२८ चैत्र २०७४, बुधबार ०५:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संगीत प्रवद्र्धनमा अर्को पाइला

वर्षौंदेखि सडकमा गुडिरहेका सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले निष्फिक्री रूपमा गीत बजाउँदै आइरहेकामा अब त्यो स्थिति रहेन । अब भने सार्वजनिक सवारीसाधनहरू सशुल्कको दायरामा तानिएका छन् । कुनै पनि सवारीसाधनले निःशुल्क रूपमा गीत घन्काउन पाउनेछैनन् अब । कुनै पनि सवारीसाधनले नवीकरण गर्ने बेलामा सरकारले तोकिदिएको मनोरञ्जन शुल्क तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनहरूलाई मनोरञ्जन कर लगाउने टुंगो गरे पनि यातायात व्यवसायीहरू अझै सहमत हुन सकेका छैनन् । मनोरञ्जन कर तिर्ने वा नतिर्ने भन्ने द्विविधा छन् व्यवसायीहरू । तर, सरकारले भने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नवीकरणका क्रममा मनोरञ्जन कर लिन थालिसकेको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनहरूलाई मनोरञ्जन करको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो कदमले संगीतको विकास र प्रवद्र्धनमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुका साथै कलाकर्ममा समर्पित सर्जकहरूका निम्ति आम्दानीको अर्को स्रोत खुल्नेछ । साथै, संगीत निःशुल्क रूपमा श्रवण गर्ने चिज हो भन्ने मान्यता पनि बिस्तारै हट्न पुग्छ र कसैको सिर्जना सुनेबापत त्यसको शुल्क तिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ । समग्रतः संगीतको प्रवद्र्धनका लागि यस्तो कदमले उल्लेखनीय र गहन भूमिका निर्वाह गर्नेमा द्विविधा देखिँदैन ।
संगीतको विकास र प्रवद्र्धनका लागि यसअघि केही कदमहरू नचालिएका भने होइनन् । निजी रेडियोहरूले गीत प्रसारण गरेबापत स्रष्टाहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था केही वर्षअघि नै भइसकेको छ । पछिल्लो दशकमा जिल्लाजिल्लामा उल्लेख्य संख्यामा निजी रेडियोहरू सञ्चालनमा आएका छन् र त्यस्ता रेडियोहरूले स्रष्टालाई रोयल्टी दिनुपर्ने नियम बसालिएको छ । यद्यपि, स्रष्टाहरूको खल्तीमा रोयल्टीबापतको रकम गइरहेको छ वा छैन ? त्यसको अनुगमन भइरहेको वा छैन ? यो बेग्लै पक्ष हो । तर, गीत प्रसारण गरेबापत स्रष्टाहरूको शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्थापित हुन पुगेको छ । पहिला निजी रेडियोहरूलाई रोयल्टीको दायरामा ल्याएजस्तै अहिले सार्वजनिक सवारीसाधनहरूलाई मनोरञ्जन करको सीमामा ल्याउने जुन कार्य भएको छ, यसले स्रष्टाहरूबीच उत्साह जगाउनेमा कुनै दुईमत देखिँदैन ।
हुन पनि पछिल्ला दशकहरूमा गीत–संगीत क्षेत्रमा समर्पित स्रष्टाहरूको स्थिति दयनीय नै रहन पुग्यो । प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै स्रष्टाहरूका निम्ति संगीतकर्ममा लागेर बाँच्ने आधारहरू समाप्त हुँदै गए । साठीको दशकसम्म एल्बम निकालेर त्यसकै बिक्रीबाट बाँच्दै आएका स्रष्टाहरूले एल्बमको युग सकिँदै गएपछि तत्काल नयाँ प्रविधितिर फड्को मार्न सकेनन् । अझ, पछिल्लो समयमा युट्युबको बढ्दो प्रयोग हुन थालेपछि त कुनै पनि गीतलाई दृश्यांकन नगरी त्यो गीत अपुरो हुने र दर्शक–स्रोताहरूको संख्यामा वृद्धि आउन नसक्ने अवस्था सिर्जित हुन पुग्यो । स्रष्टाहरूले आफ्नो छाक काटेर गीतसंगीतमा लगानी गरे पनि त्यसबाट प्रतिफल आउने क्रम भने शून्यजस्तै रहन पुग्यो । केही चर्चित कलाकर्मीहरूले स्वदेश र विदेशमा हुने विभिन्न कन्सर्टहरूमा गाएर जीविकोपार्जनका आधार खोजे पनि अधिकांश कलाकर्मीहरू भने पुर्पुरोमा हात राखेर बस्नुपर्ने स्थितिबीच गुज्रिन पुगे ।
यस्तो परिदृश्यबीच नेपाली संगीत क्षेत्र र कलाकर्मीहरू गुज्रिँदै आए पनि अब भने हरेक ठाउँ, चाहे सवारी साधन होस्, चाहे होटल वा रेस्टुरेन्ट होस् वा म्युजिक क्लवहरू नै किन नहोस्, मा गीत बजाएबापत मनोरञ्जन कर लगाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । जसबाट संगीतको विकास र प्रवद्र्धनका साथै कलाकर्मीहरूको परिश्रमको मूल्य प्राप्त हुनेछ । तर, यति हुँदाहुँदै केही प्रश्न भने निश्चय नै उब्जिन पुगेका छन् । अहिले यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनहरूबाट मनोरञ्जन कर उठाउन प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसरी कर उठाउँदा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ उठ्ने निश्चित छ । तर, यसरी उठाइएको रकम कलाकारहरूलाई रोयल्टी दिँदा के आधारमा वितरण गरिन्छ ? कुनै वैज्ञानिक पद्धति नअपनाई हचुवाका भरमा रोयल्टी वितरण गर्ने कार्य अपनाउँदा त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । अहिले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनका अधिकांश चालकहरूले कुनै पसलबाट १ वा २ सय रुपियाँ तिरेर पेनड्राइभमा गीत सार्ने र त्यही गीत नै बजाउँदै आइरहेका छन् । त्यसरी सारिएका गीतहरू जुनसुकै भाषाका पनि हुन सक्छन् । खासगरी त, नेपाली र हिन्दी गीतहरू नै बढी हुन्छन् । तर, नेपाली गीतहरूमा कुन कलाकारको गीत बजाइएको हो भन्नेबारे कसरी अनुगमन गर्ने ? हिन्दी गीतहरू बज्दा त्यसको रोयल्टी के गर्ने ? यस्ता अनेक सवालहरू उत्पन्न भएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले भने अहिलेसम्म यसबारे कुनै वैज्ञानिक प्रणालीको खोजी गरिसकेको छैन ।
जसरी, नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूले सीआरबीटी राखिएका गीतहरूको निश्चित प्रतिशत रकम कलाकारलाई दिने पद्धति अपनाएका छन् । जुन कलाकारको गीत बज्छ, त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम तिनै कलाकारको नाममा जम्मा हुने व्यवस्थित प्रणाली अपनाएको छ, त्यो निकै राम्रो पद्धति हो । र, अहिले सार्वजनिक सवारीसाधनहरूमा पनि मनोरञ्जन कर लगाइँदा र कलाकारहरूलाई रोयल्टी दिने क्रममा वैज्ञानिक प्रणाली नै अपनाइनुपर्छ । अरू विकल्प छैन ।