एकता टुंग्याउने अन्तिम विकल्पको खोजी
काठमाडौं । नौ महिनादेखि अड्किएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण प्रक्रिया कार्यदल सदस्यहरूसँगको छलफलपछि अघि बढ्ने भएको छ । चार तहका कार्यदल बन्दासमेत एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम अड्किएकाले पछिल्लोपटक गठित कार्यदल सदस्यहरूसँगको छलफलबाट टुंगोमा पुग्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय सचिवालय पुगेको हो । सर्वसम्मतिमा एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउने गृहकार्यकै लागि कार्यदलका सदस्यहरूबाट म्यान्डेट लिने नेतृत्वको तयारी छ ।
नेकपाभित्र नौ सदस्यीय सचिवालय छ । त्यति सदस्य नै कार्यदल बनाएर माघ मसान्तभित्र सबै टुंगो लगाउनेगरी कार्यदेश दिइएपनि नेतृत्वले असहयोग गरेको आरोप लागेपछि कार्यदलबाट अपूरो प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा प्रस्तुत भएको छ । गत सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा कामका लागि समयसीमा मागिएको कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि विघटन गर्ने कि काम गर्न दिने विषयमा नेताहरूबीच छलफल चलेको थियो । अध्यक्ष केपी ओलीले नै कार्यदलले काम गर्न नसकेकाले विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी समितिबाट गठित कार्यदल विघटन गर्ने अधिकार नभएको र समयसीमा मागिएको अवस्थामा एकपटक सदस्यहरूको राय लिएर मात्र अघि बढ्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । नेताहरूको यही धारणाअनुसार अन्तत ः सचिवालय बैठकले कार्यदलसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय ग¥यो ।
छलफलका लागि ९ फागुनमा बस्ने सचिवालय बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरिने पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘कार्यदलका सदस्यहरूसहितको संयुक्त छलफलपछि एकीकरण प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ ।’ श्रेष्ठले भने ।
बैठकमा स्थायी समितिद्वारा सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्न गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । १२ पुसमा गठित कार्यदललाई १५ दिनभित्र काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त निर्देशन दिए पनि सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अपुरो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । विधानबाहेकका कुनै पनि विषय कार्यदलमा टुंगो लागेको छैन । जबकि, पार्टी र जनसंगठनको एकीकरणको बाँकीसँगै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, राष्ट्रिय परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठनसम्मका विषयमा सुझाव दिन कार्यदल बनेको थियो ।
एकीकरणको बाँकी काम र कार्यविभाजन मूलतः यसअघि निर्णय भएअनुसार एक व्यक्ति ः एक जिम्मेवारीको मापदण्ड लागू गर्ने कि नगर्ने विषयमा पुगेर अड्किएको छ । त्यसरी जाँदा सबैलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सवालमा विधि–प्रक्रिया लागू हुने सचिवालय र स्थायी समितिमा धेरैको मत छ । तर, यो मापदण्ड लागू हुँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी लिइरहेका शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तत्कालका लागि दुईमध्ये एक पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्र होइन, अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले विभागीय जिम्मेवारीहरू पाउनेछैनन् । त्यसैले पनि लामो समयदेखि अध्यक्ष ओली नै तत्काल एकता टुंग्याइहाल्ने कुरामा अनिच्छुक देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ । एकातिर, ओलीको अनिच्छा, अर्कातिर छिटो काम टुंग्याउन नेता–कार्यकर्ताको दबाबबीच अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको सहमतिमा मात्र एकीकरण प्रस्ताव टुंग्याउनुको विकल्प नरहेको बताउन थालिएको छ । यस्तै परिस्थिति देखिएपछि अध्यक्ष ओलीले पनि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालसँग आन्तरिक छलफलसमेत थालेका छन् । जिल्ला नेतृत्व टुंगो लगाउँदा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको सूची एकैपटक टुंगो लगाउन पहिले कार्यदल सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि सूची टुंग्याउँदै जाने परिस्थिति विकसित भएको छ । तीन नेताबीच समझदारी नहुँदा सचिवालय र स्थायी समिति दुवैतिर प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने भएकाले पनि अब त्यसका निम्ति गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ ।
नौ सदस्यीय कार्यदलमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ थिए । तर, बहुमत सदस्यहरू निश्चित मापदण्ड र विधिभित्र रहेर मात्र प्रस्ताव तयारी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । जसले गर्दा पनि निश्चित विधि र प्रक्रियाकै आधारमा छिटो एकता टुंग्याउन दबाब खडा भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
- एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
- डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
- कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन : सभापति देउवा
- उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद
- टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता निकासा
- रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २० जना घाइते
- आजबाट छठ पर्व सुरु
- मधेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई ६० लाख बराबरको सहयोग गर्ने
Leave a Reply