१३ फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हिमालयन ह्वाइट हाउसमा भएको यस्तो हो

बुधबार साप्ताहिकको २०७१ वर्ष २० अंक १३ पृष्ठ ३ को ह्वाइट हाउसका युवराजद्वारा उठीबास शीर्षक सामग्री एकतर्फी रूपमा एक पक्षका मात्र कुराहरूलाई आधार मानी शतप्रतिशत गलत तथ्यहरूका
साथ प्रकाशित भएकाले निम्नानुसार
खण्डन गर्दछु :
१. समाचारमा उल्लेख भएको दोस्रो अनुच्छेदमा भनिएजस्तो मैले रकम असुल गरेको होइन, बरु २०७० मंसिर १ गरिएको करारमा विवाद उत्पन्न भएकोमा त्यसलाई समाधान गर्न दुवै पक्षको समझदारीमा पुराना सबै करार लेनदेन अन्त्य गरी नयाा करार मिति २०७१ मंसिर १७ मा गरी उल्टो मलाई नै जगत मेहर देशार, रघु विष्टसमेत पाँच जनाले ९ करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरी कलेज व्यवस्थापन जिम्मा लिनुपर्ने थियो । मैले १ रुपियाँसमेत बैना नलिई विश्वासमा छोडिदिनु उल्टो मैले ठगी
गर्नु हो ?
२. ‘कसरी ठगे’ उपशीर्षक सामग्रीमा भनिएजस्तो मंसिर १७ गते गरिएको करारको समय नसकिँदै मैले पत्रिकामा करारको अवधि सकिँदा पनि उनीहरू रकम बुझाउन नसकेपछि उप्रान्त व्यवस्थापनमा कुनै विवाद नरहेको सूचना प्रकाशित गरेको होइन, अवधि सकिएको ३७औं दिन अर्थात् २ दिनपछि मात्र प्रकाशित गरेको हो । जुन समयसम्म उनीहरूले १ रुपियाँ पनि भुक्तानी गरेका थिएनन् र हालसम्म पनि छैनन, कबुल गरेको रकमको भुक्तानी समयलमा नगर्दा बैनासमेत पच हुने करारीय प्रचलन सबैमा जानकारी भएकै अवस्थामा मैले बैनासमेत नलिई करार गरिदिँदा समयमा १ रुपियाँसमेत बुझाउन नसक्ने पक्षले जे गरे पनि हुन्छ ?
३. जहाँसम्म म्याद गुजार्नका लागि मैले आफूसँग भएका कागजात नदिएको भन्ने प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा करार भइसकेपछि मलाई कबुल गरिएको रकम ९ करोड १५ लाख रुपियाँ समयमा दिनुपर्ने उल्लेख छ तर मलाई दिनुपर्ने रकमका लागि कतै ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै कागजात मैले दिनुपर्ने उल्लेख छैन, यो सबैमा जानकारी भएकै विषय हो कि ऋण लिएर मलाई दिनसमेत शतप्रतिशत प्रोजेक्टका लगानी बराबरको ऋण कुनै बैंकले दिँदैन र बाँकी रकम पनि मलाई दिइएको छैन । फेरि, मलाई कागजात मागी इमेल पठाइएको समयमा म आफ्नो स्टेसन बाहिर थिएँ, जुन दिन केवल ४ दिनजति भाकाको समय बाँकी थियो । ४ दिनमा ९ करोड १५ लाख ऋण लिएर मलाई दिन कुनै बैंकबाट पनि प्रक्रिया पूरा हुन सक्ने समय होइन, जुन मलाई समय आलटाल गर्न मात्र खोजिएको दुष्प्रयास थियो भन्ने प्रस्ट छ । जम्मामा जे–जे भए पनि करारमा भएको भाकामा रकम बुझाउन नसके सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्त्य भई उनीहरूले मसँग सम्पर्क नगरे पनि हुने अवस्था छ । तर, उनीहरूले बैनासमेत दिएको भए पनि मैले समझदारीमा आएर रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा समय थप गर्नुपर्ने तर्क हुन सक्थ्यो । यो त अति सामान्य तथ्य होइन र ? जसले बैनासमेत दिँदैन उसैले अरू धम्कीपूर्ण भाषामा समाचार लेखाउने ?
४. त्यसैगरी, हिमालयन ह्वाइट हाउसको पहलमा गोल्डेन गेट कलेजसग मिली ह्वाइट गोल्ड कलेज खोलेको भन्ने विवरणसमेत तथ्यहीन, कपोलकल्पित र झूटा भएको व्यहोरासमेत सबैमा निवेदन गर्दछु ।  करारमा उल्लेख भएका मिति र सर्तहरू समेत पूरै झूटा व्यहोरा बनाई पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरी मेरो र मेरो संस्थाको समेत बेइज्जत गराउँदै मास मेलसमेत गरिरहेकोमा हिमालयन ह्वाइट हाइउ इन्टरनेसनल कलेजले विद्युतीय कारोबार ऐन तथा अन्य आकृष्ट हुने कानुनअन्तर्गत कारबाहीका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाएको समेत
जानकारी गराउँछौं ।
– युवराज शर्मा शिवाकोटी,
अध्यक्ष, हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं