दूरसञ्चार प्राधिकरण तात्दै
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौं, तराई÷मधेस दु्रत सडक आयोजनाबीच अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौताको विषयमा नेपाल टेलिकमसँग जानकारी माग गरेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै उक्त सम्झौताको विषयमा सात दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको जनाइएको छ ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर टेलिकमले कुनै समन्वय नै नगरी सम्झौता गरेको पाइएपछि सम्झौताको विषयमा जानकारी माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार नेपाली सेना, प्राधिकरण र टेलिकमका अधिकारीबीच एक चरणमा छलफल भएको थियो तर सम्झौता गर्नुअघि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा स्वीकृति नलिएको पाइएपछि जानकारी माग गरिएको हो । प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकको मागअनुसार सहप्रयोग हुने गरी द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा छलफल भइरहेको थियो भने वार्षिक कार्यक्रममा नै सो कुरा रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सो पत्रमा बोधार्थ तथा अवगतार्थमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालय, सडक विभाग ललितपुर र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग परियोजना (नेपाली सेना) लाई उल्लेख गरिएको छ । टेलिकमले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रावधानसहित यही पुस १० गते शुक्रबार एक सहमति गरेको थियो ।
संघीय राजधानीलाई मधेससँग जोड्ने तुलनात्मक रूपमा निकै छोटो सडकमा विभिन्न प्याकेजमा चरणगत रूपमा निर्माण हुने दु्रत सडक आयोजना निर्माणका क्रममा नै अप्टिकल फाइबरसँग सम्बन्धित ठेक्का समावेश गरी आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै जाने भन्दै टेलिकमले सम्झौता गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
Gold and Silver Prices Decline Further in Nepal
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
-
गर्मीसँगै नेपालमा विद्युत् खपत नयाँ रेकर्डमा, निजी क्षेत्र बने मुख्य आधार
-
वैशाखमा मालपोत कार्यालयहरूको राजस्व उत्साहजनक
-
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति ७५ प्रतिशत नाघ्यो
-
कर संरचना परिवर्तनले इभीको मूल्य घट्ला ?
Leave a Reply