भित्रभित्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरकोे छलफल
काठमाडौं । नेकपाको स्थायी समिति बैठकले विवाद सुल्झाएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ । स्थायी समिति बैठकले सरकारको काम कोभिड–१९ नियन्त्रण, चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएर प्रस्ताव पारित गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी सुरु भएको हो । बैठकले निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा मात्र मन्त्रीहरूको हेरफेर हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने, बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लामो समयदेखि मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका विषयमा निश्चित मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । बैठकले समेत त्यसलाई स्वामित्व लिएकाले केही दिनपछि सचिवालय बैठकले मापदण्ड बनाएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताइएको छ । बढीमा १० दिनभित्र पुनर्गठन गरिसक्ने तयारीका लागि मूलतः अहिले दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइन्छ ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद् भने प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय छ । सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रिक्त रहेको छ भने तीनजना राज्यमन्त्री रहेका छन् । यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीहरूलाई बिदा दिएर दुई मन्त्रालय फुटाएर अहिलेकै अबस्थामा पनि पाँचजना नयाँ मन्त्री थप्न सक्छन् । ऊर्जा र जलस्रोतलाई एकातिर र सिँचाइ अर्कातिर, उद्योग वाणिज्य एकातिर र आपूर्ति अर्कोतिर हुनेगरी मन्त्रालय फुटाएर पनि मन्त्रीहरूको हेरफेर हुन सक्छ ।
तर, यो विकल्पभन्दा पनि पहिलो चरणमा मन्त्री भएर आधा कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका र पर्फर्मेन्समा केही कमजोर रहेका मन्त्रीहरू हटाएर कम्तीमा १० जना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको उनीनिकट एक नेताको भनाइ छ । त्यसरी अघि बढ्दा सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुन सक्ने, पार्टीभित्रको समूह सन्तुलनमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई पनि मिलाउन सकिने र हेभिवेट राम्रा नयाँ अनुहारलाई पुनर्गठनमा समावेश गर्दा काम गर्न सहज पनि हुने बुझाइमा प्रधानमन्त्री कन्भिन्स हुँदै गएको र प्रचण्डसँग पनि त्यसैगरी प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको बताइएको छ ।
यो विकल्पमा जाँदा पुराना अनुहारमध्ये उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने फेरिने सूचीमा नपरे पनि उनीहरूमध्ये केहीको मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । नेकपाभित्र सचिवालय र स्थायी समिति सदस्य हेभिवेटलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारले अझ राम्रोसँग काम गर्न सक्ने र केही केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट दुई पटक बढी सांसद भइसकेका नयाँ अनुहारलाई पनि अवसर दिनेगरी मापदण्डका आधारमा चयन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।
यो मापदण्डअनुसार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सांसदमा मनोनयनका लागि सिफारिस भइसकेकाले उनी र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै वा उनीहरूध्ये एकलाई परराष्ट्र, अर्थ वा रक्षा मन्त्रालय लिनेगरी पुनर्गठन हुने सम्भावना पनि छ । तर संवैधानिक विवाद आउन सक्ने भन्दै ओली सकभर गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई मन्त्री बनाउन फिटिक्कै सकारात्मक भइसकेका छैनन् ।
उनीहरूबाहेक स्थायी समितिबाट सुरेन्द्र पाण्डे, जनाद्र्धन शर्मा, भीमबहादुर रावल, जनाद्र्धन शर्मा, गोकर्ण विष्ट, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुसाल र हरिबोल गजुरेलमध्येबाट मन्त्री हुने सम्भावना छ । पाण्डे, शर्मा, रावल र भुसाल पार्टी विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यहरूसमेत हुन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले अर्थमा, शर्माले गृहमा रुचि राखेका छन् ।
त्यस्तै, दुईपटक सांसद भइसकेकाहरू गणेश पहाडी, विरोध खतिवडा, विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, प्रेम आलेलगायत पनि मन्त्रीको दौडमा छन् । पूर्वमन्त्रीहरू महेश बस्नेत, प्रभु शाह, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र खगराज अधिकारी, सांसद पदम गिरीलगायत पनि मन्त्री बन्ने चर्चाको सूचीमा छन् । पछिल्लोपटक मन्त्री भएका योगेश भट्टराई, पार्वत गुरुङ, वसन्त नेम्वाङ, घनश्याम भुसाललगायत भने फेरिने सूचिमा छैनन् । तर, पटकपटक विवादमा तानिएका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवका विषयमा भने ओली र प्रचण्ड पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र एक नेताका अनुसार कमजोर पर्फमेन्स भएकासहित कम्तीमा १० मन्त्रीहरू हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना छ ।
स्थायी समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा पनि सरकारले आधा कार्यकाल व्यतीत गरिसकेकाले कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । ‘सरकारको कामका सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ । यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भए । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ आज पोखरा पुग्ने
- सुर्खेतमा आज एमालेको जनसभा
- ‘मंसिर ३० मा समानान्तर सरकार, फागुन १ मा गणतन्त्र फाल्छौं’ ः दुर्गा प्रसाई
Leave a Reply