१० मंसिर २०७१, बुधबार ०९:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हिमाली क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना

उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना
चार दशकअघि नै कर्णाली अञ्चलको डोल्पा र जुम्लामा संसारकै बहुमूल्य मसला केसरको खेती प्रारम्भ गरिएको थियो । ०३२ सालमा राजा वीरेन्द्रले निर्देशन दिएपछि ती दुई उच्च हिमाली जिल्लामा केसर खेती गर्न थालिएको थियो । तत्कालीन समयमा ती जिल्लाहरूमा केसर खेती प्राविधिक हिसाबले सफल हुने देखिएको हुँदा सुरुआत गरिएता पनि व्यावसायिक रूपले भने गति लिन सकेन । त्यही कारण, केसर खेती फस्टाउनै सकेन । त्यही केसर खेतीले व्यावसायिक सफलता बटुल्न चार दशकको समयावधि नै कुर्नुपर्‍यो । सन् २०११ मा उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली प्रोजेक्ट) लागू भएपछि बल्ल केसर खेतीले गति लिन पायो ।
आयोजना–निर्देशक अमरबहादुर शाह अहिले जुम्लाको दुई ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा केसर खेती प्रारम्भ गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘जुम्लामा केसर खेतीका निम्ति गएको वर्ष प्रस्ताव आएपछि हामीले एउटालाई अनुदान सहयोग गर्‍यौं । उनीहरूले भारतको कस्मिरबाट बीउ ल्याएर खेती गरेका थिए । त्यतिबेला ३६ सय वर्गमिटरमा गरिएको केसर खेतीले पहिलो वर्ष त्यति सफलता पाउन सकेन । बीउ नै कम उम्रियो । तर, यो वर्ष भने त्यही पुरानो ठाउँ र अर्को नयाँ ठाउँमा लगाइएको बीउ भने उम्रिएको छ र फूलहरू पनि फुलेका छन् । यो खेती व्यावसायिक रूपमै गर्न सकिने सम्भावना बढेर गएको छ ।’ ती दुई योजनालाई हिमाली आयोजनाले ९३ लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरेको थियो । यही वर्ष नै डोल्पामा उत्पादन भएको केसर नेपालगन्जमा प्रतिकेजी साढे चार लाखको दरले बिक्रीसमेत भएको थियो । यस्ता बहुमूल्य जडिबुटीहरूको व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने उच्च हिमाली भेगहरूले विकास र समृद्धिको दिशामा पाइला चाल्न समय नलाग्ने देखिएको छ ।
सन् २०११ मा उद्यम र व्यवसायलाई समावेश गरेर निर्वाहमुखी कृषिको व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको २ करोड डलर अनुदान सहयोगमा उक्त आयोजना सुरु भएको हो । सन् २०१७ सम्म सञ्चालन हुने उक्त आयोजना अहिले संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जुम्ला जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । शाह भन्छन्– ‘यो आयोजनाले कृषिजन्य व्यवसाय स्थापना र त्यसलाई विस्तार गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । साथै, मूल्य शृंखलामा आधारित व्यवसाय योजनाहरूलाई यसले अनुदान सहयोग दिँदै आइरहेको छ ।’ अहिले थोरैमा तीन लाखदेखि बढीमा साढे दुई करोडसम्म अनुदान सहयोग दिइँदै आएको छ । ‘हामीले लगानीको हिसाबले बढीमा असी प्रतिशतसम्म र रकमगत हिसाबले साढे दुई करोड रुपियाँसम्म अनुदान दिएका छौं’– शाह बताउँछन्– ‘हामीले ४१ वटा उत्पादन तथा वस्तुहरू पहिचान गरेर त्यसलाई जिल्ला–जिल्लाको प्राथमिकतामा राखेका छौं र प्राय: एउटा जिल्लामा ६/८ वटा त्यस्ता उत्पादन र वस्तुहरू रहेका छन् ।’
हुन त, जडिबुटी खेती कृषि व्यवसायअन्तर्गत पर्दैन । तर पनि, उक्त आयोजनाले जडिबुटीजन्य व्यवसायको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आइरहेको छ । उच्च हिमाली भेगमा पाइने अल्लो, चिराइतो, सतुवा, सुगन्धवाल, अर्गेली, जटामसी, अकरकारा, पदमचाल, ठूलो ओखती, मझितो, डाले चुक र अत्तिसजस्ता जडिबुटी खेतीमा सहयोग पुर्‍याउँदै आइरहेको छ । शाह भन्छन्– ‘हामीले उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपार्नेगरी योजनाहरूमा सम्झौता गर्ने गरेका छौं र व्यवसायीहरूले लगानी गर्दै गएपछि हामी शोधभर्नास्वरूप अनुदान सहयोग दिँदै जान्छौं ।’
त्यसो त, हिमाली क्षेत्रमा कृषिजन्य व्यवसायमा सीमित सम्भावना रहेको छ । तर, अरू सम्भावनाहरूलाई पछ्याएर अघि बढ्दा फाइदा पुग्ने शाह बताउँछन्– ‘हिमाली क्षेत्रहरूमा खेतीयोग्य जमिन कम छ । चिसो जलवायुका कारण उत्पादन वृद्धि कम हुन्छ । सेवा र सामग्रीमा पहुँच छैन र बजार पनि सीमित नै छ । तर, हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट भौगोलिक बनावट र हावापानीको कारणले गर्दा विशेष उत्पादन पनि हुने गरेको छ, जुन नेपालको अन्यत्र हुँदैन । त्यस्ता विशेष उत्पादनमा जडिबुटी, याक, भेंडापालन, उच्च पहाडी क्षेत्रमा मात्र पाइने फलफूलहरूदेखि स्थानीय अनाजहरू रहेका छन् । यिनै चिजहरूको व्यावसायीकरण गर्दा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, परम्परागत सीप र ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि प्रसस्तै छन् । किनकि, अझै पनि हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले तिब्बतबाट ऊन ल्याएर त्यसबाट स्विटरलगायतका सामग्रीहरू बुन्ने र त्यही चिजलाई पुन: तिब्बतमै लगेर बेच्ने गर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाहेक अरू सम्भावनाहरू पनि हिमाली क्षेत्रमा रहेको शाह बताउँछन्–‘अहिले जैविक उत्पादनको माग दिनदिनै बढिरहेको छ । कर्णालीका हरेकजसो उत्पादनहरू स्वाभाविक रूपले जैविक नै छन् । ती जैविक उत्पादन बढाएर बजारीकरण गर्ने हो भने त्यसले स्थानीयहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।’
अहिले हिमाली आयोजना लागू भएका डोल्पा र हुम्लामा मात्र सडक सञ्जालले छोएको छैन । तर, अरू हिमाली जिल्लाहरूमा भने सडकको पहुँच भएको हुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन थालिसकेको छ । शाह भन्छन्– ‘यो वर्ष जुम्लाको एउटा गाविस मालिकाबोथाबाट मात्रै २५ लाख बराबरको स्याउ र आलु सुर्खेत र नेपालगन्जमा बिक्री भयो । जुम्लाबाट मात्रै २४ करोडको सिमी, १४ करोडको स्याउ र मुस्ताङबाट ४० करोडको स्याउ बिक्री भयो । अब, दोलखाबाट याकको चिज अमेरिकाको बजारमा जाने तयारी भइरहेको छ भने रसुवामा उत्पादित ट्राउट माछा तिब्बतको बजारमा जान थालेका छन् ।’
वि.सं.०१५ सालमा सल्यान जिल्लाको भल्चौर गाविसस्थित धुलखर्कमा जन्मिएका शाहले आफ्नो विशेषज्ञता भने पशु प्रजननमा हासिल गरेका छन् । उनले जापानबाट गाईमा भू्रण प्रत्यारोपण गर्ने तालिम लिएका छन् । र, उनको नेतृत्वमा रहेको टोलीले ०६१ सालमा नेपालमै गाईमा सफल भू्रण प्रत्यारोपण गरेको थियो । प्राथमिक स्तरको शिक्षा गाउँकै विद्यालयबाट पूरा गरेर ०३१ सालमा जाजरकोटको खलंगास्थित त्रिभुवन हिमालय हाइस्कुलबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगन्जबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेपछि दुई वर्षसम्म जाजरकोटमै अध्यापन गरे । त्यसपछि, ०३८ सालमा कोलम्बो प्लानअन्तर्गत छात्रवृत्ति पाएर भारतको बैंगलोरमा अध्ययन गर्न गएका उनले त्यहीबाट बीभीएस्सी पूरा गरे । ०५७ सालमा अस्ट्ेरलियाको सिड्नीस्थित युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्नबाट स्नातकोत्तर पूरा गरेका उनी अहिले कृषि मन्त्रालयको सहसचिव स्तरको सेवामा कार्यरत छन् ।
दुई वर्षपूर्व हिमाली आयोजना सम्हाल्न आएका शाह उच्च हिमाली क्षेत्रको विकास र समृद्धिका निम्ति त्यहीका कृषिजन्य तथा जडिबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्–‘हिमाली क्षेत्रमा निर्वाहमुखी कृषि व्यवसाय गर्ने हो भने स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिक विकास नै पहिलो प्राथमिकतामा रहनु आवश्यक छ ।’