११ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर

‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गनिर्देशिका, १९८५’, ‘उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४’, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको ‘उपभोक्ता मानव अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि अनुगमन मार्गनिर्देशिका–२०६८’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले उपभोक्ताको हकहितसम्बन्धी मामिलालाई मानव अधिकारको दायराभित्र समेटेका छन् । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, सुसूचित हुने, छनोट गर्ने, कानुनी उपचार, स्वच्छ वातावरण आदिको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उपभोक्ताको अधिकारअन्तर्गत संरक्षण गरिएको छ ।
उपभोक्ताको अधिकारलाई ऐन–कानुनमा व्यवस्था गरिएको भए पनि तिनको उचित पालना नहुँदा आमउपभोक्ता दिनदिनै मर्कामा परिरहेका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट समेत उपभोक्ताको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा केन्द्रमा राखेर अनुगमन भइरहेको छ ।
देशको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सिन्डिकेटलगायतका समस्याबाट ग्रसित हुनु, सरकारले भाडा घटाउन निर्देशन दिँदा पनि सवारी साधनको भाडा नघट्नु, विद्युत् तथा स्वच्छ पिउनेपानीको आपूर्ति नियमित हुन नसक्नु, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया न्यायसंगत नहुनु, उपभोक्ताले ग्यासलगायत अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा सहज प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्न नसक्नु, अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुनु, वस्तु तथा सेवाबारे भ्रमपूर्ण विज्ञापन आउनु, आफूमाथि अन्याय हुँदा उपभोक्ताले कानुनी उपचार नपाउनुजस्ता तमाम समस्याहरूबाट आमउपभोक्ता आफ्ना अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । अधिकारका यी विविध पक्षको सम्मान हुन सक्नुले नै अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको सार्थकता स्थापित हुनेछ ।
अत: वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता र न्यायोचित मूल्य निर्धारण प्रक्रियाबारे अनुगमन गर्ने सरकारी निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउन, उपभोक्ता शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ताको हितविपरीतका गतिविधिमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न–गराउन आयोग नेपाल सरकार तथा सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
– वेदप्रसाद भट्टराई
कामु सचिव, राष्ट्रिय महिला आयोग