९ श्रावण २०७५, बुधबार ०२:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नयाँमा आँखा, बन्दलाई उपेक्षा

केही दिनपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा पुस्तकालय भवनको उद्घाटन गरे । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको अधिनस्थ ‘प्रज्ञा–पुस्तकालय’ थियो, त्यो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको परिसरमै केही वर्षदेखि निर्माणाधीन पुस्तकालय भवनले पूर्णता पाएपछि यसअघि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको भवनभित्रै सीमित रहेको ‘प्रज्ञा–पुस्तकालय’ले नयाँ भवन पाएको हो । यसअघि प्रज्ञा–पुस्तकालय साना कोठाहरूम सीमित थियो, खुम्चिएर रहेको थियो । सानै भए पनि व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्थ्यो तर प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको लापरबाहीका कारण व्यवस्थित हुन सकेको थिएन । प्रज्ञा–पुस्तकालय छ भन्ने जानकारी पनि सीमित मानिसहरूलाई मात्र थाहा थियो । देशको साहित्य, संस्कृति, भाषाको मुख्य अखडामै व्यवस्थित र भव्य पुस्तकालय नहुने लज्जाको विषय बनिरहेको थियो । तर, अब भने नयाँ भवनमा स्थानान्तरण भएसँगै प्रज्ञा–पुस्तकालय व्यवस्थित हुने र काठमाडौं उपत्यकामा अवस्थित अन्य पुस्तकालयहरूकै हाराहारीमा आफूलाई उभ्याउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । किनभने, पुस्तकालयलाई व्यवस्थित तुल्याउनकै निम्ति प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको परिसरमै भव्य भवन निर्माण भएको हुँदा त्यस्तो अपेक्षा राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एउटा पुस्तकालय–भवनको उद्घाटन हुनुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्दछ । र, आगामी दिनहरूमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राज्यको विशिष्ट गणहरूबाट अरू पनि पुस्तकालय–भवनहरूको उद्घाटन भएको सुसमाचार सुन्न सकिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रज्ञा–पुस्तकालय उद्घाटन भएको बेला देशको अन्य भूभागमा स्थापित अरू पुस्तकालयहरूको स्थिति के छ भनेर केलाउनु उपयुक्त नहोला । किनभने, सीमित स्रोत र साधनले खोलिएका अधिकांश पुस्तकालयहरूको स्थिति दयनीय त छ नै, कतिपय बन्दसमेत भइसकेका छन् । तर, यतिबेला २०७२ सालको भूकम्पपछि बन्द भएका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कतिपय महŒवपूर्ण पुस्तकालयहरू किन अहिलेसम्म बन्द नै छन् ? त्यस्ता पुस्तकालयहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ कि छैन ? भन्नेतिर राज्यको ध्यान जानु धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । भूकम्पका कारण कतिपय ठूला र महŒवपूर्ण मानिने पुस्तकालयहरू बन्द अवस्थामा रहेको तीन वर्षभन्दा बढी नै भइसकेको छ । तर, सरकारले बन्द पुस्तकालय सुचारु गराउनेतिर अहिलेसम्म कदम उठाउन नचाहँदा सरकारको चासोको विषयभित्र बन्द पुस्तकालयहरू पर्दैनन् कि भन्ने आशंका जन्मिन पुगेको छ ।
भूकम्पयता पुस्तकालय–भवन भत्किएका कारण केही पुस्तकालय अझसम्म बन्द नै छन् । ती पुस्तकालयहरूमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय र तत्कालीन नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय भवनमा रहेको पुस्तकालय हुन् । यी तीनवटै पुस्तकालयमा ऐतिहासिक महŒवका पुस्तकहरू रहेका छन् । तर, राष्ट्रिय र केशर पुस्तकालयको भवन राणाकालीन दरबारमा रहेको हुँदा भूकम्पले क्षति पुगेसँगै बन्द रहे भने एमालेको बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालय पनि भूकम्पको चपेटामा प¥यो । भूकम्पयता यी तीनवटै पुस्तकालयका पुस्तकहरू बोरामा खादेर गोदाममा थन्काउने काम भयो र ती पुस्तकालयका पुस्तकहरू सुधी पाठकको हातमा पर्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई देशकै ठूलो पुस्तकालय मानिन्छ । तर, भूकम्पपछि १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेका पुस्तक, जर्नल र ऐतिहासिक महŒवका पत्रपत्रिकाहरू पाठक र अध्येताहरूको पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । भूकम्पपछि उक्त पुस्तकालयका पुस्तकहरू शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र महेन्द्र भवनमा सारिए पनि व्यवस्थित नहुँदा त्यत्तिकै राखिएका छन् । भूकम्पअघि उक्त पुस्तकालयमा नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाका बेग्लाबेग्लै शाखाहरू रहेका थिए र गहन अध्येता एवं पाठकहरूका निम्ति उक्त पुस्तकालय दर्शनीय थलोजस्तै रहेको थियो । केशरमहलमा अवस्थित केशर पुस्तकालयको हालत पनि उस्तै छ । उक्त पुस्तकालयका महŒवपूर्ण पुस्तकहरू पाठकहरूको पहुँचबाट अझैसम्म टाढा छन् । तत्कालीन बडागुरुज्यू हेमराज पाण्डेको पुस्तकहरू किनेर स्थापना गरिएको राष्ट्रिय पुस्तकालय र अध्ययनका सौखिन केशरशमशेरले संकलन गरेका पुस्तकहरूबाट स्थापित केशर पुस्तकालयमा ऐतिहासिक महŒवका प्रशस्तै पुस्तकहरू रहेका छन् । ती पुस्तकालयहरूमा कतिपय अप्राप्य किताबहरूसमेत रहेका हुँदा अध्येताहरूका निम्ति रोजाइको थलो बन्दै आएको थियो ।
तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा अवस्थित पुस्तकालयमा पनि माक्र्सवादी पुस्तकहरू पर्याप्त नै थियो र व्यवस्थित रूपमा नै सञ्चालित भइरहेको थियो । माक्र्सवादी साहित्य, दर्शन, अर्थशास्त्रलगायत विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण किताबहरू सो पुस्तकालयमा थिए । तर, भूकम्पयता बन्द भएको सो पुस्तकालय भवन अभावका कारण अझसम्म बन्द अवस्थामा नै रहेको छ । कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने हो, कुनै अत्तोपत्तो देखिँदैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ पुस्तकालय उद्घाटन गर्नुलाई सुखद् र स्वागतयोग्य कार्य मान्न सकिन्छ । तर, बन्द रहेको आफ्नै पार्टीको पुस्तकालय र अरू महŒवपूर्ण पुस्तकालयहरूसमेत सञ्चालन ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पहलकदमी लिनु अनिवार्य देखिन्छ । किनभने, ऐतिहासिक महŒव राख्ने किताबहरू सडेर गए भने त्योजति अनर्थ अरू केही हुन सक्दैन ।