ओलीलाई पूर्वराजावादीहरूको मात्र समर्थन
काठमाडौं । एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् रूपमा संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक बाटो लिएपछि उक्त प्रकरण झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ । संसद् विघटन गरेपछि पूर्वराजावादीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई जसरी साथ दिँदै जान थालेका छन्, त्यसबाट ओलीको कदम झनै रहस्यमय बन्न पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । केही दिनयता संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटविरुद्ध सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । बहसमा सामेल कानुनविद्हरूले बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नसकिने तर्क पेस गर्दै आएका छन् । यसअघि चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनी संयुक्त रूपमा विज्ञप्तिसमेत जारी गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नै असंवैधानिक भनेर आवाज उठाइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न भने कट्टर राजावादी भनेर चिनिएका अधिवक्ताहरू अघि सरेका छन् । ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेलगायत अधिवक्ताहरू अघि सरेका हुन् । उनीहरू कट्टर पूर्वराजावादी मानिन्छन् । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने पूर्वराजावादीहरूको जुलुसलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू जहाँ पनि पुगेकै हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा पूर्वराजावादी अधिवक्ताहरूले बहस गरे पनि त्यसको विपक्षमा भने संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्ने अधिवक्ताहरू अघि देखा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको पक्षमा पूर्वराजावादी अधिवक्ताहरू बहस गर्न अघि सरेका मात्र होइनन्, अहिले कट्टर राजावादीहरू समेत ओलीको कदममा उभिएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले त ओलीको कदमलाई स्विकारेका मात्र छैनन्, आगामी वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनलाई स्विकारेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्नुअघि राजसंस्थाको पुनःस्थापना र हिन्दु राज्यको माग राखी देशका विभिन्न ठाउँमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएको थापाको पार्टीले पछिल्लो समय भने कुनै जुलुस प्रदर्शन गरेका छैनन् । बरु, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई स्विकार्न चाहेका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराजावादीहरूबीच कुरा मिल्नुलाई रहस्यको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस : परिवारमैत्री नीतिमा जोड
-
नेपालको आईटी सेवा निर्यातमा ऐतिहासिक वृद्धि, ९ महिनामै रु २१.४४ अर्ब आम्दानी
-
फुटपाथमा पार्किङ: प्रहरीकै गाडीलाई कारबाही
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
सभामुख देवप्रसाद अर्याल को काफिलामाथि ट्राफिकको कडा एक्सन
-
महिला सहभागिता करिब ४० प्रतिशत, समावेशितामा ऐतिहासिक छलाङ
-
उपसभामुख चुनावमा एमाले तटस्थ बस्ने
-
चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
-
संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
-
काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
-
एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
-
डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
Leave a Reply