१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०४:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारको एक वर्षे हिँडाइ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष व्यतीत हुँदै छ । प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब तीन महिनापछि मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले काँधमा थुप्रै जिम्मेवारीहरू लिएर नेतृत्व सम्हालेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेका कारण सरकार गठन लम्बिन पुगेको थियो । तर, कांग्रेसको व्यवधानका बीच पनि सरकार गठन भएर एक वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ ।
बितेको एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूलाई लिएर अनेक कोण–प्रतिकोणबाट अनेकथरीका क्रिया–प्रतिक्रियाहरू उब्जन थालेका छन् । एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीको शासन काललाई तराजुमा तौलने काम हुन थालेको छ । यो स्वाभाविकै हो । किनभने, ओली नेतृत्वको सरकार विगतका अरु वाम सरकारभन्दा नितान्त भिन्न परिवेशमा गठन हुन पुगेको थियो । वर्तमान वाम नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै दुई तिहाइ बहुमतले सुसज्जित थियो र त्यो दुई तिहाइ अद्यापि कायम छ । तसर्थ, सरकारले बेला–बेलामा प्रतिपक्षीहरूको चर्को आलोचना र अवरोध बटुल्ने अवसर पाए पनि ‘बाह्र हातका टाँगाले छुने’ अवस्थाबाट वर्तमान सरकार पूर्णतः निकै नै टाढा छ ।
अहिले हरेक क्षेत्र र तप्काका व्यक्तिहरूले सरकारको एक वर्षे अवधिलाई मूल्यांकनको तराजुमा राखेर जोख्दा कसैकोमा तौल केही कम देखिन्छ भने कसैकोमा नै । तर, सरकारको तौलको यो उचित मापन पक्कै होइन होला । वर्तमान सरकार दुई तिहाइले सम्पन्न छ । दुई तिहाइको सरकार अधिकारसम्पन्न हुन्छ नै, तर दुई तिहाइ मात्र सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने विषय वा आधार बन्न नसक्ला ।
वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ दिएर सत्तासीन गराउने कार्य जनताको निर्णयको उपज थियो । जनताले देशमा विद्यमान गरिबी, असमानता, कुशासनका साथै नयाँ नेपाल बनाउने संकल्प बोकेर मैदानमा उत्रिएको वाम गठबन्धनलाई सघाउने संकल्पसहित आफ्नो मत जाहेर गरेका हुन् । परिवर्तन चाहने जनताको सोचको मूर्तरूप थियो, वर्तमान सरकारको गठन । अहिले पनि जनताको त्यही सोचले मूर्त रुप पाउने अपेक्षाबीच यो सरकार क्रियाशील छ ।
२०५१ सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो सरकार गठन भयो । त्यो नेपालको सन्दर्भमा नौलो घटना त थियो नै, विश्व राजनीतिक परिदृश्यमै नौलो घटना थियो । किनभने, कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो त्यो । त्यसयता नेपालको राजनीति परिदृश्यमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पटकपटक सरकार गठन गरे । त्यसकै निरन्तरता मान्न सकिन्छ, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई । तर, विगतका कुनै पनि वाम सरकारले दुई तिहाइ पाउन नसकेका कारण सरकारको आयु अल्पकालीन रह्यो र जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप कामहरू हुन सकेनन् ।
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सर्वाधिक महŒव दिएर हेरिएको छ । सबैको नजर छ, दुई तिहाइमा । दुई तिहाइ पाएको सरकारले केही गर्ला भन्ने अपेक्षा सबैमा छ । यो जनताको विशिष्ट अपेक्षा हो । ‘दुई तिहाइ’को लेबल नपाएका वाम सरकारहरूले केही गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्ने जनताले दुई तिहाइयुक्त सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो ।
तर एक वर्षको अवधिमा सरकार धेरै कुरामा चुकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि गठन हुँदाताका आफूले अघि सारेका संकल्पहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा तत्परता देखाएका दृष्टान्तहरू पनि धेरै छन् । तर, विरोधीहरूले सरकारले अघि सारेको संकल्प र त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाएका कार्यहरू शून्यमा झार्ने दुश्चेष्टा गर्दै आएको विदितै छ, त्यसलाई चिरेर आफ्ना कार्ययोजनाहरू लागू गर्ने कार्यमा सरकार असफल भएको प्रस्टै देखिन्छ । वर्तमान सरकारले आफूले गरेका राम्रा कार्यहरूलाई जनमानसमा ल्याउने कार्यमा धेरै नै चुकेको प्रस्टै देखिन्छ ।
दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त वामपन्थीको सरकारले एक वर्ष पार गर्र्नै लाग्दा अनेक कोण र विन्दुबाट टीकाटिप्पणी, प्रश्नचिह्न आदि उठ्ने क्रम जारी छ । तर त्यस्ता टीकाटिप्पणीले सरकारलाई सुधारको दिशातिर उन्मुख हुन सघाउ पु¥याउँछ भने त्यसलाई उचित मान्नैपर्छ । तर, वामपन्थी सरकारको गठनलाई लिएर पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण टीकाटिप्पणी उब्जिन्छन् भने त्यो स्वीकार्य विषय बन्न सक्दैन । किनभने, वामपन्थीहरूको सरकारलाई लिएर नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने र त्यस्ता सरकारलाई असहयोग गर्ने वा असफल तुल्याउने कार्य संसारभरि नै भइरहेको हुँदा त्यसमा सचेत बन्नुपर्ने अवस्था भने चाहिँ निश्चित छ ।