१८ बैशाख २०७६, बुधबार ००:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्मचारी सरुवाको विषयमा सचिव र मन्त्रीबीच द्न्द्

काठमाडौं । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव गोपी मैनालीबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । कार्यालय प्रमुखहरूको पदस्थापनको विषयलाई लिएर मन्त्री र सचिवबीच बढेको द्वन्द्व शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा छरपस्ट भएको छ । उपसचिवहरूको पदस्थापनामा मन्त्री अर्यालले आकर्षकमा बसेकालाई पुनः उपत्यकाकै अर्को आकर्षक कार्यालयमै गर्न खोजेपछि सचिव मैनालीले पनि भाग खोजेका थिए । जसका कारण पदस्थापना लम्बियो । अन्ततः सचिव मैनालीको कोटामा केशव लेखकलाई दाङ र अरू केही पदस्थापनामा उनलाई भाग दिएर मिलाइएको थियो । सचिव मैनालीले पनि अग्रिम दररेट लिएरै पदस्थापना गरेका छन् । उपसचिवको पदस्थापनामा भागबन्डा गरेर मिलाएपछि अब अधिकृतहरूको सरुवामा पनि मैनालीले बराबरी हिस्सा खोजेका छन् ।
सुरुमा मन्त्री अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालय प्रमुखलाई अन्यत्रै पदस्थापना गर्ने हौवा पिटाइन् । तर त्यो हौवामा सीमित भयो । रकम कलममा हिसाब मिलेपछि मन्त्री पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार पदस्थापन गर्दा विधि र आधार नै तय गर्नु आवश्यक ठानिएन । विधि र आधार तय गरेको भए पदस्थापन यति विवादित हुने थिएन । उनले विधि र आधार नबनाई पदस्थापन गरेर निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाएकी छन् । कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा कुन आधार र विधिमा गरियो भन्ने सवाल महŒवपूर्ण हो । भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीको प्रश्न छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालय प्रमुखको पदस्थापनाको आधार ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, घरपायक, नातावाद–कृपावाद हो कि, पार्टी निकटता वा घुसको बोलकबोललाई आधार बनाइएको हो ?’
ऐनमा आकर्षक कार्यालयमा बसेको कर्मचारीलाई पुनः सोही प्रकृतिको कार्यालयमा सरुवा नगर्ने प्रावधान छ । तर, मन्त्री अर्यालले ‘वल्लो घरको नरे पल्लाघर सरे’ भनेजस्तो वल्लो कार्यालयबाट पल्लो कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको पदस्थापन गरेकी छन् । यसरी पदस्थापन गर्दा मन्त्री अर्यालले दररेटअनुसार असुली गरी सरुवा गरेको आरोप छ । पदस्थापनको प्रकृति र ऐनको उल्लंघनका कारण उक्त आरोपलाई पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।
अरू कोही प्रमुख नापी अधिकृत नै नभएजस्तो गरी कलंकी नापी कार्यालयका प्रमुख दुर्गादास महर्जनलाई चावहिल नापी कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ । उनी डिल्लीबजार नापी कार्यालयमा हुँदा सरकारी जग्गा दर्ता गरेको आरोपमा दुई ग्रेड रोक्का भएका प्रमुख नापी अधिकृत हुन् । महाराजगन्ज चक्रपथस्थित कुष्ठरोग निवारण संघको तीन रोपनी सरकारी जग्गा मोहलक्ष्मी पाण्डेको नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गर्नेमा दुर्गादास महर्जनसमेत संलग्न रहेका थिए । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा दुई ग्रेड रोक्का गरिएको थियो । पर्सा नापी कार्यालयको प्रमुख हुँदा महर्जनले सबै नक्सा स्टेसनरी पसलमा बेचेर सेवाग्राहीलाई तिनै पसलबाट नक्सा लिन लगाएको आरोप छ । उनकै अक्षमताका कारण पर्सा जिल्लाभर जग्गाको नक्सा नै अस्तव्यस्त छ । एउटाको जग्गा अर्कैकोमा परेको छ । सरकारी जग्गा बिघौं बिघा अतिक्रमणमा परेका छन् । नक्साजस्तो संवेदनशील कागजात स्टेनसरीलाई बिक्री गर्ने महर्जनलाई कलंकीबाट पुनः चावहिलमा सरुवा गरिएको छ । प्रमुख महर्जन र नापी अधिकृत दीपक सिंह मिलेर कलंकी नापी कार्यालयबाट हजारौं रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरे । कित्ताकाट रोकिएको छ भन्दै उनीहरूले कित्ताकाटमा आनाको १ लाखका दरले घुस असुली गरेका थिए । जुन कुरा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनपछि दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुर्गादास महर्जन र दीपक सिंहको मिलेमतोमा कलंकी नापी कार्यालयमा एक बर्षको बीचमा बीसौं करोड कित्ताकाटबाटै घुस असुली गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
उपत्यकाको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पदस्थापना हुनेमा ललितपुर नापी कार्यालयका प्रमुख सुरेश जोशी पनि हुन् । उनलाई ललितपुर नापी कार्यालयबाट कलंकीमा लगिएको छ । राजकुलो र नक्खुखोलाको पाँच रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा अतिक्रमण गर्ने मेडिसिटी अस्पतालको हालसाविक गर्ने भनेर ठूलो रकम घुसको डिल गरेका थिए । उनले गोदावरी, चापागाउँ, हरिसिद्धि लगायतका जग्गा प्लटिङवालाहरूसँग आनाको १ लाखका दरले घुस लिएर दुई वर्षका बीचमा ५ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । त्यहीमध्येको केही रकम मन्त्रीका आसेपासेलाई बुझाएर उनी कलंकी सरुवा भएको स्रोतको दाबी छ । उनले जग्गा प्लटिङ गर्ने कारोबारीसँग एकै पटक सर्भेक्षक सन्तोष झामार्फत १ करोड रुपैयाँ घुस लिएको विषय त नापी कार्यालय ललितपुरमात्र होइन, भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा पनि चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ ।
त्यसैगरी, भक्तपुरका ज्ञानेन्द्र विष्टलाई पनि त्यहीँ थमौती गरिएको छ । जुन थमौतीका क्रममा मोलमोलाइ गरिएको कुरा बुधबारले यसअघि नै उजागर गरिसकेको छ । सरुवा भइसकेकाहरूलाई नचलाउने र उपत्यकाका कार्यालयका प्रमुखहरूको पदस्थापन गर्ने भाषण मन्त्री अर्यालले गरिन्. । त्यसपछि कलंकीका महर्जन, ललितपुरका जोशी र भक्तपुरका विष्ट थमौतीका लागि धाउन थाले । उनीहरूले मन्त्री अर्यालका आसेपासेलाई घुस बुझाएर थमौती गराएका थिए । यसले मन्त्रीको सरुवा गर्ने भाषण असुलीका लागि हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । मन्त्री अर्यालको सचिवालयले समाचारको खण्डन गरेको छ । मन्त्रीका स्वकिय सचिव बुद्ध घर्तीले हस्ताक्षर गरेको उक्त खण्डनमा भनिएको छ, कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् । उनीहरूलाई राज्यले आवश्यकताअनुसार फरक–फरक भूमिकामा उभ्याउन सक्छ । कर्मचारी वृत्तमा यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो । कर्मचारी व्यवस्थापन र पदस्थापनका दौरान कहीँकतैबाट मन्त्रीज्यूका नाममा आर्थिक अपराध भए गरेका रहेछन् भने सप्रमाण प्रस्तुत हुन अनुरोध गरिन्छ । त्यसबेला हामी कारबाही भोग्न वा गर्न तयार छौं । सो समाचारलाई लिएर नापी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख विष्टले पनि खण्डन पठाएका छन् तर उनको खण्डनमा पैसा बुझाएको प्रसंगको कतै खण्डन गरिएको छैन । तर, मन्त्री अर्यालले गरेको जस्तो सरुवा इतिहासमै नभएको भूमिव्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्, ‘उपत्यकाबाट उपत्यकाकै कार्यालयमा यसरी सरुवा भएको पहिलोपटक होला ।’
पाल्पामा सरुवा भएको दुई महिना नपुग्दै सुदीप अर्याललाई पुनः बुटवल नापी कार्यालयमा ल्याइएको छ । बुटवल नापी कार्यालयका प्रमुखलाई सरुवा नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै अर्को पत्र बनाएर अर्याललाई पठाइएको छ । अर्याल बुटवल नापी कार्यालयमा वर्षौसम्म बसी सयौं रोपनी सरकारी, ऐलानी पर्ती जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा पाल्पामा सरुवा भएका थिए । तर, सरुवा भएको दुई महिनामै आर्थिक चलखेल गरी उनी पुनः बुटवलमै आउन सफल भएका छन् ।