१ पुष २०७२, बुधबार ०९:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अख्तियारका नाममा सोझालाई सुली

यतिबेला नेकपा (एमाले)का ६ जना नेता माओवादीका एक/दुई जना नेता र पूर्व कर्मचारीसहित सुरक्षा निकायका केही उपल्लो स्तरको कर्मचारीलाई पत्र काटेर अख्तियारमा बोलाएपछि देशमा एक किसिमको तरंग ल्याइदिएको छ । अख्तियारले बोलाउँदैमा तरंगित हुनुपर्ने त होइन, तर नेपालमा एक किसिमको अचम्मको मनोविज्ञान छ, गाउँघरमा कसैलाई प्रहरीले केही बुझ्न वा अनुसन्धान गर्न लग्यो भने उसको गाउँमा भएभरको इज्जत बर्बादै हुन्छ । यहाँ अख्तियारमा पनि बोलायो भने जनता र प्रतिपक्ष पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चुनावको समयमा एउटा राम्रो मसला बनिदिन्छ, त्यसो भएकाले मान्छेहरू प्रहरी वा अख्तियारको ढोका अगाडि जान पर्दा निकै अप्ठ्यारा‘ेमहसुस गर्छन् ।
अहिले चिठी काटिएकामध्ये एक जना पात्र हुन् एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य डा. विजय पौडेल र उनी नैतिकतामा आधारित राजनीति र सादा जीवनशैली भएका एक क्षमतावान व्यक्ति हुन् । शारीरिक र बौद्धिक काम गरेर निष्ठापूर्वक राजनीति गरिरहेको र चार वर्ष संविधानसभाको सदस्य भएको बेला इमान्दारी साथ राज्यले दिएको तलबबाहेक एक कप चिया देशको सम्पत्ति दुरुपयोग नगरेको मान्छेलाई अख्तियार दुरुपयोग गरिस् भनेर छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । छानबिन  सजिलो होस् भनेर उनले पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन् राजीनामा दिएका छन् जुन कामलाई धेरैले राम्रो कदमसमेत भनी सराहना गरेका छन्  । अख्तियारले छानबिन राम्रोसँग गर्नुपर्छ र छिट्टै जवाफ पनि दिनुपर्छ कि उनी निर्दोष या दोषी के छन् । तर अख्तियार अहिले जुन मान्छेहरूको पछि लागेको छ यिनीहरूको खोजबिन गरेर केही पाउला जस्तो लाग्दैन । स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर समय खर्चेर जुन काम गर्दैछ ‘खोदा पहाड, निकला चुहा’ जस्तै हालत भयो भने त्यतिबेला नेपाली जनताले अख्तियारको काम–कारबाही कोप्रति लक्षित छ सजिलै बुझ्ने नै छन् ।
यतिबेला देशको सम्पूर्ण ध्यान भारतीय नाकाबन्दी र त्यसको प्रभावमा नराम्ररी फसिरहेको अवस्थामा अख्तियारको सल्बलाहट शंकास्पद छ भनेर व्यापक जनताले शंकाको घेरामा हालेको अवस्था छ । खासगरी २ महिना अघि खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई बर्खास्त गर्न तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालालाई अख्तियार प्रमुख कार्कीले जोरजुलुम गरी चिठी लेखी पठाउनु र अस्ति सर्वोच अदालतले मन्त्रीको खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव केशव विष्टलाई नियुक्ति गर्नु वैधानिक छ भनेर आदेश गरिदिनाले अख्तियारको निर्देशनमा बर्खास्त भएका मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको के मन्त्रीमा पुन: नियुक्ति हुन सक्छ् ? आफूलाई मन नपरेको र आफु नियुक्ति हँुदा विरोध गरेका मान्छे हुन् भनेर यसरी छानी–छानी प्रमुख आयुक्तको एक्लो निर्णयबाट गर्दै जाने हो भने यो देशको हालत कस्तो अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने हो ?
अहिले पनि अख्तियारले चिठी काटेकामध्ये पूर्वमुख्यसचिब भोजराज घिमिरेलाई नै हेरौँ । उनी राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा मुख्यसचिब हुनुपर्ने थियो । तर, उनको ठाउँमा राजाले लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गरे । पछि जनआन्दोलनपछिको सरकारले मुख्यसचिबबाट लोकमानलाई हटाएर भोजराज घिमिरेलाई नियुक्ति गरेको बदला अहिले लोकमानले फर्काउदै छन् भन्ने कुरा कसले बुझेको छैन र ?
लोकमानसिंह आयुक्त भएपछि आफ्नोसमेत लगानी रहेको  विराटनगरको नोबेल एकेडमीलाई एमबीबीएसको विद्यार्थी भर्ना गर्ने र सिट संख्या बढाउने त्यो अधिकार कसले दियो र बन्ने प्रोसेसमा रहेका जलविद्युत् परियोजना तुरुन्त खारेज गर्ने अधिकार अख्तियारसँग हुन्छ ? यसरी कानुनले प्रदान गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदा त्यसको असर अन्य छेत्रले व्यहोर्नुपर्दा समस्या त झन् बल्झिन पुग्छ । कम्तीमा अहिलेसम्म चलनचल्तीमा रहेको कुरा के थियो भने र अख्तियार कसैप्रति पूर्वाग्रही नहुने हो भने कुनै पदको दुरुपयोग गर्ने मान्छेको विरोधमा उजुरी परेपछि उसलाई छानबिन गर्नुपथ्र्याे वा एउटै पदका शंकास्पद सबैप्रति छानबिन हुनुपर्नेमा जथाभावी जस्तै देखिने गरी तर्साउने कामले सोझासीधालाई सुली चोरलाई चौतारो भयो र ठूला–ठूला घोटाला गर्नेहरू निश्चिन्त बनाइदिएर इमानदार नेताको छवि धुमिल गरी राजनीति सिध्याइदिने खेलप्रति पार्टी पंक्ति र जनता जागरुक बन्दै वास्तविक अख्तियार दुरुपयोग गर्ने आफनै पार्टीका छन् भने पनि तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउनुपर्छ र देशलाई बचाउनुपर्छ ।