१० मंसिर २०७१, बुधबार १०:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरुको संगमस्थल

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पुगेको छ । २०६३ मंसिर पाँच गते नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई मात्र समाप्त गरेको थिएन, नेपालले हिँड्नुपर्ने लोकतान्त्रिक बाटोलाई पनि रेखांकित गरेको थियो । माओवादी सेनाको समायोजन र व्यवस्थापन, राज्यको अग्रगामी पुन:संंरचना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन, संविधानसभाको निर्वाचन र नयाँ संविधानको निर्माण आदि यस सम्झौताका महत्वपूर्ण अंगहरू थिए । २०६२ मंसिर सात गते राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको बाह्र बुँदे सहमतिले उनीहरूका बीचमा सहकार्यको ढोका खोलेको थियो । यस सहमतिपछि नै प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनले उत्कर्ष प्राप्त गरेको थियो । राजा आन्दोलनका अगाडि झुक्न बाध्य भएका थिए । आन्दोलन सफल भएको थियो । एक दु:खद् र भयावह अध्यायको पटाक्षेप र नयाँ अध्यायको आरम्भ भएको थियो । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै मुलुकले चाँडो कोल्टो फेर्नेछ भन्ने कुरामा सबैको विश्वास थियो । तर शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुग्न थाल्दा पनि परिस्थितिमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छैन ।
माओवादी सेनाको समायोजन र व्यवस्थापन त भएको छ तर अरु कुराहरू यथावत नै छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने कुरा त परै छ, अहिलेसम्मको द्वन्द्वपीडित को हुन् र को होइनन् भनेर छुट्याउने काम नै हुनसकेको छैन । सत्य निरुपण आयोग गठनको कुरा कुरा मात्रै भएको छ । यस गठन हुन नसक्दा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कठिडनाइ उत्पन्न भएको छ । छातीमा असीम पीडा लुकाएर बाँचेका द्वन्द्वपीडितहरू यतिबेला पनि आगो हुन सक्छन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका कुराहरू गफ मात्र भएका छन् । राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना र नयाँ संविधानको निर्माण कहिले हुने हो कुनै ठेगान छैन । आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा झन् पछि झन् जटिलताहरू देखापर्दैछन् ।
शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा देखिएका गम्भीर कमजोरीहरूकै कारण आजको स्थिति निर्माण भएको हो । शान्ति सम्झौताको मर्मलाई बुझ्ने र पालन गर्ने कुरामा दलहरूका बीचमा गम्भीर विमतीहरू रहेका छन्, खास गरेर राज्यको अग्रगामी पुन:संरचनाका सन्दर्भमा दलहरूमा गहिरो मतभेद रहँदै आएको छ । शान्ति सम्झौतामा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने भचनिएको छ । एमाओवादीले राज्यको अग्रगामी पुन:संरचनाको केन्द्रमा जातीय पहिचानलाई राख्दै
खासगरेर एमाओवादीमा शान्ति सम्झौताको मर्मलाई बुझ्ने सवालमा गम्भीर समस्याहरू रहेका छन् । आफैंले गरेको सम्झौताको मर्मलाई आफैंले राम्रोसँग बुझ्न नसक्नु र त्यसप्रति इमान्दार नहुनुलाई विडम्बनात्मक नै मान्नुपर्छ । एमाओवादीमा युद्धकालीन मानसिकता अझै समाप्त भइसकेको छैन । उसमा एकतिर अझै उग्रवामपन्थी सोंचहरू छन् भने अर्कातिर दक्षिणपन्थी सोंचहरू पनि विकसित हुँदैछन् । अहिले एमाओवादी उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी सोंचहरूको अनौठो संगम स्थल जस्तो देखिन्छ । एकायितर माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद विचारधाराको कुरा अर्कोतिर जातीय पहिचानको राजनीति माक्र्सवादी विचारधाराको अंग बन्न सक्तैन । एमाओवादीले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा उत्पीडित एवं पछि पारिएका जनताको मुक्तिको माक्र्सवादी एजेन्डाभन्दा पहिचानको राजनीति र त्यसको सांस्कृतिक एजेन्डामा ठाउँ दिएको देखिन्छ । राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिलाका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी राज्यलाई नयाँ रुप प्रदान गरिनुपर्छ तर यसको आधार पहिचानको राजनीति बन्न सक्तैन र बन्न दिनुहुँदैन । पहिचानको राजनीति न त माक्र्सवादको एजेन्डा बन्न सक्छ न त लोकतन्त्रको । लोकतन्त्रको नव उदारवादी भाष्यलाई छोडिदिने हो भने यसले समेत पहिचानको राजनीतिसँग गहिरो मतभेद राख्दछ र पहिचानको सार्वभौम रुपलाई महत्व दिन्छ । बहुल पहिचानहरूका बीचबाट साझा र सार्वभौम पहिचानको निर्माण लोकतन्त्रको एक मुख्य एजेन्डा हो । एकल जातीय पहिचानको दृष्टिकोणले सबै मानिस एकै हौं भन्ने विचारको खण्डन गर्दछ र उत्पीडित मनुष्यको वास्तविक मुक्तिलाई असम्भव बनाउँछ ।
जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूको समाधानको विषयमा मात्र होइन, अन्य विषयमा पनि एमाओवादीमा दृष्टिकोणजन्य कमजोरीहरू विद्यमान छन् । राज्यको अग्रगामी पुन:संरचनासम्बन्धी उसका दृष्टिकोणहरूलाई मान्ने हो भने मुलुक केही समयपछि लामो समयसम्म पनि समाधान गर्न नसकिने समस्याहरूको भँवरीमा फस्नेछ । मुख्यत: एमाओवादीले एकल जातीय पहिचानको अडानलाई छोड्नुपर्छ र थोरैभन्दा थोरै प्रदेशहरू बनाउने कुरामा सहमत हुनुपर्दछ । जातीय पहिचानका नाममा गलत दृष्टिकोणलाई बोकेर मुलुकलाई पछिल्तिर धकेल्ने कार्य एमाओवादीले गर्नुहुँदैन । शान्ति सम्झौताको एक महत्वपूर्ण अंग एमाओवादी आफैं हो । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा उसको पनि ठूलो योगदान छ । रक्तरञ्जित युद्ध लडेर आएको एमाओवादीको काँधमाथि संविधान निर्माणको ठूलो दायित्व छ । कांग्रेस, एमालेलाई गाली गरेर एमाओवादीले छुट्टी पाउने छैन । तोकिएको समयमै संविधानको निर्माण हुन सक्दा त्यसको ठूलो जस एमाओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले पाउनेछन् । नि:सन्देह अन्य प्रमुख दलहरूमा पनि कमजोरीहरू छन् तर  राज्य पुन:संरचनासम्बन्धी उनीहरूका दृष्टिकोणहरू धेरै परिपक्व छन् । दलीय स्वार्थ एवं अहंकार, सत्तामोह, निर्णय क्षनमताको अभाव, बाह्य शक्तिको प्रभाव पनि संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्ने कुराहरू हुन् तर दृष्टिकोणमा रहेका भिन्नताहरू नै यसका मुख्य कारक हुन् । शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पुगेको यस अवधिमा खास गरेर एमाओवादीले आफ्ना कतिपय अडानको समीक्षा गर्दै राज्यको पुन:संरचना र संविधानको निर्माणमा गहकिलो भूमिका सम्पादन गर्न आवश्यक छ ।