३१ बैशाख २०८३, बिहीबार ०८:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारको ठूलो कदम : २० वर्षदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच हुने

काठमाडौं । नेपाल सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ ले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले बिहीबार एक विशेष सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अवधिमा विभिन्न संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायमा कार्यरत रहेका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय तथा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कार्यादेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। आयोगले तोकिएको ढाँचामा सम्पूर्ण सम्पत्ति, चल–अचल जायजेथा, बैंक मौज्दात, लगानी, शेयर, व्यवसायिक स्वामित्व तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिसमेतको विवरण खुलाउनुपर्ने जनाएको छ।

सूचनाअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरू, तत्कालीन संसद् सदस्य र संविधानसभा सदस्यहरू पनि यस प्रक्रियाभित्र पर्नेछन्। त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई समेत विवरण बुझाउन भनिएको छ।

आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाली राजदूत, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थान र विकास समितिका उच्च पदाधिकारीहरू पनि आयोगको दायरामा परेका छन्।

आयोगले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। जानीजानी अपूर्ण, गलत वा झुट्टा विवरण पेस गरेमा तथा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी आयोगले दिएको छ। सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।