सरकारको मनोमानीविरुद्ध बिडारीले दिए चुनौती
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र राष्ट्रिय सभा पनि केही दिनका लागि बोलाएर औपचारिकता पूरा गरी चाँडै अन्त्य गर्ने योजनामा सरकार रहेको बेला संसद् सचिवालयलाई चुनौती खडा भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले गुटको प्रवक्ता जसरी सरकारकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध छलफल गर्न नदिने ध्वाँस दिइरहेको बेला सत्तापक्षकै सांसद् रामनारायण बिडारीले सरकारको गलत कदमविरुद्ध एक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका छन् ।
सरकारले आफ्नो अर्घेल्याइँविरुद्ध सार्वभौस संसद्मा समेत गम्भीर ढंगले छलफल गर्न नदिने मनशाय राखेका बेला राष्ट्रपतिबाट विज्ञका रूपमा मनोनीत सत्तपक्षकै सांसद रामनारायण बिडारीले त्यस मनशायलाई विरोधको सूचनामार्फत चुनौती दिएका हुन् । उनले सरकारले सदनमा पेस गरेको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विरोधको सूचना दर्ता गराएर सरकारको मनोमानीलाई चुनौती दिएका हुन् ।
अब एक सार्वभौम संसद्मा सांसदले दर्ता गराएको विरोधको सूचनाको प्रक्रिया अघि बढाई छलफल चलाउने वा अकस्मात् संसद बैठक अन्त्य गर्ने दुई विकल्पमध्ये एकमा राष्ट्रिय सभा जानुपर्ने हुन्छ । सांसद बिडारीले राष्ट्रिय सभाको गत शुक्रबारको बैठकमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । जनताको पक्षमा लगातार संसदबाट आवाज बुलन्द गर्दै आएका उनले आइतबार अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनालाई उक्त छलफल हुन दिएर ऐतिहासिक व्यक्ति बन्ने कि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कठपुतली बन्ने भन्ने दुईवटा विकल्प खडा भएको छ ।
बिँडारीले पत्रमा भनेका छन्, ‘उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसद्को अधिवेशन ६ महिनाभित्रै बोलाउनुपर्नेमा सो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद् छल्ने काम भएको, धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महŒवपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकाीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा ताŒिवक असर पर्नेगरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्छु ।’
राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ ले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ८९ (१) मा भनिएको छ, ‘अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’
मंसिर ३० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेकी थिइन् । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति समेत रहेका सांसद बिडारीले उक्त अध्यादेश धारा १ सय १४ को विरुद्धमा भएको, संसद् छल्न खोजिएको, संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रका महŒवपूर्ण र जिम्मेवार मान्छेहरू ६ जना हुने व्यवस्थामा तिनलाई हटाएर आफूअनुकूल हुनेगरी नियुक्ति गर्ने मनसाय राखेको, संवैधानिक अंगमा महŒवपूर्ण, जिम्मेवार, योग्य र परिपक्व व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्नुपर्नेमा पदीय गरिमा बचाउनेभन्दा पनि सरकारले इच्छा गरेका र योग्यता पूरा नगरेका व्यक्तिहरू भागबन्डामा नियुक्ति गर्न खोजिएको जस्ता विषय उठाउने सम्भावना छ । उनको विरोधको सूचनामा पुरै व्याख्या नगरिए पनि छलफलमा यो ढंगले कुरा उठ्ने उनी बताउँछन् । विरोधको सूचना दिएपछि प्रस्ताव पेस गर्न दिइने र त्यसमा गम्भीर छलफल हुने प्रचलन तथा संसदीय नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित समाचार
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
- एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
- डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
- कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन : सभापति देउवा
- उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद
- टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता निकासा
- रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २० जना घाइते
- आजबाट छठ पर्व सुरु
- मधेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई ६० लाख बराबरको सहयोग गर्ने
Leave a Reply