मन्त्रीलाई यसरी छक्याएर संसद् विघटन
काठमाडौं । विधि र कानुनलाई लत्याएर छलछाम र सत्ताको मुढे बलबाट शासन चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई रौंबराबर पनि मान्यता नदिने गरेको दृष्टान्त पछिल्लोपटक संसद् विघटनको सिफारिससम्म आइपुग्दा पटकपटक छताछुल्ल भएको छ ।
विगतमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा होस् वा पछिल्लोपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा समेत किन नहोस्, उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई यसबारे जानकारी दिनसम्म कुनै आवश्यक ठानेनन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी भएको खबर गृह मन्त्रालयमै बसिरहेको अवस्थामा सुनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले खुइय गर्दै भनेको थिए, ‘पार्टी एकता बचाउनकै लागि ओलीलाई अन्तिमसम्म यत्रो साथ दिएँ तर कति गर्दा पनि सुधार्न सकिएन । सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले भनेपछि मात्र बल्ल उनले अध्यादेश आएको थाहा पाएका थिए । पहिले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरू नपुग्दै उनले निर्णय गरिसकेका थिए ।
पछिल्लोपटक संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चाल्दा पनि उनले त्यस्तै छलछाम गरे । ५ गतेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकको अघिल्लो दिन शनिबार ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न दाहाल निवास खुमलटार गएका थिए । ओली आफैं दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेपछि बाहिर अब नेकपा विवाद समाधानतिर जान्छ भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर त्यो भेट अरू बेलाको भन्दा कटुतापूर्ण भएको खबर सुनेपछि त्यसै दिन घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईसहितका केही मन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । दाहाल निवासबाट निस्केपछि गृहमन्त्री रामबहादुर बादलसँग समेत भेट गरी राष्ट्रपति निवास हानिएका ओली बेलुकी निकै अबेर बालुवाटार फर्किए । प्रधानमन्त्रीलाई नभेटी नफर्कने भन्दै बालुवाटारमै बसेका ती मन्त्रीले राति १० बजे बल्ल ओलीलाई भेटे ।
भोलिपल्ट बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र एकतालाई बचाउने भन्नेबारे भुसाल, भट्टराईलगायत मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई केही सुझाव दिए । १ गतेको स्थायी समिति बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अघिल्लो दिनसम्म सो प्रस्ताव फिर्ता नभएकाले ५ गतेको बैठकबाटै पार्टी विभाजन हुने खतरा टार्न ती मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूको सुझाव थियो, स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि बिहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, ५ गते स्थायी कमिटीमा अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी गराउने र अर्को बैठकका लागि एक हप्ताको समय माग्ने । यसो गर्दा त्यसबीचमा औपचारिक, अनौपचारिक संवाद र छलफलबाट एकता बचाउन सकिन्छ कि भन्ने सुझाव उनीहरूको थियो । कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको ठिकै छ भन्ने जवाफ पाएपछि मन्त्रीहरू बाहिरिए ।
भोलिपल्ट अर्थात ५ गते बिहान करिब ९ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने सन्देश मोबाइलमा आएपछि ती मन्त्रीले सोचे, ‘हाम्रो सल्लाह प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएछ ।’ एक मन्त्रीले भने, ‘हामीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुभएछ भन्ने लाग्यो । राम्रै भयो भनेर बालुवाटार गयौं ।’ सामान्यतया भनेको समयभन्दा एकाध समय ढिलै बैठकमा आउने प्रधानमन्त्री त्यस दिन डाकिएको समयअगावै बैठकमा आइसकेका थिए । कतिपय मन्त्री पुग्दा त बैठक नै सकिन लागेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताए । मन्त्रीहरूको अनुहारमा पनि खुसी देखियो । तर, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले अर्को निर्णय पनि सुनाए– संसद् विघटन गर्ने । मन्त्रीहरू भुसाल, भट्टराई, वर्षमान पुन र प्रदीप ज्ञवालीले त्यसको प्रतिवाद गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओली मानेनन् । ‘यहाँ निर्णय गर्नेबित्तिकै भइहाल्ने होइन, राष्ट्रपतिले पनि रोक्न सक्नुहुन्छ । अहिले यही निर्णय भयो, ल मुख्यसचिवजी निर्णय लेख्नुस्’ भन्दै बैठक कक्षबाट प्रधानमन्त्री बाहिरिए ।
एकताको हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि लाग्यो, राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ तर्साउन र दंग्याउन मात्र यस्तो गरिएको हो । यही बुझेर ती मन्त्रीले प्रचण्डलाई बालुवाटर बोलाएर प्रधानमन्त्रीसँग संवादको वातावरण मिलाए । ‘त्यहाँ संवाद हँुदै थियो, ‘राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटनको घोषणा भएको खबर आयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘विघटनको घोषणा नै भइसकेपछि संवादको कुनै अर्थ थिएन । त्यसपछि हामी पनि उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सरकारबाट राजीनामा दिने निर्णयमा पुग्यौं ।’
सम्बन्धित समाचार
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
- एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
- डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
- कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन : सभापति देउवा
- उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद
- टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता निकासा
- रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २० जना घाइते
- आजबाट छठ पर्व सुरु
- मधेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई ६० लाख बराबरको सहयोग गर्ने
Leave a Reply