आस्थाका भरमा सरकारी सञ्चारमा विभेद
नेपाली प्रेसको सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका विभिन्न आन्दोलन, अभियान तथा वैचारिक अभिमत निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि हाम्रो संगठन प्रेस चौतारी नेपाल क्रियाशील छ । देशका आम श्रमजीवी पत्रकार पक्षधर यस संगठनले श्रमजीवी पत्रकारका न्यूनतम बेतनका समस्या, नियुक्ति तथा सञ्चारगृहमा गरिने व्यवहारका मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ । समतामूलक सञ्चारगृहको मान्यताबमोजिम महिला, अपांग, शोषित, दलित, उत्पीडित तथा अल्पसंख्यक सञ्चारकर्मीहरूले मैत्रीपूर्ण वातावरणमा पेसा गर्न नपाएका समस्या एकातिर छन् भने अर्कातिर राज्यले श्रमजीवी पत्रकारका हकमा बनाउने नीतिहरू कागजी नीतिमा मात्रै सीमित रहने कटु यथार्थ हामीमाझ छर्लंग छ ।
यी समस्या एकातिर छन्, अर्कातिर राज्य नियन्त्रित सञ्चारगृहमा हुने नियुक्ति र त्यहाँबाट श्रमजीवी पत्रकारले प्राप्त गर्ने अवसरका सन्दर्भमा विभेदपूर्ण कार्यशैली रहँदै आएको तथ्य माननीय मन्त्रीज्यूमा स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
देशमा अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) र अन्य दल सहभागी भएको संयुक्त सरकार छ । सत्ता साझेदारीको संस्कृति अनुसार एक दलको नेतृत्वमा रहेको एक मन्त्रालयअन्तर्गत हुने हरेक नियुक्ति र प्राप्त हुने हरेक अवसरमा सत्ताको साझेदारी भावना प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि सरकार गठनका दुई ठूला साझेदार दलका मन्त्रालयबीच अझ घनीभूत ढंगको समझदारी स्थापित भई तदनुरुप कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने अपेक्षा राख्ने गरिन्छ । तर, माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पत्रकारहरूको नियुक्ति भएका निकायको स्थितिलाई हेर्दा हामीले त्यस्तो समझदारपूर्ण स्थिति रहेको पाएनौँ । सरकारको नियन्त्रणमा रहेका राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सञ्चार गृहमा नियुक्त हुनुभएका प्रेस चौतारी नेपाल सम्बद्ध पत्रकार मित्रमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएका छन् । ती सञ्चारगृहमा स्ट्रिन्जरका रूपमा नियुक्त भएका पत्रकारको अवधि अन्यायपूर्वक थपिएका छैनन् । यो समस्याले विशेषत: रासस र गोरखापत्रका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरू पीडित छन् । दु:खको कुरा हो कि, त्यसरी अन्यायको सिकार भएका पत्रकार प्रेस चौतारी नेपालका सदस्य नै हुन् । अर्कातर्फ राज्य नियन्त्रित सञ्चारगृहका सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुनुभएका प्रेस चौतारी सम्बद्ध सदस्यहरू बिनाखबर, अन्यायपूर्वक हटाएइएका छन् ।
सत्तासाझेदारी भनेको सरकार निर्माणको प्राविधिक विषय मात्र नभएर सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि साझेदारबीच आफैँबाट विकास गरिनुपर्ने एउटा संस्कृतिको अवसर पनि हो । सत्तासाझेदार दलबीचमा सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्ने वा त्यसलाई विकास गर्नेतर्फ ध्यान नदिइँदा भोलिको सुन्दर नेपाल निर्माणको क्रम कहाँ पुग्ला ? चिन्ताको विषय बनेको छ ।
विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रेस चौतारीसम्बद्ध पत्रकारमाथि भएका अन्यायपूर्ण व्यवहार तत्काल रोकियोस् । एउटा पत्रकार प्रेस चौतारी नेपालको सदस्य भएकै नाममा करार अवधि थप नगरिने स्थितिको अन्त्य होस् । सञ्चालक समिति र विभिन्न किसिमका जिम्मेवारीमा रहेका प्रेस चौतारीसम्बद्ध पत्रकारमाथि आस्थाका आधारमा विभेद गर्ने क्रम अन्त्य गरियोस् ।
हामीलाई विश्वास छ, माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रा यी मागप्रति गम्भीर हुनुहुनेछ । सरकारी सञ्चारगृहहरूमा प्रेस चौतारीका नाममा पत्रकारहरू प्रताडित हुने स्थिति तत्काल अन्त्य गर्न पहल गर्नुहुनेछ ।
साथै, यो स्थितिको अन्त्य नभएमा हामी आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सार्न बाध्य हुने पनि माननीय मन्त्रीज्यूमा अवगत गराउँदछौँ ।
– राजेन्द्र अर्याल
अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपाल
सम्बन्धित समाचार
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
- एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
- डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
- कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन : सभापति देउवा
- उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद
- टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता निकासा
- रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २० जना घाइते
- आजबाट छठ पर्व सुरु
- मधेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई ६० लाख बराबरको सहयोग गर्ने
Leave a Reply