७ पुष २०७३, बिहीबार ०५:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लघुवित्त संस्थाहरू संकटतिर

काठमाडौं । बंैकिङ पहुँचबाट टाढै रहेका ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न बासिन्दाहरूलाई लघुवित्त बैंकहरूले ठूलै सहयोग पु¥याउँदै आइरहेको थियो । तर, लघुवित्त बैंकहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट पाउँदै आएको ५ प्रतिशत कर्जामध्ये घटेपछि अधिकांश लघुवित्त बैंकहरू संकटतिर डोरिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को मौद्रिक नीति ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसअघि विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य गरिएको ५ प्रतिशत कर्जा वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्त बैंकहरूलाई दिने गरेको थिए र लघुवित्त बैंकहरूले सोही रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आइरहेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिसँगै लघुवित्त बैंकहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट पाउने कर्जा घट्न पुगेको हुँदा अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरू संकटउन्मुख रहेको जनाइन्छ ।
साना किसान विकास बैंकका कार्यकारी–निर्देशक जलनकुमार शर्मा राष्ट्र बैंकको नीति आएसँगै लघुवित्त बैंकहरूलाई असर परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो नीतिले लघुवित्त बैंकहरूलाई असर परेको त छ नै, तर कति असर प¥यो भन्नेबारे अझै केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । तर, लघुवित्त बैंकहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट पाउँदै आएको कर्जामा कटौती भएपछि लघुवित्त संस्थाहरू प्रभावित भएका छन् ।’
अहिले देशभरि ४२ वटाजति लघुवित्त संस्थाहरू छन् । ती संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूको लगानीको स्रोत नै वाणिज्य बैंकहरूले दिने ५ प्रतिशत कर्जा नै हो । तर, वाणिज्य बैंकहरू स्वयंले विपन्न वर्गमा ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति आएसँगै लघुवित्त बैंकहरू प्रभावित बन्न पुगेका हुन् । यसरी वाणिज्य बैंकहरूले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीति आएपछि लघुवित्त बैंकहरूले पाउने गरेको २४ अर्ब रुपैयाँ कटौती हुन पुगेको छ ।
स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेशमान प्रधान पनि वाणिज्य बैंकहरूले २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति आएपछि लघुवित्त बैंकहरूलाई समस्या परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लघुवित्त बैंकहरूले ठूला बैंकबाट ३ प्रतिशत मात्र कर्जा पाउने भएपछि असर पर्ने देखिएको छ । यसको असर पुराना लघुवित्त बैंकहरूलाई त्यति नपर्ला, तर नयाँलाई भने अवश्य नै पर्दछ ।’
त्यसो त, बैंक तथा सहकारीहरूले निक्षेप संकलन गर्न पाउने भए पनि लघुवित्त बैंकहरूलाई त्यो अधिकार छैन । वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएर विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने मात्र अधिकार रहेको छ, लघुवित्त संस्थाहरूलाई । तर, वाणिज्य बैंकहरूबाट पाउँदै आएको कर्जामा कटौती भएपछि आफूहरूले पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग लघुवित्त संस्थाका सञ्चालकहरूले उठाउन थालेका छन् । प्रधान भन्छन्, ‘हामीले राष्ट्र बैंकसमक्ष लघुवित्त बैंकहरूले पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने कुरा उठाएका छौं । अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन । लघुवित्त बैंकहरूले निक्षेप संकलन गर्न पाएको खण्डमा अहिलेको समस्या हल हुन्छ ।’