२५ भाद्र २०७६, बुधबार ०५:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सडकका करोड–अर्ब भ्रष्टाचारमा अख्तियार बेखबर नै हो ?

काठमाडांै । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सडक विभागअन्तर्गतका आकर्षक डिभिजन कार्यालय र आयोजनामा बदनाम र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिँदालिँदै समातेका डीईहरूको सरुवा गरेका छन् । अख्तियारले घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नगरी गुपचुप उन्मुक्ति दिइएका डीई ललितजंग खनाललाई मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको पूर्वी खण्डको प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
काठमाडौं सडक डिभिजनको इन्जिनियर हुँदा उनलाई अख्तियारको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । तर, उनलाई तत्कालीन अख्तियारका पदाधिकारीले मुद्दा दर्ता नगरी उन्मुक्ति दिएका थिए । धरान–चतरा–गाईघाट–हेटौंडा सडक मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्दछन् । मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत पर्ने धरान–चतरा–गाईघाट–हेटौंडामा ठूला प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको छ । पुलबाहेक १४ अर्ब रुपैयाँको आयोजनामा पूर्वी खण्डका ललितजंग खनाल र पश्चिम खण्डका राजु पौडेलले मिलेर मन्त्री महासेठलाई बुझाउनुपर्छ भनेर अग्रिम ७ प्रतिशत ठेकेदारसँग लिएको स्रोत बताउँछ । अख्तियारले यसरी ठूला प्याकेज बनाएर १४ अर्बको ठेक्का ६ वटा ठूला ठेकेदारलाई दिएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूका बारेमा छानबिन नगरी वाणिज्य विभागका नायब सुब्बा पुरूषोत्तम पोखरेललाई १ हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरी बहादुरी प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरू पनि अख्तियारको नजरमा पर्न सकेका छैनन् । राजस्व समूहका कर संकलन गर्ने कर्मचारी मालपोत, नापीमा हजार, लाख भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित अख्तियारले करोड र अर्ब भ्रष्टाचारमा चासो नै नदिएको हो कि थाहा नपाएको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सडक विभागका आयोजना र डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत रही अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने इन्जिनियरहरू गोपीप्रसाद अधिकारी, कैलाश साह, गोपालप्रसाद खकुरेल, श्यामनारायण मिश्र, विनोद साह, साधुशरण पूर्वे, रामेश्वर लम्साल, सजना अधिकारी, कृष्णकुमार महतोहरूको सम्पत्ति देखेर उनीहरूका आफन्त नै चकित परेका छन् । यिनीहरूमध्ये कतिपय त मन्त्रीका आफन्तलाई घुस बुझाएर आकर्षक आयोजना र डिभिजनका कामु डीई नै छन् । सधैं आकर्षक आयोजनमा बसी तर मार्ने यी इन्जिनिरहरूका बारेमा सूचना नपाएर हो कि किन हो अख्तियार भने बेखबर देखिएको छ ।