८ बैशाख २०७८, बुधबार ०५:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बक्यौता नतिर्नेलाई चौतर्फी घाटा

काठमाडौं । बक्यौता नतिर्ने उद्योग, कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ कदम चालेसँगै व्यवसायीहरु छट्पटाउन थालेका छन् । केही दिनअघि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाहरुलाई अबदेखि थप विद्युत नदिने निर्णय गरेको छ ।
करिब दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले करिब १४ अर्ब बक्यौता असुल्न सकिरहेको छैन । त्यसमा १० अर्बभन्दा बढी विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, अस्पतालहरुको रहेका छन् । अरु चाहिँ अन्य खाले उपभोक्ताहरुका रहेका छन् । विगतमा लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योग, कलकारखानाहरुले अर्बौं रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेको हुँदा प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाहरुलाई थप विद्युत नदिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उपभोक्ताहरुले बक्यौता चुक्ता गर्नुका साथै एक वर्षको बैंक ग्यारेन्टीसमेत गर्नुपर्ने नयाँ नियम ल्याएको छ । तर, उद्योगी÷व्यवसायीहरुले भने प्राधिकरणको कदमप्रति आपत्ति जनाउन थालेका छन् । बक्यौता बाँकी रहेको उद्योग, कम्पनीहरुले थप विद्युत नपाउँदा उद्योगहरु नै धरासायी हुने उद्योगीहरुको तर्क रहेको छ । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाहरुमा ठुला–ठुला व्यापारिक घरानाहरु भएका हुँदा यो विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नै सरकारसँग लविइङ गर्दै आइरहेको छ ।
यसैबीच, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको अर्बौं रुपियाँ उठाउन सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएको एक महिने अवधि सकिन लाग्दैछ । तीन हप्ताअघि लेखा समितिले बक्यौता असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि नै प्राधिकरणले बक्यौता असुल्न पहल थाल्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि निर्धारित समयमा बक्यौता असुल्न तत्परता लिएको भने नदेखिएको बताइन्छ । प्राधिकरणले भने आगामी साउनदेखि किस्तामा बक्यौता असुल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बक्यौता असुल्ने विषयमा प्राधिकरण र व्यापारिक घरानाहरुबीच लामो समयदेखि माथापच्ची चल्दै आए पनि त्यसलाई सहजीकरण गरेर निकास निकाल्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले व्यापारिक घरानाहरुलाई सहज हुने गरी काम गर्दै आइरहेको देखिएको छ ।