दुई वर्षसम्म अड्काएको अड्काएकै
काठमाडौं । शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यदल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने ती प्रतिवेदनहरू थन्क्याएर राख्ने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री भएपछि तयार पारिएका हरेकजसो प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएर बसेका छन् ।
करिब दुई वर्षदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएर रहेको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलानका निम्ति तत्कालीन समयमा पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको अध्यक्षमतामा एउटा कमिटी गठन भएको थियो । उक्त कमिटीले निकै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले पारित गराउन उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल नै पेस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रालयले पटकपटक सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राख्दै आइरहेको छ ।
सो प्रतिवेदन तयार भए पनि राजनीतिक दलहरूले नै विरोध जनाएका थिए । शिक्षक दरबन्दी मिलान हुँदा अधिकांश शिक्षकको अपायक सरुवा हुने भएको हुँदा शिक्षक संघ÷संगठनहरूले नै विरोध गरेपछि दलहरूले पनि त्यसमा समर्थन गरेका थिए । अहिले अधिकांश शिक्षकहरूले घरपायक नै सेवा गर्दै आएका छन् । तर, दरबन्दी मिलान हुँदा भने अधिकांश शिक्षकहरूको अपायक सरुवा हुने भएपछि विरोध आएको थियो ।
शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखे पनि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले भने केही समयपहिले दरबन्दी मिलानबारे विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले एक विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न थालिएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारद्वारा साबिकमा जिल्लागत रूपमा उपलब्ध गराइएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमित तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत कोटालाई शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा ११ (५) बमोजिम स्थानीय तहगत रूपमा एकपटकका लागि मन्त्रालयबाट दरबन्दी मिलान गर्नेगरी शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ को आधारमा मिलानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक गरेको छैन, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले सो प्रतिवेदन लामो समय अड्काएर राखेपछि केही दिनपहिले भने आयोगकै सदस्यहरूले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आयोगका सदस्यहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । तर, यो प्रसंग अहिले त्यत्तिकै सेलाउन पुगेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको जीवनी नेपालीमा
- अन्नपूर्ण पदमार्गमा मनोरम झरनाको आकर्षण
- मोफसलका ‘आँखा बा’
- भक्तपुरको आदर्श मावि पुगिन् यूएसएआईडीकी प्रमुख सामन्था पावर
- तस्वीरमा उहिलेको पोखरा
- एमालेसँग एक्लै चुनाव लडने तागत कसैसँग छैन : बिष्णु पौडेल
- एमसीसी स्वीकार्न अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्की कुटनीति’ शुरु गरेको छ, प्रतिरोध गर्छौ : चीन
- देशको सीमाको विषयमा बोल्न नसके सरकारको वैधता समाप्त हुन्छ : प्रदीप ज्ञवाली
- एमालेले भारतलाई भन्यो-लिपुलेकमा सडक खन्ने बलमिच्याई रोक
- चुनावसम्म संसद अवरोध गरिरहन्छौं : ओली
- नयाँ ढङ्गले राजनीतिक यात्रा शुरु गर्छु : शेखर कोइराला
Leave a Reply