३० श्रावण २०७८, शनिबार ०३:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भारतद्वारा सुरक्षा परिषद्मा सर्वसम्मत प्रस्ताव निर्माण

नयाँदिल्ली । संयुक्त राष्ट्रसंघको १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्ले सोमबार समुन्द्रको कानून (ल अफ द सी) सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले गरेका प्रबन्धहरु अन्तर्गत समुद्रमा हुने गतिविधिहरुका लागि कानुनी रुपरेखा सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । यस अगस्ट महिनाका लागि सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता भारतले गरिरहेको छ ।

सुरक्षा परिषद्बाट पारित हुने कुनै पनि दस्तावेजमा सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरुको अन्तिम फैसलाले महत्व राख्दछ र उनीहरुले तय गरेको भाषा नै अन्तिम हुन्छ । तर, यसपटक चाहिँ भारतले तयार गरेको भाषामा सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्यहरु सहमत हुनुलाई उपलब्धिपूर्ण मानिएको छ ।

राष्ट्र संघमा कुनै पनि दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिनका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया छ । भारतले सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको बेला सर्वसम्मत्ति निर्माण गर्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा अमेरिका, चीन, बेलायत, रुस र फ्रान्स गरी पाँच स्थायी सदस्य छन् भने बाँकी १० मुलुक अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुने गर्दछन् । दुई बर्षका लागि सुरक्षा परिषद्मा निर्वाचित भारत अहिले एक महिनाका लागि अध्यक्ष छ ।

नयाँ सहमतिले समुद्रमा हुने अवैध गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्नुका साथै आतंकवाद नियन्त्रणका लागि पनि काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत् बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गर्ने मोदी पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् ।

आफ्नो अध्यक्षीय भाषणमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, विश्वको संयुक्त समुद्री विरासतले धेरै प्रकारका चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ र समुद्री विवादहरु शान्तिपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनक आधारमा सुल्झाउनुपर्छ। उनले प्राकृतिक प्रकोप र गैरराज्य पक्षद्वारा उत्पन्न समुद्री खतराहरुको सामना गर्नका लागि संयुक्त प्रयासका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गरे ।

प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो, ‘समुद्री विवाद शान्तिपूर्ण रुपमा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा हल गर्नुपर्छ। यो पारस्परिक विश्वास र विकासका लागि लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। यस तरिकाले मात्र हामी विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।’

उच्चस्तरीय बहसमा भाग लिने अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिन्केनले विशेषगरी दक्षिण चीन सागरमा समुद्री सुरक्षा गम्भीर खतरामा रहेको अमेरिकाको पुरानै धारणा दोहोर्याए । उनले भने, मलाई केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुका बारेमा कुरा गर्न दिनुहोस्, जहाँ हामीले समुद्री नियम र सिद्धान्तहरुलाई खतरामा देख्दछौं, हामीले दक्षिण चीन सागरमा जहाजहरुबीच खतरनाक मुठभेड र गैरकानूनी समुद्री दावीहरुलाई अगाडि बढाउन उत्तेजक कार्यहरु देखेका छौं ।’

बहसको क्रममा, चीनका उप स्थायी प्रतिनिधिले अमेरिकाको आलोचना गर्दै भने, अमेरिकाले उठाएको कुरा संयुक्त राष्ट्र संघको समुद्री कानूनमा सामेल छैन । तर अमेरिकाले अन्य देशहरुमा औंला देखाएर आफैँ न्यायाधीश हुन खोजिरहेको छ ।’