२४ बैशाख २०७१, बुधबार ०७:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

घोषणा गर्दैमा हुन्छ र ?

२०७१ बैशाख १९ गते सुर्खेत जिल्लाको विजौरा गाविसलाइ घर घरमा पक्की शौचालय हाम्रो अभियान यहि विजौराको सान भन्ने नारा तय गरि  ३० औ गाविसको रुपमा करिव ३ लाख खर्च गर्दै खुल्ला दिशामुक्त गाविस घोषणा  भएको दर्ज गरेको छ । जुन हचुवा र विना पुर्वाधार  तयार गरिएको  सयौ नागरिकले गुनासो पोखेका छन् । औपचारिक कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रिय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय इन्जिनियर, जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत सहभागि थिए भने अन्य निकायहरूले यसलाइ त्यति महत्व दिएको पाइन् जुन स्वभाविक छ किन कि आधारभुत तहमा यसको घोषणाको पुर्वाधार नबनेको अवस्थामा औपचारिकतालाइ महत्व नदिनु जाहेज मान्न सकिन्छ ।   यसर्थ राज्यका निकायहरूमा समेत उत्तदायित्व बोध हुन सकेन्  र राज्य कोषको उचित सदुपयोग नभएको भन्दै सयौ नागरिकले सोही दिन  जिल्ला प्रशासनमा छानविनका लागि जानकारी दिए ।

गाविसका करिव १०३१ घरधुरीमा  निर्माण गरिएका शौचालयका लागि क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयले  ६०० पिन वितरण बाहेक गाविसले आफनो श्रोतबाट अनुगमन बाहेक अन्य केही पनि कार्य नगरी सो विबादका विच घोषण गरेको छ । सबै तिर जिज्ञासा जागेको किन्  यस्तो राष्ट्रिय अभियानमा सबैको सहमति रहेन त ?

गाविसले सर्वदलिय प्रतिनिधिहरू, महिल स्वंय सेवीका, शिक्षक लगाएतको सहभागितामा  गाविस खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति बिजौरा गठन गरेको छ । यस समितिको अध्यक्षमा पालैपालो गाविस प्राविधिक र सचिवले नेतृत्व गर्दै आएको अवस्था थियो जुन गैर कानुनी  भएको विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको आरोप समेत छ ।  यस समितिको सक्रियतामा शौचालय निर्माण भए नभएको  अनुगमन गर्ने कार्य भएको र समितिले नै सरसफाइ कार्ड बाडेको समेत  देखिएको छ ।

बिजौरा सरसफाइ योजना निर्माण नगरी, बस्तुगत अवस्था अध्ययन नगरी,नागरिकको जीवनस्तरको अवस्था अध्ययन नगरी खुल्ला  दिशामुक्त क्षेत्र घोषण गरिएको छ । गाविस घोषणा पुर्व सबै वडा घोषण  गर्न आवश्यक छ  । यसो नगरी एक्सासी  गाविस घोषणा गरिएको छ ।  जुन आफैमा गलत प्रक्रियाबाट विकासको थालनी भएको छ । गाविसले तय गरेको  नाराको खानेपानी र पक्की शौचालयको खिल्ली उडाएको छ । नारामा  अगाडि भए पनि परिणाममा  शून्य भएको अवस्था छ ।

सचिव विकास निर्माण र सेवा भन्दा पनि स्वार्थपनका कारण कमाउने नाममा यसो गरेको भन्ने हरूको पंक्ति पनि कम छैन् ।  विगतमा समय मै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पोषण भत्ता जस्ता कुरा वितरण  नगरेको  सदरमुकाममा  सेवा लिन आएका सर्वसाधारणहरू सचिवको घर चाहर्न समेत बाध्य भएको बताइएको छ । गाविसका गाविस प्राविधिक रमेश विसी समेत प्राय सदरमुकायम हुदा स्थानीय विकास निर्माणको अनुगमन र स्टेमेट समेत समयमा नहुने गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

विचारा सर्वदलिय प्रतिनिधिलाइ यति कानुनका कुरा के थाहा छ र , विगत ३ वर्ष देखि ओडिएफ गर्न भनि गाउ वस्तीका जनतालाइ जगाएको भत्ता समेत  ओडिएफ नगरे नपाइने भए पनि पार्टी, विचारलाइ तिलान्जली दिदै बाजा गाजा सहित खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र गाविस घोषण कार्यक्रममा पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेरै भए पनि बाध्य भएर  कार्यक्रमा सहभागि भए ।

अझै ४० प्रतिशत नागरिक खुल्ला  चौर, खोलामा दिशा गर्न बाध्य  छन्  किन  कि उनको गरिवीको अवस्था कसले बुुझने । विजौरालाइ औपचारिकतामा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र गाविस घोषणा ले दुरगामी असर पार्ने छ ।

यसले विकास तिव्र गतिमा होइन् मन्द गतिमा हुने छ किन की उनी संग कुनै योजना पनि छैन् । समन्वयका लागि सिप समेतको अभाव छ । यो त उनको मुर्खत्याइ बाहेक केहि भए जुन अभियान अधुरो र अपुरो छ ।