३० बैशाख २०८३, बुधबार १०:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

२२ मन्त्रालय घटाएर १७ मा सीमित गर्ने सरकारको ठूलो निर्णय

काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेसँगै अब संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १७ मा सीमित गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको हो। यो निर्णयसँगै सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, दोहोरो कार्यभार हटाउने तथा सरकारी संयन्त्रलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

सरकारको नयाँ योजनाअनुसार केही मन्त्रालयहरू गाभिने र केहीको जिम्मेवारी पुनःवितरण गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” बनाइने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै युवासम्बन्धी कामलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग जोडेर “लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय” गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सरसफाइ क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग एकीकृत गरी “एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय” बनाउने तयारी गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संरचनामा समेत पुनर्संरचना गरिने संकेत सरकारले दिएको छ।

सरकारका अनुसार हालको संरचनामा धेरै मन्त्रालयबीच काम दोहोरिने, प्रशासनिक खर्च बढ्ने तथा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने समस्या देखिएको थियो। नयाँ मोडेलमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट खर्च र नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी आर्थिक दबाब बढिरहेका बेला मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई खर्च नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

यो पुनर्संरचनाले मन्त्री संख्या घट्ने सम्भावना बढाएको छ भने सत्ता समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अर्कोतर्फ मन्त्रालय गाभिँदा सेवा प्रवाह अझ छिटो र प्रभावकारी हुने कि झन् जटिल बन्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। प्रशासनिक सुधारको नाममा गरिएको यो कदम व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ। सरकारले यो निर्णयबाट प्रशासनिक खर्च कटौती, दोहोरो कामको अन्त्य, नीति कार्यान्वयनमा समन्वय वृद्धि तथा राजनीतिक नियुक्ति घटाउने अपेक्षा गरेको छ, तर नयाँ संरचनाले सेवा प्रवाहमा केही चुनौती पनि ल्याउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।