ट्रान्सफर्मर खरिदमा जहिल्यै घोटाला
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसीङले कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेको चार वर्षे कार्यकाललाई बाहिर स्वर्ण युग नै मानिएको छ । नेपाली जनता लामो लोडसेडिङको मारमा पर्दै आएकामा कुलमानको उचित व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण नै त्यसलाई शुन्यमा झार्न सफल भए । त्यसैले उनको कार्यकालका अन्य अनियमितता र भ्रष्ट्राचार ‘सात खत माफ’ भए जस्तै भयो । तर प्राधिकरणका कर्मचारीहरु उनले त्यहाँभित्र हुने नियमित घुसखोरी र भ्रष्ट्राचार तथा कमिशन झनै बढवा दिएको आरोप लगाँउछन् । एक किसिमिको वैध आम्दानी र कमिशन मात्रै पनि प्राधिकरणको एमडिको भागमा अर्बौ आउने गर्छ । कुलमानले बाहिरी प्रचार गरेजस्तो साह्रै निश्कलंक भएर काम गरेको नभई आफ्ना दाइ र छोरा मार्फत नियमित ठेक्काको डिलीङ गर्ने र काम दिए वापत कमिशन खाँदै आएको बताइन्छ । मुलत प्राधिकरणमा कुलमान घिसीङले प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर लगायत महंगा उपकरण खरिद गर्दा लामो समयदेखि अनियमितता गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोक्न सकेनन् । त्यसमा उनले चाहेर नै रोक्न नसकेको हो वा नचाहेको हो भन्ने बारेमा उनको स्पष्टीकरण नआइसकेपनि जानकारहरु उनी पनि कम्मल ओढेर घिउ खाने एक पात्र भएको बताउँछन् । ठुलो रकम कमिशन नै त्यहाँबाट आउने गर्छ । उनले चाहेका भएर यसलाई निमीट्यान्नै पार्न सक्थे । बढीजसो विदेशमा उत्पादन हुने यस्ता उपकरण आयात गर्दा अनियमितता हुँदै आएको हो ।
प्राधिकरणले खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी कम्पनीलाई निषेध गर्दै आएको छ । बाहिरी कम्पनीबाट खरीद गर्दा बढी कमिशन आउने भएकाले प्राधिकरणले ट्रान्सपर्मर विदेशबाटै खरीद गर्दै आएको छ । कम लागतमा सामान खरिद गर्ने संस्थाको पैसा बचाउनेतिर उनले ध्यान दिएनन् । जति बढी कारोवारको दायरा बढाउन सक्यो त्यती नै बढी कमिशन आउने भएर त्यसो गरिएको उनी निकट कर्मचारीहरु बतउाँछन् । यतीमात्र होइन विभिन्न मिडीयाहरुमा रातारात विज्ञापन दिएर समेत आफ्नो बारेमा राम्रो लेख्न लगाएको खुलासा भएको छ । अझ सडकमा उनको पक्षमा उफ्रिनेहरुलाई समेत आर्थिक लगानी गोप्य रुपमा गरेको आरोप लागेको छ
त्यसबाहेक प्राधिकरण संलग्न भएका विभिन्न आयोजनाहरुमा संस्थागत घुसखोरी यो पटक झनै मौलाएको छ । देशमै उत्पादन हुने सामग्री तथा उपकरण हुँदा–हुँदै महँगोमा विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको र सो प्रक्रियामा डलरमा कमिशन खाने गरिएको छ । स्वदेशी कम्पनीलाई निषेध गरिएवापत प्राधिकरणका हाकिमहरुले विदेशी कम्पनीका एजेन्ट मार्फत राम्रो रकम कमिशन बुझ्ने गरेको बताइन्छ ।
केही अघिमात्र प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली मिचेर पिएलबी एचडिपिआई डक्ट र एचडिपिआई डक्ट जस्ता पाइप खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी कम्पनीलाई पन्छाएको छ । प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय (पिएमडी) ले यसको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
उक्त पाइप भूमिगत तार विस्तारका क्रममा त्यसको सहयोग तथा सर्पोटमा प्रयोग गरिन्छ । अहिले प्राधिकरणले रत्नपार्क तथा महाराजगन्ज क्षेत्रमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ । पिएमडीले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाहरू हेर्छ । दाताको सहयोग रहेकाले उसको सर्तकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया गरिएको पिएमडीको तर्क छ । यता १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी कम्पनीले ठेक्का पाउने र स्वदेशी सामान किन्नुपर्ने हुँदा खरिद ऐन पालना नभएको भन्न नमिल्ने प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले बताए । दाताको सहयोग र सर्त रहे पनि ‘खरिद ऐन तथा नियमावली बेवास्ता गर्नुपर्छ’ भन्ने कहीँ उल्लेख हुँदैन । दाताको सहयोग रहेका परियोजनामा उनीहरूको सर्तसँगै स्वदेशी नीति निमयभित्र रहेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रावधान हुन्छ । प्राधिकरणले स्वदेशमै ट्रान्सफर्मर उत्पादक भए पनि उनीहरूले मागअनुसार उत्पादन गर्न नसक्ने र महँगो हुने भन्दै विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको तर्क गरेको छ । तर यो तर्क गलत भएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताँउछन् । सबैतिर बुझेर कताबाट बढी कमिशन हात पार्ने कुरा मिल्छ, त्यतैबाट काम गराउने गरेको बताइन्छ । मुलत ठुला खरिदमा अहिलेसम्म नेपाली कम्पनी सहभागी गराइएको पाँइदैन ।
यस्तै, भूमिगत वितरण प्रणालीका लागि आवश्यक पाइप स्वदेशमा उत्पादन हुने र सक्षम कम्पनी हुँदा–हुँदै तिनको प्रस्ताव बेवास्ता गरिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यस्ता पाइप खरिदमा स्वदेशीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्ड्रष्टिज प्रालिले संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उजुरी दिएको थियो । यस्तै उजुरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले पिएमडी÷पिटिडी÷एसएसपी÷ एलबिडिएसआरपी–०७६–७७–१ नाममा पाइप खरिदको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । खरिद ऐनअनुसार उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा त्यसो भएके पाँइदैन । उजुरीका आधारमा संसदीय समितिले गत असोज १३ गते प्रधिकरणलाई नमिल्दो व्यवस्था सच्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनमा भनिएको छ– सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीप्रति मध्यनजर गर्दै खरिद कानुनसँग मेल नखाने सर्तहरूले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूलाई टेण्डरमा छनोट हुनबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नगरी नेपाली उद्योगहरूलाई पनि उक्त टेण्डरमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशानुसार अनुरोध छ ।
खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ मा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर, प्राधिकरणले यो व्यवस्था कहिल्यै पनि अवलम्बन गरेको देखिँदैन । वर्षौंदेखि पाइप उत्पादन, बिक्री वितरण गर्दै आएका स्वदेशी कम्पनीहरूको उजुरीका आधारमा गत भदौ २३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि नेपाल टेलिकम, प्राधिकरण लगायत सार्वजनिक संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा ‘स्वदेशी कम्पनीलाई मान्य हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया अवलम्बन गर्नू’ भनिएको छ । उक्त ठेक्का नम्बरमा उल्लेख गरिएको भन्दा दोब्बर परिमाण ५ वर्षभित्र बिक्री गरेको हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन् । स्वदेशी कम्पनीले यो काम गर्दै आए पनि लागत महँगो भन्दै पन्छाइएको बताइएको छ । स्वदेशी कम्पनीले विदेशबाट कच्चा पर्दाथ आयात गर्दा भन्सार, अन्तशुल्क लगायत कर तिरेको हुन्छ । यसमा उत्पादन लागतसमेत जोड्दा उत्पादन महँगो पर्न जान्छ । तर, विदेशी कम्पनीले तयारी वस्तु आयात गर्दा सरकारले भन्सार छुट दिने गरेको छ ।
यो अव्यवहारिक नियम नसच्याए ‘१५ प्रतिशत महँगोभए पनि स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने’ नियमको कुनै औचित्य नहुने निजी कम्पनीहरूको तर्क छ । विद्यमान नियमभन्दा बाहिर जानु वा दाताको नाम देखाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको दावी छ । यो कुरा सबैतिरबाट प्रशंसा पाएका मुलमान घिसीङले गर्न चाहेनन् । संस्थागत सुधारका यस्ता विषयलाई नयाँ आउने एमडिले प्राथमिकतामा ाखेर काम गर्नु आवश्यक भएको विज्ञहरु बताउँछन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाक्षालाई कार्यरूप दिन र विकासमा अन्य आयामको संवाहकका रूपमा प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको मानिएपनि त्यसैलाई अझै सुधार र पुर्नसंरचना गरिनु आवश्यक रहेको बताइएको छ । ३५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा शुभकामना दिँदै उर्जामन्त्री वर्षमान मन्त्री पुनले स्वदेशी विद्युत् उत्पादन वृद्धि, माग र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा व्यापारिक चुहावट न्यूनीकरणमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए । त्यो भनाईमा गहिरो अर्थ छ । प्राधिकरणमा अबको दिनमा विद्युत् व्यापार महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण दुवै रहेको छ । अन्तर्देशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा जोड दिनुपर्ने र प्राधिकरणले त्यमा आफुलाई समयानुकुल ढाल्नुपर्ने आवश्यकता वोध गरिएको छ । प्राधिकरणले आगामी वर्षहरूमा पनि खर्च कटौती गर्ने–आम्दानी बढाउने, चुहावट घटाउने–खपत बढाउने, उत्पादन बढाउने–महसुल घटाउने, आयात घटाउने–निर्यात बढाउने जस्ता विषयलाई जोड नदिएसम्म लोड सेडिङ घटाएरमात्र प्राधिकरणको शाख नबच्ने निश्चीत छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply