१८ मंसिर २०७१, बिहीबार ०७:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

२५ हजार युवा स्वरोजगार थप ३० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने योजना

देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना नहुनु प्रत्येक नेपालीका निम्ति नमीठो कुरा हो । किनकि, देशमै श्रम, सीप र पसिना बगाउनुपर्ने युवापंक्ति रोजगारीको अभावमा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य छ । दिनहुँ पन्ध्र सय हाराहारीमा युवाहरूले देश त्यागिरहेका छन् र उच्च गर्मीयुक्त भू–भागमा पुगेर पसिना चुहाइरहेका छन् । बढ्दो बेराजगारीको भयावह तस्बिर सामुन्नेमै रहेको बेला देशका सबल, सशक्त युवापंक्तिलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले ०६५ सालमा स्थापित युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले नयाँ ढाँचामा गति दिन खोजिरहेको छ ।
बेलाबखत कोषले विभिन्न बैंक, वित्तीय र सहकारीहरूमा लगानी गरेको रकम व्यापक रूपमा दुरुपयोग भइरहेको कुराले चर्चा पाउने गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता नरहेको भने होइन । तर, अब भने कोषबाट ऋण लिएर रकम हिनामिना गर्नेहरूले सहज रूपमा छुट पाउने स्थितिको लगभग अन्त्य हुन लागिरहेको छ । रकम लगेर हिनामिना गर्ने कुनै पनि बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्था तथा ती संस्थाहरूले लगानी गरेका व्यवसायीहरूलाई कडाइ गर्ने दिशामा कोषले कदम चालिसकेको छ । कोषका कार्यकारी–उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी भन्छन्– ‘अब रकम दुरुपयोग गर्नेहरू कुनै पनि हालतमा उम्किन पाउने छैनन् । रकम दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, उनीहरूलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ गर्ने र तीन पुस्तासम्मले ऋण लिन नपाउने गरी कडाइ गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसैले अब कोषको रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।’ कोषको रकम दुरुपयोग हुने क्रम बढिरहेको चर्चासँगै केही दिनअघि उपाध्यक्ष डा.रेग्मीले नेपालगन्ज पुगेर अनुगमन गरे । बाँके जिल्लाको एउटा सहकारीले रकम हिनामिना गरेको पत्ता लाग्यो । केही समयअघि मात्रै, कोषको रकम दुरुपयोग भएकोबारे अनुगमन गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाउने निर्णय भएसँगै बाँकेमा पनि त्यही कदम चालियो र ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीका पदाधिकारीहरू र उनीहरूले ऋण दिएको व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने टुंगो गरियो । डा.रेग्मी भन्छन्– ‘हामीले कडाइ गर्न थालेपछि अहिले सहकारीका व्यक्तिहरू र व्यवसायीहरूले किस्ता तिर्न सुरु गरेका छन् । कडाइ नगरी नहुने भएपछि हामीले यस्तो कदम चालेका हौं ।’
छ वर्षअघि सरकारले विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपांग, घाइते परिवार, सहिद परिवारका साथै युवापंक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यअनुरूप कोषको स्थापना गरेको थियो । त्यही समयदेखि नै, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूमार्फत बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । तीन वर्षअघि कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष सम्हाल्न पुगेका डा.रेग्मी अहिलेसम्म २५ हजार युवाहरू स्वरोजगार बनेको बताउँछन् । र, यो आर्थिक वर्षमा थप ३० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य रहेको पनि उनले बताए । ३० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउँदा कम्तीमा पनि साढे तीन अर्ब रुपियाँ कोषले लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘अबको सात महिनाभित्र हामी ३० हजार युवा तथा व्यवसायीलाई स्वरोजगार बनाउने अभियानमा जुटेका छौं’– उनले भने । अहिलेसम्म कोषले ३ अर्ब २४ करोड रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ ।
कोषले लगानी गरेको रकम कत्तिको सदुपयोग भएको छ त ? डा.रेग्मी भन्छन्– ‘अहिले सहकारीहरूको असुली दर ९५ प्रतिशत छ । पाँच प्रतिशत मात्रै खराब देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा यो कम प्रतिशत हो । अब त अनुगमनमा प्रशासन नै लाग्ने भएपछि दुरुपयोगको सम्भावना अत्यन्तै कम हुने देखिन्छ ।’ त्यसो त, यसअघि कोषले साढे ६ सय बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूमार्फत् व्यवसायीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरेको थियो । अब कर्जा लगेर राम्ररी सदुपयोग गर्नेहरूलाई कोषले कर्जा रकम विस्तारसमेत गर्ने भएको छ । उनी भन्छन्– ‘कोषको कर्जा सदुपयोग गर्ने संस्थाहरूलाई पहिला सम्झौता भएको रकममा डेढ सय प्रतिशतसम्म थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं ।’ त्यस्तै, अब नयाँ सहकारीहरूलाई पनि लगानी गर्नका लागि खुलाउन लागिपरेको उनले बताए । साथै, अहिलेसम्म एक जना बेरोजगार युवाले दुई लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउँदै आइरहेकोमा त्यसको सीमा विस्तार गरेर अबदेखि पाँच लाख रुपियाँ पुर्‍याइने भएको छ ।
त्यसो त, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइँदै आएको ऋणको ब्याजदरमा पनि हेरफेर हुने भएको छ । डा.रेग्मी भन्छन्– ‘घट्दो ब्याजदरलाई विचार गरेर कोषले पाउने कर्जाको ब्याजदर र कोषले उपलब्ध गराउने पुन:कर्जाको ब्याजदरमा छिट्टै नै हेरफेर गर्ने भएका छौं । यसका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसित एक चरण छलफलसमेत भइसकेको छ ।’ हुन पनि, ०६५ सालमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म थियो । तर, अब भने ९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । ‘हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिइरहेका छौं । अब ३ प्रतिशतमा झार्ने प्रयत्नमा छौं । त्यसो हुँदा हामीले पुन:कर्जा दिँदा ब्याजदर स्वत: घट्ने देखिन्छ ।’
वि.सं.२०१७  सालमा दैलेखको बेलासपुरमा जन्मिएका रेग्मीले विद्यालय तहसम्मको अध्ययन जिल्लामा नै पूरा गरेका हुन् । उनले दैलेख बजारस्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयबाट ०३५ सालमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालगन्जलाई रोजे । मध्यपश्चिमको व्यापारिक सहर नेपालगन्जमा मुख्य विषय कृषि लिएर ०३७ सालमा आईएड उत्तीर्ण गरेपछि बीएस्सी (एजी) अध्ययनका लागि उनी रामपुर कृषि क्याम्पसमा भर्ना भए । ‘शिक्षाका दुई वटा ब्याचलाई बीएस्सी (एजी) पढ्न पाउने प्रावधान भएअनुरूप मैले पनि पढ्न पाएको थिएँ’– रेग्मी भन्छन् । रामपुर कृषि क्याम्पसबाट ०४२ सालमा कृषिमा स्नातक गरेपछि उनले सोही क्याम्पसमा अध्यापन गर्न थाले । अहिले उनले पढाएका विद्यार्थीहरू देशको राजनीति, सरकारीलगायत सेवामा कार्यरत छन् । उनका उम्दा विद्यार्थीहरूमा योगेन्द्रकुमार कार्की, अर्जुन कार्की, भीष्म सुवेदी, आनन्द पोखरेललगायत हुन् । उनले एमएस्सी र पीएचडी चाहिँ विकास योजनामा थाइल्यान्डबाट गरेका हुन् । २९ वर्षसम्म कृषि अर्थशास्त्रको प्राध्यापनमा क्रियाशील उनलाई सरकारले तीन वर्षअघि चार वर्षका लागि कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । उनी भन्छन्– ‘म कोषमा चार वर्षका लागि काजमा आएको हुँ र कोषको काज सकिएपछि क्याम्पसमै अध्यापन गर्न जान्छु ।’