकर्मीहरूस“ग दलहहरूले जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई ध्यानमा राखेर संकल्प मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जना सभासद्मा ५० प्रतिशत महिला मनोनयन गर्नैपर्ने जोडदार माग गर्दछ । त्यसैगरी, अब ४ वटा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाउन माग गर्दछ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय अपांग महासंघले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्दा कम्तीमा ४ जना (२ महिला र २ पुरुष) अपांगता भएका समुदायबाट अनिवार्य मनोनयन गर्ने माग राख्दै गरिरहेको रिले अनशनको समर्थन गर्दै मागको तत्काल सम्बोधन गर्न पनि अपील गर्दछौं ।