१४ जेष्ठ २०७१, बुधबार ०७:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

माथिल्लो कर्णाली बनाउने हो भने…

हामीले केही समयदेखि नेपाल सरकार माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङदी–२ र अरुण…—३ लगायत देशका सम्भाबित रणनैतिक महत्वकाजलबिद्युत परियोजनाहरुविदेश निर्यात गर्न उद्यत रहेको छ । यो प्रक्रियामा माथिल्लो मस्र्याङदीको गुपचुप रुपमा पीडीए भैसकेको भन्ने छ र माथिल्लो कर्णाली परियोजना संबिधानको धारा १५६ मा व्यवस्था भएको “प्राकृतिक स्रोत तथात्यसको उपयोगको बाँडफाँड” सम्बन्धी व्यवस्था समेत छल्दै पीडीए गर्ने तैयारी चलिरहेको छ । माथिल्लो कर्णालीलाई छाता सम्झौताको रुपमा सम्पन्न गरी यो सम्झौता मार्फत नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय नियन्त्रण कायम गर्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ र यसले देशलाई अन्धकार, अबिकसित र पराधीन बनाउने छ । राष्ट्रिय महत्वको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि जीएमआर र नेपाल सरकारबीचमा एमओयु गर्दाका बखत रहन गएका कमी कमजोरी अन्त्य गरी सर्बोपरी हितका आधारमा निम्न काम गर्नुपर्छ:

१. सम्पूर्ण एमओयु खारेज गरी नयाँ आधारमा सहमति गर्ने ।
२. उक्त आयोजना स्थलबाट अधिकतम उत्पादन हुनसक्ने परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने ।
३. माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणसँगै देशमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
४. बिजुली उपयोगको पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै गर्ने र बाँकी बिजुली मात्रै निकासी गर्ने ।
५ आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने ।
६. आयोजनालाई  पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसीप (पीपीसीपी) मोडेलमा निर्माण तथा संचालन गर्ने ।
७. आयोजना स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय इलाका र यसको जलाधार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ।
८. आयोजना निर्माणमा लाग्ने कूल लागतको न्यूनतम ५१ प्रतिशत पूँजी राष्ट्रिय स्रोतबाट लगानी गर्ने ।
९. लगानीकर्ताको पूँजीको सुरक्षा एवम् न्यायोचित मुनाफाको सुनिश्चितता राज्यले गर्ने ।
१०. उत्पादित बिजुली देशबाहिर निकासी गर्नु पर्ने अबस्थामा देशको हितलाई प्रमुखतामा राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार बेचबिखनको नीति निर्माण गर्ने ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत बिनीमय गर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिडलाइनबाट गर्ने ।
१२. आयोजना जलासययुक्त बनाउनु पर्ने भएको हुनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहाव हुने अतिरिक्त पानीको दक्षिण अफ्रिका र लेसोथोको बिचमा भैरहेको पानी बाँडफाँड नीति अनुरुप मूल्य कायम गर्ने ।
१३. श्रम बैंकको अवधारणा लागु गरी गरिबी निबारण गर्ने ।
१४. डुबान क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय जनतालाई रोजगारीसहित आधुनिक शहरी बसोबासको ब्यबस्था गरी स्थानान्तरण गर्ने ।