१ पुष २०७२, बुधबार ०९:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

झमकलाई जस्तै देखाइयोस् अरू स्रष्टालाई पनि सद्भाव

आखिर, राज्यले चाह्यो भने के पो नहुँदो रहेछ र ? शारीरिक असक्तताका बाबजुद पनि नेपाली साहित्य क्षेत्रमा अनवरत क्रियाशील स्रष्टा झमककुमारी घिमिरेलाई वर्तमान सरकारले आवास निर्माण र भत्ता दिने सन्दर्भमा जुन निर्णय गरेको छ, त्यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य रहेको छ । झमकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारस्थित ६ आना जग्गामा आवासगृह निर्माण गरिदिने, मासिक २५ हजार रुपियाँ भत्ता दिने र देशको कुनै पनि भूभागमा जाँदा उनका दुई सहयोगीसहितलाई नि:शुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । झमकप्रति सरकारले यस्तो बेला सद्भाव दर्साएको छ, जतिबेला उनी धनकुटाबाट आफ्नो सिर्जना काठमाडौंबासीसामु पस्किन काठमाडौं आएकी थिइन् । यस्तो निर्णयसँगै व्यक्तिगत तवरमा झमकलाई राज्यले सम्मान गर्नुका साथै उनको लेखनशीलतालाई प्रोत्साहित तुल्याउने दिशामा उचित कदम चालेको मान्नुपर्छ । साथै, वर्तमान सरकार देशको कला, साहित्य, संस्कृतिको विकास र समुत्थानमा अहोरात्र जुटेका स्रष्टाहरूप्रति सम्मान दर्साउने सरकारको रूपमा आम स्रष्टाहरूका पंक्तिमा स्थापितसमेत हुन पुगेको छ ।
केही समयपूर्व, नेपाली संगीत जगत्का अग्ला धरोहर अम्बर गुरुङलाई पनि सरकारले सम्मानित नजर पोखेको थियो । राष्ट्रिय गानका संगीत सर्जकसमेत रहेका गुरुङलाई मासिक २५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेर सरकारले आफू सर्जक/स्रष्टाहरूप्रति उदार रहेको सन्देश प्रवाह गरेको थियो । राष्ट्रिय जीवन र सन्दर्भहरूलाई उद्देलित तुल्याउने सिर्जना गर्नेहरूलाई, सिर्जनाको संसारमा रमाउनेहरूलाई अन्तत: सरकारले जे–जस्तो सहयोग, सम्मान र सद्भाव अर्पण गर्न सक्छ, वर्तमान सरकारले त्यही नै गरिरहेको गहिरो आभास हुन थालेको छ, यतिबेला ।
विगतको परिदृश्य भने निराशाजनक नै रह्यो । पञ्चायती कालखण्डमा स्रष्टा/सर्जकहरूप्रति राज्यको सकारात्मक सोच र सहयोग नरहेको होइन । त्यतिबेला, देशभित्रका मात्र होइनन्, प्रवासमा रहेका नेपाली भाषी स्रष्टाहरूलाई समेत नेपालभित्रै बाँच्न/बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिएर राज्यले स्रष्टाहरूप्रति उचित सम्मानभाव दर्साएको थियो । तर, देशभित्रका होस् वा आयातित स्रष्टाहरू नै किन नहुन्, पञ्चायती व्यवस्थाको भजन–कीर्तनमा निर्लिप्त हुनेहरूलाई मात्रै स्रष्टा मान्ने र उनीहरूलाई मात्र पालनपोषण गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । तत्कालीन व्यवस्थाको यस्तो कदम र व्यवहारले स्रष्टाहरूलाई स्वाभिमानीपूर्वक सिर्जना गर्नेतिर होइन, भाट र व्यवस्थाको दास बनाउने दिशातिर डोहोर्‍याइयो । भाट साहित्य, भाट संगीत र भाट संस्कृतिको तीव्र विकास त्यही कालखण्डमा नै मौलाउन पुग्यो ।
०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएपछि स्रष्टाहरूलाई गर्ने शासकहरूको व्यवहार र दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आउला भन्ने अपेक्षा सँगालिएको थियो र त्यस्तो अपेक्षा सँगाल्नु स्वाभाविक पनि थियो । किनकि, लामो समयदेखि नेपाली आकाशमाथि मडारिएको कालो बादल हट्न पुगेको थियो र सर्वत्र आशाका किरणहरू फैलिएका थिए । त्यतिबेलाको बदलिँदो परिस्थितिमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई नयाँ ढाँचा, स्वरूप र प्रजातान्त्रिक विचार एवम् चिन्तन फुल्ने, फक्रिने फूलबारीको रूपमा सरकारले विकास गर्ला भन्ने आशा उमारिएको थियो । तर, पञ्चायतमा दरबारको छायामुनि बाँच्न अभिशप्त प्रज्ञा–प्रतिष्ठान बहुदल आएपछि पनि अपेक्षाकृत रूपमा बौरिन सकेन । उही पुरातन र परम्परावादी ढाँचा अनुरूप नै चल्यो । तथापि, पञ्चायतका अवशेषहरू मेटिएर प्रजातान्त्रिक सिर्जना फक्रिने दिशामा केही सकारात्मक पहलहरू भने नभएका होइनन्, त्यतिबेला ।
एक दशकपूर्व, देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि भने कला, साहित्य, नाट्य–संगीतका बेग्लाबेग्लै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरेर सरकारले उचित काम गरेको ठानिएको थियो । तर, तीन वटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना भए पनि त्यसले प्राज्ञहरूको संख्या बढाउनेभन्दा बाहेक तात्विक रूपमा फरक, उपलब्धिमूलक, स्रष्टाहरूका निम्ति अनुकूल र कला, साहित्य, नाट्य र संगीत क्षेत्रको समग्र विकास र उत्थानका निम्ति फलदायक भने हुन सकिरहेको छैन, अहिलेसम्म । हुन त, स्रष्टाहरूका निम्ति उपचार कोष स्थापना गरिएको छ, घिट्घिटो रूपमा बाँचिरहेका साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरूलाई थोरै भए पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ र अरू साना–मसिना गतिविधिहरू पनि भई नै रहेका छन् । प्राज्ञहरूलाई पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा निम्तो आई नै रहेका हुन्छन् र उनीहरूले भाषा, साहित्य, संस्कृतिको विकासमा बोली पनि रहेका छन् नै । तर, तीन वटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका लागि यति थोरै बजेट छुट्याइएको छ, कुनै राम्रो र उपलब्धिमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने अरू संस्थाहरूको मुख ताक्नुपर्ने वा सहकार्यमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
अहिले सरकारले झमकप्रति जुन सहयोग र सद्भाव देखाएको छ, त्यसलाई स्वागतयोग्य ठान्दाठान्दै पनि के भन्न आवश्यक छ भने, अरू स्रष्टाहरूका निम्ति पनि सरकारको सद्भाव कायम छ भने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूलाई धेरै नै सबल र सक्षम बनाइनुपर्छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूको उपचार कोषदेखि अरू विभागहरू यति सक्षम बनाइनु आवश्यक छ, कुनै स्रष्टा बिरामी हुँदा वा कुनै समस्यामा जेलिदा अन्यत्र हात फैलाउन जानुपर्ने, कुनै व्यापारीले चेक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् ।