मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाउने सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने विषयमा विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि गरेको छ । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको परामर्शमा पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ को प्रावधानविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकद्वय अधिवक्ताहरू घिमिरे र गिरीले बहस गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मानवअधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवं क्षेत्रका नागरिकहरूको हकअधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने गरी राखेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले अनलाइन पत्रपत्रिका नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । महासंघका शाखा अध्यक्ष शन्तराम बिडारीले साताअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर निर्देशिकाको उक्त प्रावधान खारेजी गर्न माग गरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाउन र अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई बोलाउने आदेश अत्यन्तै सकारात्मक छ,’ बिडारीले भने, ‘पछिल्लो समय मूल प्रवाहको माध्यम बनेका अनलाइनको नवीकरणसम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्था हट्ने आशा पलाएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । एकपटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ६ (१) मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ । उक्त निर्देशिका सूचना तथा प्रसारणसम्बन्धी कुनै पनि ऐन नियमसँग सम्बन्धित छैन । सरकारले अरु नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यावस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन¸२०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन संचारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यस्तै धारा १९ (२) मा भनिएको छ, कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन । यसरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूले हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो बेला अध्याधुनिक सञ्चार माध्यमका रूपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको प्रस्ट देखिने रिट निवेदक अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । रिट निवेदनमासबै अनलाइन संचारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी हरेक आर्थिक बर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नु पर्ने गरी जारी गरिएको निर्देशिका खारेज गरी संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक, धारा १९ले प्रदान गरेको सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ को नवीकरण गर्नुपर्ने दफा खारेज गर्ने आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
- एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
- डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
- कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन : सभापति देउवा
- उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद
- टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता निकासा
- रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २० जना घाइते
- आजबाट छठ पर्व सुरु
- मधेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई ६० लाख बराबरको सहयोग गर्ने
Leave a Reply