६ श्रावण २०७२, बुधबार ०८:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चलचित्रमा मापदण्ड हाँगा छिमलेर हुर्किएला बिरुवा ?

कुनै पनि वनस्पतिको सहज रूपमा विकास नहुनुमा केले भूमिका खेलेको हुन्छ ? निश्चय नै, त्यो रूख कस्तो माटोमा रोपिएको छ, माटो वनस्पति हुर्किनका लागि उपयुक्त छ वा बञ्जर छ ? भन्ने कुराले नै रूखको वृद्धि–विकासमा प्रभाव पार्छ । तर, वनस्पतिको स्वाभाविक विकास नहुँदा त्यसका हाँगाबिंगाहरूलाई छिमलेर वनस्पतिको विकास हुन्छ भन्ने सोच पालेर हाँगाहरू काट्न लागे भने त्यो बुद्धिमानी कार्य ठहरिँदैन ।
अहिले चलचित्र विकास बोर्डले त्यस्तै एउटा ‘अबुद्धिमानी’ कार्य गरेर कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । प्राय: स्तरहीन एवम् लगानी नै उठाउन नसक्ने फिल्म निर्माण गर्ने चलचित्रकर्मीको सूचीमा आबद्ध बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राईले ‘नौलो काम’ गर्ने लहडबाजीस्वरूप फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ चलचित्रकर्मीहरूलाई पूरै ढोका बन्द गरिदिएका छन् । उनले यस्तो हास्यास्पद बन्देज अगाडि सारेका छन्, कुनै पनि फिल्म निर्देशन गर्न चाहनेले पाँच वटा फिल्ममा सहायक भएर काम गरिसकेको अनुभव चाहिने, नयाँ फिल्म निर्माण गर्नेले कम्तीमा पनि एउटा फिल्ममा पुराना निर्मातासँग सहनिर्माण गरेको हुनुपर्नेजस्ता बेतुकको मापदण्ड बनाएर दुनियाँलाई हसाउने कार्य गरेका छन् । विकास बोर्डले के तर्क गरेको छ भने, फिल्म निर्माणमा संख्यात्मकता हाबी रहेको हुँदा गुणस्तरीयता कायम हुन सकेन र गुणस्तरीय फिल्महरूले नेपालका सिनेमाघर र आम दर्शकलाई सन्तुष्ट तुल्याउनका निम्ति यस्तो मापदण्ड तय गरिएको हो । विकास बोर्डले गुणस्तरीय फिल्मको पक्षमा आफूलाई उभ्याएकोमा उसलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । तर, संख्या बढ्नेबित्तिकै गुणस्तरीयता खस्किने बोर्डको तर्कलाई भने स्वीकार्न सकिने स्थिति देखिँदैन । यो त कुनै पनि वनस्पतिको विकास–प्रक्रियामा माटोको उर्वराशक्तिलाई नहेरी हाँगाबिंगा छिमल्ने मुख्र्याइँ गर्नुजस्तै हो । समस्या, माटोमा छ, जमिनभित्र जाने जह्राहरूमा छ तर समाधान चाहिँ केवल हाँगा छिमल्ने र पातहरू झार्ने कार्य गरेर हुन्छ कहीँ ? टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लगाएर हुन्छ कतै ? अहिले विकास बोर्डले मापदण्डको पासो फ्याँकेर त्यही काम गरिरहेको छ, माटोमा उर्वराशक्ति बढाएर वनस्पतिको विकास गर्नेतिर होइन, हाँगाहरू छिमलेर समस्या सल्टाउने मुख्र्याइँ गरिरहेको छ ।
नेपालमा बर्सेनि सयको हाराहारीमा फिल्महरू निर्माण हुन्छन् । संख्यात्मक हिसाबले यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । प्राय: नेपाली भाषामा बन्ने फिल्महरू नेपालजस्तो सानो र सीमित बजार भएको ठाउँमा यति धेरै संख्यामा निर्माण हुनुलाई सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ । र, यसले नेपाली फिल्मको विकासमा अहम् भूमिका खेलेको पनि छ । किनकि, नेपालभन्दा ठूलो बजार भएका कतिपय देशहरूमा पनि यति धेरै संख्यामा फिल्महरू बन्दैनन् । तर, हामीकहाँ भित्रिएको दुर्भाग्य के हो भने, संख्यात्मक हिसाबले नेपाली बजारले धान्न नसक्ने फिल्महरू बने पनि व्यावसायिक सफलताको कसीमा भने अधिकांश फिल्महरू दह्रोसँगले घोटिँदैनन् । चौबीस क्यारेटको बन्ने हैसियत त एक दुई फिल्मले मात्रै राख्छन् । एकाध फिल्मले मात्र लगानी उठाउने र एकाधले मात्र सीमित मुनाफा कमाउने गरेका छन् र अधिकांश फिल्महरू व्यावसायिकताको कसीमा केवल फ्लप मात्र सावित भएका छन् । यस्ता फिल्म पनि बन्ने गरेका छन्, जसले हलमा पानी पनि भन्न नपाई उत्रिनुपरेका छन् ।
संख्यात्मक रूपले नेपाली फिल्म समृद्ध भए पनि गुणस्तरका हिसाबले समृद्ध हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार्नैपर्छ । तर, धेरै फिल्म निर्माण भएर गुणस्तरीयता खस्किएको चाहिँ किमार्थ होइन । चलचित्र निर्माणमा प्रतिबद्ध रूपले लाग्ने चलचित्रकर्मीहरूभन्दा पनि लहडबाजीमा चलचित्रमा लगानी गर्नेहरूले निम्त्याएको समस्या हो यो । अझ यसलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पैर जमाएर बसेका स्तरहीन निर्देशकहरूले निम्त्याएको समस्या पनि मान्न सकिन्छ । यस्ता निर्देशकहरू पनि हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा छन्, जसको काम नै नयाँ नयाँ मुर्गा पट्याएर स्तरहीन चलचित्र बनाउने मात्रै हुन्छ । र, त्यस्ता निर्देशकहरूले यस्ता चलचित्र बनाउने गरेका छन्, जसमा न कुनै नयाँ विषयवस्तु हुन्छ, न त नवीन सोच र परिकल्पनाले नै त्यस्ता चलचित्रहरूमा स्थान पाउँछन् । वर्षौं पुरानो फर्मुलामा नै फिल्म बनाइरहेका हुन्छन्, जसले फिल्म क्षेत्रमा भित्रिइरहेको नवीनता, गहनताका साथै कला र सौन्दर्यबोधका दृष्टिले माथिल्लो तहका फिल्म बन्ने कुरा निरर्थक सावित हुन्छ ।
एउटा प्रसंग कोट्याउनु उपयुक्त होला । विश्वमा एउटा यस्तो समय पनि थियो, जुन समय फिल्ममा सेन्सरको कुनै मतलब हुँदैनथ्यो, न त मापदण्डको नै । करिब सय वर्षअघि अचेलको बलिउडमा दादा साहब फाल्केले पौराणिक कथावस्तुमा उभिएर दर्जनौं चलचित्र बनाउँदा भारतमा शासन गरिरहेका तत्कालीन बेलायती शासकहरूले कुनै आपत्ति जनाएनन् । तर, सन् १९२५ मा बाबुराम पेन्टरले ‘सावकारी पाश’ नामक चलचित्र बनाए । त्यसपछि अंग्रेज शासकले फिल्ममा सेन्सरसिपको आवश्यकता महसुस गरे । तत्कालीन समयमा भारतमा किसानहरूले सरकारसँग ऋण लिएपछि ती किसानहरूले ऋणकै कारण भोग्नुपरेका समस्यालाई केन्द्रशिन्दुमा राखेर बनाइएको उक्त फिल्मले तत्कालीन भारतको सामाजिक समस्यालाई उजागर गरेको थियो । त्यही कारण नै, त्यस्ता विषयवस्तुमा बनाइएका फिल्ममाथि सेन्सरको कैंची चलाउनु तत्कालीन अंग्रेज सरकारले आवश्यक ठान्यो । सम्भवत: त्यही समयदेखि नै हाम्रो भेगमा सेन्सरसिपले पन्पिने मौका पायो । सेन्सर त अहिले हरेक फिल्ममा हुन्छ नै । हरेक फिल्मको सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक उत्तरदायित्व हुने भएको हुँदा फिल्मलाई परिवारका सदस्यहरू एकैसाथ बसेर हेर्न सकिने, सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई सम्मान गर्नुपर्ने भएको कारण सेन्सरको आवश्यकता हुनु स्वाभाविकै हो । तर, फिल्म सिर्जनात्मक विधा भएको हुँदा यसलाई मापदण्डको साँघुरो घेरामा कैद गर्ने मुर्खता गर्नु चाहिँ पक्कै पनि शोभनीय देखिँदैन । खोलामा धमिलो पानी बग्यो भने मुहान सफा गर्नुपर्‍यो तर मुहानै थुनिदिने घृष्टता गर्नु कतिसम्म बुद्धिमानी कार्य ठहरिएला ?