३ जेष्ठ २०८३, आईतवार १०:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर संरचना परिवर्तनले इभीको मूल्य घट्ला ?

काठमाडौं, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को कर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। विशेषगरी २०० किलोवाटसम्मका इभीमा एउटै भन्सार तथा उत्पाद शुल्क दर लागू गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा अटो बजारमा तीव्र बनेको छ।

हाल नेपालमा निजी प्रयोजनका इभीहरूमा मोटरको पिक पावर (किलोवाट) का आधारमा फरक–फरक कर दर लागू हुँदै आएको छ। ५० किलोवाटसम्म, ५१–१०० किलोवाट, १०१–२०० किलोवाट, २०१–३०० किलोवाट तथा ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई छुट्टाछुट्टै कर स्ल्याबमा राखिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सार नाकामा विवाद र अनिश्चितता बढ्दै गएको थियो।

विशेषगरी केही इभी आयातकर्ताले वास्तविकभन्दा कम मोटर क्षमता देखाएर गाडी भित्र्याएको आशंकापछि कर प्रशासनले करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर नेपालसँग इभीको मोटर पावर परीक्षण गर्ने आधिकारिक उपकरण नै नभएको र राज्यले निर्माताको कागजातकै आधारमा भन्सार क्लियरेन्स गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।

अब सरकारले २०० किलोवाटसम्मका सबै इभीलाई एउटै कर दरमा राख्ने गरी नयाँ संरचना तयार पारिरहेको बताइएको छ। यसले कर निर्धारण सरल हुने, कागजी विवाद कम हुने र भन्सारमा हुने झन्झट घट्ने सरकारी अपेक्षा छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ प्रणालीले इभी बजारलाई थप पारदर्शी बनाउनेछ। साथै कर संरचना स्पष्ट भएपछि राजस्व व्यवस्थापन र इभी आयातको तथ्यांक ट्र्याक गर्न पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

इभी आयातकर्ता तथा अटो व्यवसायीहरूले भने हालको कर संरचना जटिल भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। मोटर क्षमतामा सानो फरक पर्दा पनि कर दरमा ठूलो अन्तर आउने भएकाले एउटै मोडलका गाडीमा समेत विवाद हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जाल र अटो उद्योगसँग नजिक रहेका केही स्रोतहरूले नयाँ प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थिर र अनुमानयोग्य कर नीतिले लगानी वातावरण सुधार्ने, व्यवसायिक योजना बनाउन सहज हुने र उपभोक्तालाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्नेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ कर प्रणाली लागू भए २०० किलोवाटसम्मका लोकप्रिय इभी मोडेलको बजार मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। कर संरचना स्पष्ट हुँदा भन्सारमा सवारी थन्किने समस्या घट्ने र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि अन्तिम कर दर, भ्याट, सडक सुधार शुल्क तथा अन्य करमा हुने परिवर्तन भने आगामी बजेट वक्तव्यपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। त्यसैले इभी बजार, अटो व्यवसायी र उपभोक्ताको ध्यान अहिले आगामी बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ।