२६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार १३:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

१० महिनाको आयात धान्ने क्षमतामा छाैं : गभर्नर अधिकारी

२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल सहज अवस्थामा रहेको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन –२०७९ मा अधिकारीले पुस मसान्तसम्म एकद खर्बको शोधनान्तर बचत रहेको दाबी गर्दै माघमा अझै सुधार भएको दावी गरे ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्बले घाटामा थियो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘१० अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी विनियम सञ्चितिका साथ १० महिनाको आयात धान्ने पर्याप्त अवस्थामा पुगेका छौं । नेपाल भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको यो अन्तर माघमा अझै सुधार भएको छ ।’

अधिकारीका अनुसार पछिल्लो अवधिमा बैंकको लगानी गर्ने क्षमता बढेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९६ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्य पेश गर्दै अधिकारीले अहिले यस्तो अनुपात ८६ प्रतिशतमा झरेको बताए। ‘ऋण पाउन सजिलो त छैन । तर, हिजो दुरुपयोग हुनेगरी पनि ऋण प्रवाह हुन्थ्यो, आज त्यही डरले रोकिएको छ, उनले भने ।

अधिकारीले विश्वका अर्थतन्त्र डेट ट्याप (कर्जाको पासो) मा रहेको भन्दै नेपाल त्यस्तो अवस्थामा नरहेको बताए । धेरै मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न पनि रकम छैन,’ अधिकारीले भने, ‘ती देशमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्याप्तताको अभावले औषधि आयात रोकिने डर छ । यस्ता डरबाट नेपाल माथि आउनुमा अधिकारीले विलासिताका वस्तु आयात प्रतिबन्धको निर्णयले योगदान गरेको बताए ।

अधिकारीले पछिल्लो ५० वर्षसम्म १ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गरेका विकसित मुलक नै १० प्रतिशत मुद्रास्फीतिमा गुज्रेको बताउँदै नेपालले ८ प्रतिशतमा सीमित राख्न सक्नु सन्तुलनको सूचकको रुपमा प्रस्तुत गरे ।

गर्भनर अधिकारीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘२०४६ साल पछाडि फर्किन खोजेको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले वि.सं. २०४६ देखि बजारले नै ब्याजदर तोक्ने गरी खुलाबजार अर्थतन्त्र अँगालेको स्मरण गराउँदै अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उठेको भन्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले आवश्यक ठाउँमा राष्ट्र बैंकले नियमन र कडाइ गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

गभर्नर अधिकारीले अहिले दीर्घकालीन लगानीका बारेमा सोचिरहेकाले ऋणलाई जथाभाबी प्रयोग गर्दा समस्यामा पर्नसक्ने बताए । उनले आवाजविहीनहरूको र साना लगानीकर्ताहरूका लागि, दुई करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी गर्नेहरूका लागि बेस रेटमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘हामी दीर्घकालीन लगानी गरिरहेका छौँ । जग्गामा लगानी गरेका छौँ, होटल बनाएका छौँ । यो विषयमा हामीले ओरियन्टेशन गराउन नसकेको, लिट्रेसी दिन नसकेको हुनसक्छ । यसमा हामी अहिले एग्रेसिभ रूपमा लागिरहेका छौँ । २०४६ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्ट्रेसको सन्दर्भमा डिरेगुलाइज गरेको हो । हामीले मार्केटलाई छोडेको हो । अब यो विषयमा पनि बहस होस् । के मार्केटले यही चाहेको हो त ? के निजी क्षेत्रले यही चाहेको हो ? हामी २०४६ सालभन्दा अघि जान खोजिएको हो ? यसमा पनि छलफल होस् ।’