११ असार २०७६, बुधबार ०६:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अब गाउँ–गाउँमा सामन्तवाद

प्रादेशिक संरचनामा मुलुक गएपछि स्थानीय तहहरू शक्तिशाली बने । राज्यका तीन स्वरूपहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू अधिकारसम्पन्न मात्रै बनेनन्, वर्षौंदेखि सिंहदरबारको वरिपरि गुजुल्टिएको अधिकार गाउँ तहसम्मै पुग्यो । भन्नेहरूले भने पनि, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ । तर, गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारले कसरी विकृत रूप धारण गर्दै छ ? त्यसका ज्वलन्त दृष्टान्तहरू पनि क्रमशः देखा पर्न थालेका छन् । विगतमा सिंहदरबारमा हुने सामन्ती अभ्यासलाई स्थानीय तहहरूले समेत पहिल्याउन थालेपछि त्यसले विकृतिको रूप ग्रहण गर्दै जान थालेको आभास हुँदैछ । अधिकारको सदुपयोग गर्ने हेतुले हो वा अन्जानका कारणले हो, स्थानीय तहका ‘मुखिया’हरूले समेत आफूलाई अरूभन्दा पृथक् देखाउन त्यस्तै प्रकारका अभ्यास चाल्दै आइरहेका छन् । त्यस्ता ‘मुखिया’हरूलाई आलोचनाको कुनै पर्वाह छैन । तिनीहरू आफ्नो डम्फु बजाउन सदैव उद्यत देखिँदै आएका छन् ।
केही दिनअघि, ओखलढुंगाको सुनकोसी गाउँपालिकामा पालिकाअन्तर्गत अन्तरमावि राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता आयोजना हुँदा दृश्यपटलमा जुन दृश्य देखिन पुग्यो, त्यसले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को भद्दा र विकृत रूप सामुन्नेमा आएको छ । उक्त प्रतियोगितामा प्रमुख अतिथि बनेका प्रदेश सांसद मोहन खड्काले आफूलाई अरुभन्दा भिन्न देखाउन एउटा सानो पिर्कामा मखमलको रातो टालो ओछ्याउन लगाएर त्यसमाथि आफू उभिन पुगे । आफू सांसद भएको सान र सौकात देखाउने हेतुले उनले त्यसरी मखमल बिछ्याइएको पिर्कामाथि बस्न मञ्जुर गरेका थिए वा उनलाई उनका आसेपासेहरूले त्यस्तो कार्यमा संलग्न तुल्याएका थिए ? तर, उनको त्यस्तो कार्यशैलीले भने अझै पनि हामीकहाँ सामन्तवादका जह्रा–किलाहरू उखेलिइसकेका रहेनछन् भन्ने गहन संकेत भने निश्चित रूपमा दिएको छ । किनभने, आफूलाई अमूल्य मत दिएर जिताएका जनताबीच उभिँदा जनपंक्तिचाहिँ भुइँमा, आफूचाहिँ मखमली पिर्कामाथि उभिने चाहना राख्नु भनेको सामन्तवादको उत्कृष्ट नमुना हो । यस्तो क्रिया न पञ्चायतमा पञ्चहरूले गरेका थिए, न बहुदल आएपछिका जनप्रतिनिधिहरूले नै गरे । तर, अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित लघुसामन्तहरूले भने आफ्नो सामन्ती रवैया र शैली उजागर गर्न थालिसकेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूले मात्र होइन, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि त्यस्तै भद्दा कार्यमा आफूलाई सरिक तुल्याउन छाडेका छैनन् । केही समयपूर्व, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि एउटा अग्लो पिर्कामाथि बसेर सलामी ग्रहण गरिरहेका तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । आफूसँगै निर्वाचित भएर आएका र जिम्मेवार तहमा पुगेका अरु प्रतिनिधिहरू होचा ठाउँ अर्थात् भुइँमा नै उभिनु र आफूचाहिँ अग्लो पिर्कामाथि उभिनुले सामन्तवादी शैलीलाई नै पछ्याएको स्वतः ठोकुवा गर्न सकिन्छ । प्रायजसो सामन्तहरूमा आफूलाई आमनागरिकभन्दा पृथक देखाउने स्वभाव र चरित्रले गाँजेको हुन्छ र त्यस्तो चरित्रलाई उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा दुरूपयोग गर्ने गर्छन् । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको तस्बिरले पनि त्यही पक्षको झल्को दिएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन एउटा निरंकुश व्यवस्थाको समुल अन्त्यका लागि त थियो नै, त्योसँगै सामन्तवादको अन्त्यका लागि पनि थियो । किनभने, नेपाली समाजमा सामन्तवादलाई फल्न, फुल्न वर्षाैदेखि राजतन्त्रले मल–पानी हाल्दै आएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन दरबारसँगको सम्झौतामा टुंगिएको हुँदा त्यसपछि जारी संविधान पनि सामन्तवादलाई निरन्तरता दिने प्रकृतिकै आयो । वर्षौंदेखि कायम सामन्तवादी चिन्तन, संस्कार, संस्कृति र आनीबानीलाई फेर्न गाह्रो पनि थियो, त्यतिबेला । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन सामन्तवादलाई समूल अन्त्य गर्ने हेतुले भएको थियो । त्यो जनआन्दोलनले नेपाली समाज र राजनीतिमा २ सय ४० वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादलाई उखेल्ने धृष्टता मात्र गरेन, सफल पनि भयो । र, परिणामस्वरूप देशमा सामन्ती सत्ताको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापनासमेत भयो । सबैले सोचेका थिए कि देशमा गणतन्त्र आएपछि अब सामन्तवादका रहलपहल अवशेषहरू संग्रहालयमा थन्किनेछन् र नयाँ संस्कृतिको निर्माणको थालनी हुनेछ ।
तर, सोचेजस्तो नहुँदो रहेछ । देशले गणतन्त्रको दिशामा पाइला चाले पनि समाजका अगुवा वर्गहरूमा भने सामन्तवादी सोच र चिन्तनका अवशेषहरू अझै बाँकी नै रहे । त्यसका ज्वलन्त दृष्टान्तहरू घरीघरी उजागर हुँदै आएका छन् । केही समयपूर्व, प्रदेश नं. ७ का मुख्यमन्त्री एउटा कार्यक्रममा जाँदा उनी हिँड्ने बाटोमा पूरै रातो कार्पेट बिछ्याइएको थियो । कुनै शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति अर्को शक्तिशाली देशमा जाँदा जसरी रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत–सत्कार गर्ने गरिन्छ, एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको आगमनमा पनि त्यही शैली नै पछ्याइएको थियो । के एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले कुनै शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिले जस्तै स्वागत र सम्मान पाउनुपर्ने हो ? के राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना यस्तै दुर्दशा देख्नका लागि भएको थियो ? यस्ता यक्षहरू प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहेका छन् ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गरेपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा घनीभूत रूपमा घन्किन पुगेको थियो । तर, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो वा पुगेन ? यो विमर्शकै विषय हो । यद्यपि, सिंहदरबारले जोगाएर राखेको सामन्तवादका पदचिह्नहरू भने गाउँगाउँमा भने निश्चित रूपमा फैलिन थालेछन् । त्यसका दृष्टान्तहरू क्रमशः देखापर्दैछन् र जनप्रतिनिधिहरू सामन्तवादलाई प्रश्रय दिने, गोडमेल गर्ने पात्रका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेका छन् । निश्चय नै, यो विडम्बनापूर्ण विषय हो ।