३ बैशाख २०८३, बिहीबार १४:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश

काठमाडौं । अब एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तह हुँदै ढुवानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नपाइने निर्णय गरिएको छ। बुधबार बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै यस्तो कर लगाउनु संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरित भएको स्पष्ट पारेको छ।

यदि कुनै स्थानीय तहले यसअघि यस्तो शुल्क लिइरहेको छ भने, अब तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिनेछ।

बैठक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको थियो।
बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।