२८ जेष्ठ २०७१, बुधबार ०६:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

माइक्रो बायोलोजीका कहाँ जाने ?

माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समितिले सात सूत्रीय माग राखी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा तालाबन्दी गरेको सात दिनसम्म पनि ती मागबारे कुनै छलफल तथा सुनुवाइ नगरी उल्टै संघर्षरत विद्यार्थीहरूलाई प्रहरी प्रशासनले दमन गरेको छ । त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुरु भएको विद्यार्थी प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनबाट घाइते जनकराज ढुंगाना, जितेन्द्र श्रेष्ठ, ओम प्रकाश शाह, नवीन पोखरेललगायत करिब ४० जना विद्यार्थीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै गिरफ्तार करिब सय जना विद्यार्थीको शीघ्र रिहाइका लागि नेपाल सरकारसमक्ष  माग गर्दछौं ।
हरेक वर्ष त्रिविअन्तर्गत माइक्रोबायोलोजी अध्ययनरत करिब ४ सय ३० विद्यार्थी उत्पादन हुने क्रमसँगै हालसम्म करिब २७ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण भइसकेको  परिस्थितिमा उनीहरूका निम्ति जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि संघ संस्था र सरकारी निकायमा रोजगारीको अवसर नभएको विडम्बनापूर्ण अवस्था सोही माग राखी आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई दमन गर्नु राज्यको गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप हो । संघर्ष समितिको तर्फबाट राखिएका मागहरू र सञ्चालित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै उल्लिखित मागहरूलाई विद्यार्थर्ी आन्दोलनको एजेन्डा बनाउन अनेरास्ववियु दृढ संकल्प गर्दछ ।
किशोरविक्रम मल्ल
अध्यक्ष, अनेरास्ववियु
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका माग
भि. एल. एन. नेपालको नाममा मलेसियन दुतावास नेपालको हवाला दिदै एकै पटक रु.७०० बाट रु. ३२०० वृद्धि गरी रु.३९०० पुराईएको र रु.७०० को मात्र  रसिद दिने हुँदा मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुलाईसो शुल्क हटाउनका लागी कुटनैतिक माध्यम वाट पहल गरी पुर्ववत शुल्क ७०० लिने ब्यवस्था गरियोस ।
वायो मेट्रिक स्वाश्थ्य परिक्षण र वायो मेट्रिक प्रणालीको नाममा सिन्डीकेट खडा गरी लागु गर्न खोजिएको हुदासो प्रणाली लागु गर्न अस्वीकृत गरियोस  ।
मलेशियाका लागी नेपाली सुरक्षा गार्डको तालिम पश्चात मात्र भिषा जारी गर्ने भनेर सुरक्षा गार्डको तालिमको नाममा अर्काे एकाधिकारको प्रयत्न भएकोले सो प्रयत्नलाई तुरुन्त निरुत्साहित गरियोस् ।
नेपाल स्थीत साउदी दुतावासले रोजगारमा जाने कामदारहरुको भिषा स्ट्याम्पीङ नेपालमै प्रारम्भ गरेतापनि कामदारको चालचलन सम्वन्धी प्रहरी प्रमाण पत्र माग गर्ने, साउदी अरव वाट कम्पनीका प्रतिनिधीले अन्तरर्वार्तामा छनोट गरेका सवारी चालक लगाएतका अर्धदक्ष पदहरुमा एस. एल. सी. उतिर्ण भएको प्रमाणपत्र माग गरी अनावश्यक रुपमा दुख: दिने गरेकोले तत्काल कुटनैतिक माध्यमवाट समाधानको लागी पहल गरियोस ।
कुवेतमा न्युनतम पारिश्रमिक तोक्दा छिमेकि राष्ट भारत तथा श्रीलंकावाट अदक्ष कामदारहरु मासिक न्युनतम पारिश्रमिक ६० के.डि. आवास सुविधा, यातायात सुविधा लगाएत अन्य सुविधामा कामदारहरु आपुर्ति गरिरहेकोले सतर्कतासाथ न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागी सम्वन्धीत सरोकारवाला निकायहरु संग समन्वय गरी कुटनितिक माध्यम द्धारा यो मुद्धालाई सम्वोधन गरियोस ।
कुवेत, मलेशिया र यु.ए.ई. जस्ता मुलुकमा दुतावासको प्रमाणिकरणको कार्यमा अनावश्यक ढिलो तथा झण्झटिलो वनाई गैरकानुनी लाभ लिने प्रयत्न रोकयोस् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, नियम, निर्देशिकामा दुतावासका कर्मचारीलाई मागपत्रको संख्या घटाउने कुनै कानुनी अधिकार नभएता पनि कम्पनीले कामदार लान सक्ने क्षमता ( कोटा ) पर्याप्त हुँदाहुदै ब्यवसायीको अनुहार र खल्ती हेरेर स्वेच्छाचारी ढंगले माग पत्रको संख्या काटी दिने / घटाउने गरिएकोले दोषी उपर कारवाही गरीयोस ।