२५ भाद्र २०७१, बुधबार ०९:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रकृति संरक्षणमा केही गर्ने पहल

हरेक मानिस मनोरञ्जन चाहन्छन् । र, मनोरञ्जन बटुल्ने पनि अनेक माध्यमहरू हुन्छन् । संसारका हरेक भूभागका वन्यजन्तु, पन्छीहरू हेरेर मनोरञ्जन लिनेहरूका लागि चिडियाखाना उपयुक्त थलो हो । तर, नेपालको सदर चिडियाखाना अहिले निकै नै साँघुरो बनिसकेको छ । सीमित क्षेत्र र अपर्याप्त वन्यजीव एवम् पन्छीहरूका कारण सदर चिडियाखानामा टहल्नेहरूले भरपूर मनोरञ्जन लिन पाउँदैनन् । त्यही कारण, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले भक्तपुरको सूर्यविनायकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिडियाखाना र मनोरञ्जन केन्द्रका लागि प्रयत्न सुरु गरेको छ ।
कोषका सदस्य–सचिव गोविन्द गजुरेल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिडियाखानाका लागि कोषले पहल सुरु गरेको बताउँछन् । भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिडियाखाना बनाउनु मेरो सपना रहेको छ । मैले कोषमा पाइला टेकेदेखि नै यस्तो सपना देख्न थालेको हुँ ।’ तर, अहिलेसम्म चिडियाखानासम्बन्धी कुनै राष्ट्रिय नीति नबनेको हुँदा नीति बनेपछि नै उक्त कार्य प्रारम्भ हुने गजुरेल बताउँछन् । अहिले चिडियाखानासम्बन्धी नीति बनाइन लागिएको छ । दस महिनाअघि कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएपछि गजुरेलले अर्को उल्लेखनीय काममा हात हालेका छन् । कोषले वन र वन्यजन्तुको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको भए पनि अहिलेसम्म देशमा वन्यजन्तुका लागि कुनै अस्पताल स्थापना भएको छैन । ‘हामीकहाँ वन्यजन्तुका लागि अस्पताल नभएको हुँदा चितवनमा त्यस्तो अस्पताल स्थापना गर्नका लागि अहिले स्रोत जुटाउनतिर लागेका छौं । त्यसका लागि केही रकम जुटिसकेको छ तर करिब दुई करोड लाग्ने भएको हुँदा स्रोत जुटिसकेपछि हामी काम सुरु गरिहाल्छौं’– गजुरेल बताउँछन् ।
कोषको जिम्मेवारी कम चुनौतीपूर्ण थिएन । देशमा ०४६ सालमा बहुदल आए पनि कोषमा भने गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै ‘बहुदल’ आयो । तीस वर्षअघि श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको रूपमा स्थापना भएको कोषमा बहुदलीय व्यवस्था भित्रिएपछि पनि राजपरिवारकै सदस्य संरक्षक रहने र उनीहरूकै कृपाका पात्रले नियुक्ति पाउने क्रम जारी रह्यो । तर, ०६४ सालमा देशले गणतान्त्रिक दिशामा पाइला चाल्न थालेपछि मात्र कोषको संरक्षक र अध्यक्षमा जनताका प्रतिनिधि रहन थालेको हो । ‘गणतन्त्र आएपछि पनि विगतमा यो संस्था राजपरिवारको सदस्यको हालीमुहाली चल्ने संस्था भएकाले जनताको संस्था होइन भन्ने भावना जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरूमा थियो’– गजुरेल भन्छन् । हुन पनि, विगतमा मातृका यादव वनमन्त्री हुँदा कोषलाई जथाभावी रूपमा सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसाल्न खोजिएको थियो । गजुरेल भन्छन्– ‘नेपालमा जेजति संस्थाहरू डुबेका छन्, ती सबै केही व्यक्तिको क्षुद्र स्वार्थको कारणले डुबेका छन् ।’
वि.सं.२००९ साल माघ ५ गते सिन्धुलीको च्याउकोटमा जन्मिएका गजुरेल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राम्रो दख्खल राख्छन् । त्यही कारण नै, पछिल्लो समयमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण क्रमश: धराशायी हुँदै गइरहेको कोषको जिम्मेवारी सम्हाल्ने दायित्व उनलाई सुम्पिएको हो । लामो समयसम्म शिक्षण पेसा र त्यसपछि विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरू सम्हालेका गजुरेलले ०२४ सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उनले तीसको दशकमा रामेछापको तत्कालीन सदरमुकामस्थित गौरीशंकर हाइस्कुलबाट शिक्षण पेसा प्रारम्भ गरी रामेछापकै ठोसेको शारदा मावि, सिन्धुली, खुर्कोटको जनज्योति मावि र सिन्धुली सदरमुकामस्थित कमला उच्च माविको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीपछि प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को लहान प्राविधिक शिक्षालयमा प्रिन्सिपल भए । लहानपछि जिरीको प्राविधिक शिक्षालयमा केही वर्ष बसेपछि उनी सीटीईभीटीको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत रहे । केन्द्रमा आएपछि एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम विकास परियोजनामा परियोजना व्यवस्थापक भएका उनी परिषद्का विभिन्न विभागको निर्देशक भएर काम गरिरहेकै बेला ०६० सालमा सदस्य–सचिवमा नियुक्त भए । उनले विभिन्न दातृ संस्थाहरूका तर्फबाट सरकारद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक नीति तथा योजना निर्माण, वातावरण अनुकूलन योजना, परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति तथा पुन:स्थापना योजनालगायत थुप्रै योजनाहरूमा परामर्शदाताका रूपमा पनि उनले काम गरेका छन् । त्यही कारण, गजुरेललाई एसियाली विकास बैंकले ‘परियोजना कार्यान्वयनमा अनुकरणीय काम गरेबापत’ पुरस्कृत गरेको छ भने आफूले अध्यापन गरेको शारदा, गौरीशंकर र कमला माविका साथै सीटीईभीटी र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पनि सम्मान गरेका छन् । उनले मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले ज्येष्ठ नागरिकहरूका क्षेत्रमा गरेका काममा अग्रणी भूमिका निभाउनुका साथै मोरङको हात्तीमुडामा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित मनमोहन पोलिटेक्निकको स्थापना र विकासमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका छन् ।
व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेकै कारण कोषलाई पनि व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने दिशामा अहिले गजुरेल क्रियाशील छन् । अहिले कोषले हिमाली भेगका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनासलु संरक्षण क्षेत्र र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा र तराईमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण, बर्दिया वन्यजन्तु आरक्षण र चितवनको जैविक विविधता केन्द्रको व्यवस्थापनको कार्य हेरिरहेको छ । चितवनको केन्द्र त यति प्रख्यात छ कि, अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट समेत विद्यार्थीहरू अध्ययनका निम्ति आउने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि नियमावली तयार भइरहेको छ । सरकारले दुई वर्षभित्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने टुंगो गरे पनि क्षेत्र हस्तान्तरणका लागि बनेको प्राविधिक समितिले भने दस वर्षभित्र क्रमिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस सरकारसमक्ष गरेको थियो । गजुरेल भन्छन्– ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको मोडल संसारले नै मानेको र पत्याएको मोडल हो । तर, समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा अहिले समुदायको संलग्नतालाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लैजाने र एउटा निश्चित अवधिमा पूर्णत: हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीय समुदाय पनि समृद्ध हुन्छ र कार्यक्रम पनि सशक्त हुन्छ ।’
कोषभित्र दस महिनाको अवधिमा बटुलेका अनुभव सुनाउँदै गजुरेल भन्छन्– ‘हिजोका दिनहरूमा कोषका कर्मचारीहरू एउटा नियन्त्रित व्यवस्थामा काम गरिरहेका थिए । गणतन्त्र आएपछि उनीहरूलाई खुला वातावरणमा काम गर्न पक्कै पनि असजिलो महसुस भयो । उनीहरूलाई खुला वातावरणमा काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिइएन र त्यही अनुरूप नै मोटिभेसन गर्ने काम भएन । तर, अब भने विस्तारै उनीहरूलाई मोटिभेसन गरेर जानुपर्ने चुनौती मैले देखेको छु ।’ मुलुकमा प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकताबोधले जन्माएको कोषको अन्तर्राष्ट्रिय च्याप्टरहरूको पुनस्थार्पना र सहयोगी संस्थाहरूको सम्बन्धलाई अझ विस्तार र प्रगाढ बनाउनतिर आफ्नो ध्यान जाने गजुरेल बताउँछन् ।