१८ असार २०७६, बुधबार ०४:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

छोप्न सकिएला अवसर ?

हिन्दी चलचित्र जगत्को प्रतिष्ठित सिने–अवार्ड इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) को बीसौं संस्करण काठमाडौंमा हुनु सुखद खबर हो । संसारकै धेरै सिनेमा निर्माण हुने एक समृद्ध बजार बलिउडको आँखा नेपालमा पर्नुलाई सौभाग्य नै ठान्नुपर्ने हुन्छ । प्रायजसो विश्वका अतिविकसित देशका महँगा सहरहरूमा आइफा समारोह हुँदै आएकोमा यसपटक भने उत्तरतिरको छिमेकी देशको राजधानीलाई चयन गर्नु बलिउडको रोजाइमा नेपाल पर्न थालेको संकेत पनि हो । तर, काठमाडौंमा आइफा समारोह हुने खबरसँगै पक्ष–विपक्षमा बहस चल्न थालेको छ । खासगरी आइफा समारोहमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने खर्चको विषयलाई लिएर बहस चुलिन पुगेको हो ।
नेपालमा आइफा समारोह आयोजना हुँदा पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने सरकारको तर्क छ । र, सरकारले करोडौं रकम सो समारोहका लागि खर्चिने निधोसमेत गरेको छ । तर, नेपालका सिनेकर्मीहरू भने विदेशी सिनेमाको अवार्ड समारोह आयोजना हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको तर्कसमीप छन् । एउटा विदेशी सिने–अवार्ड समारोहका लागि करोडौं रकम बगाउनुभन्दा नेपाली सिनेमाको प्रवद्र्धन गर्नमा त्यो रकम खर्चिनसके त्योचाहिँ उपलब्धिमूलक हुने तर्क अघि सारिएको छ । बहस टुंगिएको छैन ।
आइफाजस्तो अवार्ड समारोह प्रायः त्यस्ता देशहरूमा आयोजित हुँदै आइरहेका छन्, जहाँ भारतपछि हिन्दी सिनेमाको राम्रो बजार छ । पटक–पटक दुबई, सिंगापुरजस्ता सहरहरूमा आइफा समारोह आयोजना हुनुमा ती देशहरूमा भारतीय सिनेमाको प्रवद्र्धनको पाटो पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यही उद्देश्यले नै आइफा समारोह आयोजना हुन लागिरहेकोमा कुनै सन्देह छैन । किनभने, नेपाल पहिलादेखि नै भारतीय सिनेमाको राम्रो बजार रहँदै आएको छ र भारतमा नेपालबाट बर्सेनि करोडौं भित्रिन्छन् । भाषिक पहुँचका कारण पनि हिन्दी चलचित्र हेर्ने नेपाली दर्शकहरूको संख्या ठूलो छ र त्यसले बलिउडको व्यापारलाई धेरथोर रूपमा सघाउ पु¥याउँदै आइरहेको छ । आफ्नो सिनेमाको बजार विस्तार एवं प्रवद्र्धनमा बलिउडको चासो र पहल रहनु स्वाभाविक पक्ष हो ।
आइफा समारोहका निम्ति सरकारले करोडौं खर्च गर्ने कुरा बहसको विषय हो । एउटा छिमेकी देशको सिनेमाको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रममा राज्यको कोषबाट करोडौं झिक्नु कति सान्दर्भिक होला ? त्यही रकम नेपाली सिनेमाको विकास र प्रवद्र्धनमा खर्च गरे अनुचित ठहरिँदैन । अहिलेसम्म नेपालमा सुविधासम्पन्न फिल्म स्टुडियो छैन । दोलखामा निर्माण हुने भनिएको फिल्म स्टुडियो पनि राज्यको बक्रदृष्टिमा परेपछि खारेजसरह नै हुन पुगेको छ । राज्यले सुविधासम्पन्न फिल्म स्टुडियो निर्माणमा बजेट छुट्ट्याउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
तर आइफा समारोहमा करोडौं छुट्ट्याउने निधो सरकारले गरिसकेको छ । अब सरकारले त्यसरी करोडौं खर्च गर्दा त्यसले देशलाई के फाइदा दिन्छ ? खर्च गरेअनुरूपको फाइदा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन ? अब त्यतातिर गम्भीरतापूर्वक नियाल्नु आवश्यक छ । आइफा समारोहका कारण पर्यटन प्रबद्र्धन हुने विषय औचित्यहीन लाग्दैन । भारतका दिग्गज–दिग्गज सिनेकर्मीहरूले नेपाली माटो टेक्नेछन् र उनीहरूलाई नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक मनोरमाले लपेट्नेमा कुनै दुईमत देखिँदैन । तर, आइफा समारोहलाई केवल एउटा छिमेकी देशको सिनेकर्मीहरूको जमघटका रूपमा मात्र सीमित राख्नु भने हुँदैन । भारतका सिनेकर्मीहरूलाई नेपालमा हिन्दी सिनेमाहरूको सुटिङका लागि आकर्षित गर्नेतिर पर्याप्त ध्यान दिनु अनिवार्य देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा, नेपालका हिमशृंखला, हरियाली डाँडाकाँडा, तालतलैया, नदीनाला र मनोरम फाँटहरू प्राकृतिक स्टुडियोका रूपमा पहिलादेखि नै उपलब्ध छन् । यातायातको सहजता पनि थपिँदै गएको छ । सुविधासम्पन्न होटलहरू निर्माण भइसकेका छन् । सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि धेरै समृद्धता हासिल भइसकेको छ । यी सबै पक्षबारे भारतीय सिनेकर्मीहरूलाई राम्ररी बुझाउन सकियो भने उनीहरू करोडौं खर्चेर युरोपेलीलगायत अरु विदेशी मुलुकहरूमा फिल्म सुटिङ गर्न जाँदैनन् र कम खर्चिलो, कम गन्तव्यको नेपाल नै उनीहरूका आगामी सुटिङ–गन्तव्य बन्न सक्नेछ । अहिले मुफ्तमा करोडौं खर्च गरे पनि सरकारले त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा नाफा लिने बाटो र उपाय अपनाउनु अनुचित नहोला ।
कुनै समय, नेपाल हिन्दी सिनेमाको सुटिङको भरपर्दो थलो बन्न पुगेको थियो । सन् सत्तरी र असीको दशकमा निर्मित केही चर्चित हिन्दी सिनेमाहरू नेपालमै सुटिङ भएका थिए र काठमाडौंको सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाहरू र डाँडाकाँडा ती सिनेमाहरूमा कैद भएका थिए । तर, पछिल्लो समय भने त्यो क्रममा पूर्णतः गिरावट आयो । हिन्दी सिनेकर्मीहरूको नजरमा नेपाल पर्न नै छाड्यो । अब भने आइफाजस्तो समारोहले पुनः एकपटक अवसर दिएको छ र हिन्दी सिनेकर्मीहरूलाई नेपालमा फिल्म सुटिङका लागि आह्वान गर्ने एउटा गतिलो आधारभूमि तय गरिदिएको छ । तसर्थ, आइफालाई नेपालले भजाउन सक्नुपर्छ । करोडौं खर्चिएको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।