२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०२:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विशेष दूतमा सरकारको अपरिपक्वक्ता !

काठमाडौं । भारतले गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको सीमा अतिक्रमणलाई कूटनीतिक ढंगले कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कात्तिक अन्तिम साता सरकारी निवास बालुवाटारमा लामो छलफल गर्दै विशेष दूतका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर सरकारको सन्देश सुनाउन र समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रिय हितका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका नेता नेपालले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने कुरै थिएन । उनले तत्काल आफू त्यस निम्ति तयार रहेको जवाफ फर्काए । तर, प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थतासँगै सरकारले त्यस निम्ति पर्याप्त आवश्यक गृहकार्य नगर्दा विशेष दूत पठाउने प्रसंग केवल हल्लामै सीमित भएको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारको अपरिपक्वतालाई संकेत गर्दै अलिअलि सल्लाह भए पनि धेरै हल्ला भएको बताए । ‘माधव कमरेडले अघिल्लो सचिवालय बैठक (१८ मंसिरको बैठक) मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबारे जानकारी गराउनुभएको थियो, त्यसभन्दा बढी केही भएको छैन तर अलिअलि सल्लाह भएको कुरा बाहिर मिडियामा धेरै हल्ला भयो ।’ सोमबार सचिवालय बैठकबाट बाहिरिँदै. गर्दा सञ्चारकर्मी सामु श्रेष्ठले भने ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि विदेश विभाग प्रमुखको हैसियतमा समेत नेपालले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्य, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, परराष्ट्रविद्, सीमाविद्सहित १४ जनासँग गत १६ गते सीमा विवाद समाधानबारे आन्तरिक परामर्श गरेका थिए । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले ट्र्याक वान अर्थात् औपचारिक वार्ता, छलफलसँगै ट्र्याक टु अर्थात् अनौपचारिक तवरबाट गरिने कूटनीतिक पहललाई पनि खुला गरेको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अधिकांशले सीमा विवादलाई दुवै तरिकाबाट छलफल अघि बढाएर तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पहल लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष दूतका सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सीधै छलफल गरेर क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने विषयमा ठोस पहल लिएका छैनन् । भारतीय पक्षसँग के कुरा राख्ने, कस्तो सन्देश दिने, वार्ता प्रक्रियाहरू कसरी अघि बढाउनेलगायत सबै कुरा विशेष दूतले राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस सम्बन्धमा सरकारले ठोस गृहकार्य गर्नुको सट्टा भारतीय पक्ष नै वार्ताका लागि अनिच्छुक रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री जतिको व्यक्तित्वलाई विशेष दूतका रूपमा पठाउन जुन किसिमले गृहकार्य गर्नुपर्ने हो, त्यस किसिमले तयारी गर्नुको सट्टा सरकारले अहिलेलाई सरकारी संयन्त्रलाई नै सक्रिय गराउन खोजेको छ । सरकारको यो अलमल र अपरिपक्वताले नेपालको ‘वेट’ घटाउने मात्र होइन, भारतले पर्याप्त खेल्ने स्पेस पाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । जबकि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेरै पनि प्रधानमन्त्री मोदी र परराष्ट्र संयन्त्रसँग छलफल र वार्ताका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । यद्यपि, तत्काल कुनै परिणाम देखिनुको सट्टा नेपालको अलमलमै भारतले कतै खेल्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।