१ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बैरोका निर्देशकद्वारा असुली

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको मलेसिया शाखाका प्रमुख रुद्र पौडेलका कारण उक्त कार्यालयको बदनाम भएको छ । पौडेल उपसचिव तथा निर्देशक हुन् । उनको जिम्मेवारीमा मलेसिया शाखाको पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति दिने तोकिएको छ । उनकै तजबिजीमा त्यो शाखा चल्नुपर्छ । त्यसमा कार्यालय प्रमुखले पनि खासै चासो राख्दैनन् । ताहाचल कार्यालयका प्रमुख भने कृष्णप्रसाद दवाडी रहेका छन् । उनी पनि उपसचिव नै हुन् ।
समान पद भएकाले प्रमुख भए पनि उनले काम कारबाहीमा ठूलो समस्याबाहेक खासै हेर्नुपर्दैन । मलेसिया छुट्टै कार्यालय हो । पौडेल त्यही कार्यालयका प्रमुख हुन् । उनले काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई निकै सताउने गरेको बुझिएको छ । उनी मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीको पूर्व र अन्तिम स्वीकृति दिने गर्दछन् । संस्थागत काम गर्ने भएकाले उनका गतिविधिको कुरा म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरू र प्रतिनिधिहरू बाहिर ल्याउन त्यति तयार हुादैनन् । विगत लामो समयदेखि मलेसियाको व्यापार बिग्रिएर थला परेका व्यवसायीहरूले अहिले अलिअलि त्राण पाएका छन् । पौडेललाई अख्तियारले पक्राउ गर्न खोज्दा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मधुविलास पण्डितले अख्तियारका प्रतिनिधिसाग प्रतिवाद गरेपछि पौडेल पक्राउ हुनबाट बचेका थिए । उनी जुन शाखामा रहे पनि विवादमा आइरहने निर्देशक हुन् ।
विगतदेखि व्यवसायीहरूको नियमित रूपमा पैसा नखुवाएर गरिने कामहरू गर्न पनि अचेल पौडेलको निर्देशनमा पैसा मागेर हैरान पार्न थालिएको व्यवसायीहरू बताउाछन् । विशेषगरी मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति दिादा उनले धेरै पैसाको डिमान्ड गर्दै आएका छन् । पूर्वस्वीकृति गर्दा व्यवसायीहरूले सिभिलियनहरूलाई नै तालिम दिएर पूर्वआर्मी र पुलिसको ठाउामा अन्तिम स्वीकृति लिने चलन रहादै आएको थियो ।
यही विषयलाई बहाना बनाउादै ‘कि मिलाएर ल्याउन होइन भने प्रतिव्यक्ति ८ हजार दिनुपर्ने’ अडान निर्देशक पौडेलको छ । पैसा दिनेहरूको नमिलेका फाइलहरू पनि धमाधम स्वीकृति गरिदिने पैसा नदिनेको मिलाएर ल्याउनु भन्दै फालिदिने गरेको एक व्यवसायीले बताए । पौडेलको मुख्य संकलकका रूपमा त्यहाा कार्यरत शाखा अधिकृत राजेन्ऽ पौडेल रहेको बताइन्छ । निर्देशक पौडेलले कुनै कामदारले भिसा आएपछि कुनै कारणले विदेश जान सकेन भने उसको भिसा रद्द गर्न तीन महिना कुर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाउादै आएको बताइन्छ ।