सांसद भट्टराई र बेलायती राजदूतबीच छलफल
काठमाडौं । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटि सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईसँग भेट गरेका छन् । राजदूत मोरिसले बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त भूूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएको माग र समस्याको छलफलका लागि भट्टराईसँग भेट गरेका हुन् ।
राजदूत मोरिसले भट्टराईसँग शुक्रबार भेटेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको माग र पछिल्लो अवस्थाबारे भट्टराईसँग कुराकानी गरेका हुन् । सांसद भट्टराईले नेपाल र बेलायत सरकारबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धको एउटा कडी गोर्खाहरूको समस्या र मागका विषयमा राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि आजसम्म नेपाली युवाहरू बेलायती सैनिकमा भर्ना भएर काम गरिरहेको तर उनीहरूमाथि विभेद रहेको उल्लेख गर्दै सांसद भट्टराईले समस्या सम्बोधनको निम्ति पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराए । सांसद भट्टराईले नेपाली युवाहरूले बेलायती सेनामा भर्ना भएर दिएको योगदान र बलिदानको सम्झना गराउँदै उनीहरूमाथिको विभेद अन्त्यमा जोड दिए ।
सांसद भट्टराईले १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सनमा विभेद रहेको भन्दै गोर्खाहरूको पेन्सन पनि बेलायती नागरिकसरह बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गोर्खाहरूको अभियान र आन्दोलनपछि १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरूको पेन्सन र तलब १ अप्रिल २००७ बाट बेलायती नागरिक समान बनाएको थियो ।
यही समस्या सम्बोधन गर्न ३० मार्च २०१७ मा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लन्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरूको प्रतिनिधि सहभागी प्राविधिक समिति बन्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले गत २२ मार्च २०१८ मा बेलायती सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाएको उल्लेख गर्दै बेलायती रक्षाराज्यमन्त्री मार्क लांकास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएको संस्मरण गराए ।
दुईदेशबीचको उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएर गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत आएको भन्दै सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै गोर्खाहरूलाई नेपालमै बेलायतसरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा, कटौतीमा परेका गोरखाहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था, युद्धपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र सम्मान, अमेरिकाको हवाई काण्डका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, गोरखा कल्याणकारी कोषको पैसा गोर्खाहरूको हितमा प्रयोगलगायत विषयमा राजदूतसँग कुराकानी गरे ।
सांसद भट्टराईले बेलायती सेनामा नेपाली महिलाको भर्ना विषयमा पनि राजूदतसँग चासो राख्दै महिलाहरूको भर्ना विषयमा दुई देशबीच छलफल जरुरी रहेको बताए । बेलायतले एकतर्फी रूपमा नेपाली महिलाहरू बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने घोषणाबारे सांसद भट्टराईले चासो राखेका थिए । दुई देशबीच छलफल नगरी महिलाहरूको भर्ना गरिनु नहुनेमा उनको जोड थियो ।
सांसद भट्टराईले २५ माघ २०७५ मा संसदमा गोर्खाहरूको समस्या सम्बोधनका निम्ति बेलायत सरकार र नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा राजदूतले संसद्मा सांसद भट्टराईले उठाएको विषयप्रति पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा सम्बोधनका निम्ति गम्भीर रहेको जानकारी दिए ।
भट्टराईले पछिल्लो समय गोर्खाहरूको मुद्दा सम्बोधनका निम्ती सक्रियता देखाएपछि राजदूत मरिसले उनीसँग भेटेका हुन् । भेटमा बेलायती राजदूतावासका डिफेन्स अट्याची कर्णेल रिचार्ज गुडम्यान ‘एमबीई’ र डेपुटी डिफेन्स अट्याची धन गुरुङ पनि सहभागी थिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
-
गर्मीसँगै नेपालमा विद्युत् खपत नयाँ रेकर्डमा, निजी क्षेत्र बने मुख्य आधार
-
वैशाखमा मालपोत कार्यालयहरूको राजस्व उत्साहजनक
-
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति ७५ प्रतिशत नाघ्यो
-
कर संरचना परिवर्तनले इभीको मूल्य घट्ला ?
-
अन्तिम चरणमा निर्माण हुँदै ४० मेगावाटको भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना
Leave a Reply