५ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०५:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान उल्लंघन हुँदा चुप नबस्ने पूर्वप्रधानन्याधीशहरूको सर्वोच्चलाई जवाफ

काठमाडौं । अदालत अवहेलना मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की सोमबार आफैं अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ दिएका छन् ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि सर्वोच्चले पूर्वप्रधान्यायाधीश उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
सोमबार उनीहरूले बुझाएको लिखित जवाफ यस्तो छ–
१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष हामीसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर भएको निवेदन–पत्रमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७÷९÷५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत तोक्नेगरी गरेको कार्यउपर उक्त निर्णय बदर गरी पाऊँ भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदनहरू दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइका क्रममा रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूको मिति २०७७÷९÷२४ गतेको प्रेस विज्ञप्तिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रस्ट रूपमा न्यायिक निरूपणको कार्यलाई प्रभाव पार्ने र अदालतप्रति जनताको विश्वास घटाउने गरी गरिएको कार्य अदालतको अवहेलना भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाऊँ ।’ भन्ने मुख्य दाबी लिइएको रहेछ ।
२. प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा हामीसमेतबाट २०७७÷९÷२४ मा जारी भएको विज्ञप्तिबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नभएकाले विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक व्यहोरा खुलाई निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्दछौं ।
(क) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझंै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रस्ट छ । २०७७÷९÷५ मा प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७÷९÷२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् छ । उक्त विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणका लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचारविमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्न डराउनुपर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं ।
(ख) सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभई सोबाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ । सम्मानित अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्युरीसमेत बोलाई विस्तारित रूपमा स्वतन्त्र कानुनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूपको दृष्टिकोणबाहेक अरू कुनै दृष्टिकोण कहीँकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्नु नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयचाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्नेगरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन ।
(ग) निवेदकले विघटनको समर्थन हुनेगरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्ने पक्षलाई भने प्रश्नको घेरामा राख्नुभएको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको पक्षमा एकोहोरो रट लगाएर बस्ने अपेक्षा निवेदकको हुन सक्ने भए पनि उक्त प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी अदालतमा प्रवेश प्राप्त गरिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा त्यसले चर्चा पाउनु र त्यसो भइसकेपछि इच्छुक जोकोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो होइन, बरू स्वाभाविक हो । सार्वजनिक सरोकारको एकांकी वा आंशिक सम्बोधनको अपेक्षा कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहन नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारबाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ ।
(घ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन । मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै दबाब दिएको भन्ने भनाइ हो भने को कसलाई कसरी दबाब दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नुपर्दछ । मुद्दा सुनुवाइ हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के–कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाई दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
(ङ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको सुरुदेखि अन्तसम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरू संयुक्त वा पृथक् रूपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रूपमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको बोध भएको देखिन्न । विघटनविरुद्धको मुद्दामा के दाबी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन । त्यसलाई अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ पनि भनिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाइ गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दबाब वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तिमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरू उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानुनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरूमा कहीँकतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरू लगाइएको देखिन्छ ।
(च) विज्ञप्ति आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तिको अनुहारबाटै गरेबिराएको जस्तो देखाउन सक्नुपर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने व्यक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्ट्याउन सक्नुपर्ने हो । त्यसको विपरीत विज्ञप्तिबाट आफैंले फैसला गरेको जस्तो हल्ला फिँजाएको भनेको द्वेषपूर्ण छ ।
(छ) न्यायिक प्रक्रिया विशिष्ट कानुनी प्रक्रिया हो, त्यहाँ औपचारिक रूपमा मागदाबी र प्रतिवाद ग्रहण गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरिन्छ । अदालतबाहिरको छलफल अदालतका लागि असान्दर्भिक हुन्छ र आफ्नो नियमित काममा अवरोध गर्न आएमा वा अवज्ञा भएमा बाहेक त्यस्तो कुरामा रुचि पनि राखिँदैन । विचारविनिमयको खुला बजारमा भएगरेका कुराहरू न त अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन जरुरी छ, न त त्यसबाट प्रभावित भएर काम गर्दछ । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि समाजको आफ्नो प्रयोजनका लागि गरिने बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारबाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामीउपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ ।
(ज) अबोधगम्य र रहस्यमय आरोपसहितको उजुरीमा देशदुनियाँको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफूअनुकुल समाज चल्न बाध्य गर्ने शृंखला अन्तरनिहित भएको देखिन्छ । देखिँदा सतहमा अवहेलनाको सजायको सन्त्रास हामीउपर देखाइएको भए पनि अन्ततः वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादका हिमायतीहरूउपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारबाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन । अहिलेको समाजको बौद्धिक चेतना त्यसरी तह लगाउन सकिने स्थितिमा छैन । हामीलाई के लाग्छ भने संविधान, संविधानवाद, कानुनी राज्य र न्यायका सौदा गर्न नमिल्ने मूल्य र मान्यताको खिलापमा उत्खडा हुने जुनसुकै परिस्थितिको विरुद्ध उभिन जनसाधारणको मनोबल गिर्न नदिन सबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहन्छ ।
(झ) हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महŒवपूर्ण अवसर थियो, जसका लागि हामीमा गर्वको अनुभूति छ । कानुनी राज्यको हिमायतीका हिसाबले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानवाद र कानुनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित र अविकलित रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं । संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मूकदर्शक बन्न सक्दैनौं र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौं । कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौं, संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । कोही कसैले चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानुनका अधीनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौं ।
(ञ) एकजना न्यायकर्मीले बचाउनका लागि आफ्नो न्यायिक स्मरणबाहेक अरू केही हुँदैन र आफ्नो आराध्य संस्थाको भलो चिताउनेबाहेक अन्य कुनै सरोकार र प्रवृत्ति रहँदैन । नागरिकको हैसियतमा सामान्य जीवन बिताइरहेका हामीजस्ता व्यक्तिको लागि त्यही नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महŒव रहने गर्दछ । सोबाहेक हामीले विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया, न्यायकर्ता र न्यायको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कुनै अधिकार, भूमिका र प्रभावको खोजी गर्नु न त सम्भव छ, न त त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ ।
(ट) पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा हाम्रो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानुनबमोजिम हुने तय छ । त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनुपर्दैन । हाम्रो विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालत लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरूप्रति लक्षित रहेकाले विज्ञप्तिउपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । यद्यपि, प्रस्तुत मुद्दालाई निवेदकको मागबमोजिम संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दासंग साथै राखी सुनुवाइ गरेमा पनि कुनै आपत्ति नहुने कुरा स्पष्ट गर्दछौ ।
(ठ) जहाँसम्म विचाराधीन भएको सम्म कारणले विज्ञप्तिलाई अवहेलनाजन्य भनिएको अवस्था छ, अदालतमा विचाराधीन हुँदा बित्तिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आम रूपमा प्रतिबन्ध सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता कहीँकतै पनि स्थापित छैन । निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानुन केमा आधारित छ खुलाउन सक्नुभएको छैन । न्यायकर्मी भएकै कारणले कानुन र न्यायका प्रश्नहरूमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन । ग्ल् द्यबकष्अ एचष्लअष्उभिक यल तजभ क्ष्लमभउभलमभलअभ या तजभ व्गमष्अष्बचथ, द्यबलनबयिचभ एचष्लअष्उभिक या व्गमष्अष्ब िऋयलमगअत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले वहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन्। संविधान, ऐन कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरू र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले कहिंकतै नियन्त्रित र अवरोध नगरेको, बरु स्वीकृति र मान्यता दिएको विषयमा अनर्गल रूपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउन निवेदकले गरेको जिकिर अग्राह्य छ ।
(ड) यदि निवेदकले दाबी गरेजस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसाबले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरूमार्फत सार्वजनिक बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका वुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानुनविद्, राजनीतिकर्मी, आम नागरिकलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

३. अतः नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहीन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछांै ।