२३ माघ २०७६, बिहीबार ०६:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ढुंगे युगतिर डोर्याउने धृष्टता

केही दिनपूर्व, प्रदर्शनीमार्गको एउटा पुस्तक पसलको दराजमा सजाइएको एउटा पुस्तकमा आँखा प¥यो, जुन पुस्तक एकजना विदेशी लेखकले लेखेका थिए र जसमा उनले नेपालका हिमालीदेखि अरु भूभाग घुम्दाका अनुभवलाई उतारेका थिए । हरेक पुस्तक किन्दा छुट लिने बानी नै परिसकेको हुँदा पुस्तक बिक्रेतालाई सोधें, ‘यो पुस्तक किन्दा कति छुट पाइन्छ ?’
ती पुस्तक बिक्रेताले एकै पटक बेखुसी र लाचारी प्रकट गर्दै भने, ‘अचेल छुट दिन सकिन्न, सर । सरकारले १० प्रतिशत कर लगाएपछि हामी छुट दिन असमर्थ भएका छौं ।’ उनले पाठकहरूलाई विदेशी पुस्तकमा छुट दिन नसकिने असमर्थता मात्र जनाएनन्, १० प्रतिशत भन्सारदर लागु गरेपछि विदेशी पुस्तक आयात र बिक्रीमा त्यसले गहिरो असर परेको छ र पुस्तक बिक्री व्यवसायमा आबद्ध भएर रोजी–रोटी धानिरहेकाहरूले वैकल्पिक व्यवसाय खोज्नुपर्ने दिन नजिकिँदै गइरहेको कटु यथार्थ पनि व्यक्त गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सरकारले विदेशी पुस्तक आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार दर लागु गरेपछि पुस्तक आयात स्वात्तै घट्न पुगेको छ । भन्सारदर लागु भएयता पुस्तक आयात ५० प्रतिशतले घटेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । पुस्तक आयात घटेसँगै त्यसको सोझो मारमा बिक्रेता र पाठकहरू परेका छन् । अझ धेरैभन्दा धेरै मर्कामा त उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू परेका छन्, जो विदेशी पुस्तकमा नै निर्भर रहँदै आएका छन् । १० प्रतिशत भन्सारदर लागु गरेसँगै बिक्रेताहरूले पुस्तक मगाउन सकिरहेका छैनन् । किनभने, पाठकहरू महँगो मूल्यमा पुस्तक किन्न हच्किने गरेका छन् । र, जति पनि पुस्तकहरू आयात भएका छन्, त्यसमा पाठकहरूले सून्य प्रतिशत छुट पाउँदा उनीहरू झनै मारमा परेका छन् ।
आखिर, पुस्तक आयातमा भन्सारदर लागु गरेर सरकार किन आम पाठकप्रति कठोर बन्न खोजेको हो ? यो समस्या झेल्न बाध्य बिक्रेता, पाठकहरूले अहिले सरकारतिर यस्तै प्रश्न सोझ्याइरहेका छन् । र, लागु गरिएको भन्सारदर हटाएर बिक्रेता र पाठकलाई न्याय गर्ने दिशामा सरकारले तत्काल तत्परता देखाउने संकेत कतैबाट देखिएको छैन । अझ, सरकार त ज्ञान र सूचनामाथि जनताको पहुँचलाई न्यून गर्ने र घुमाउरो रूपले प्रतिबन्ध नै लगाउने दिशामा उन्मुख बन्दै गइरहेको अर्थमा समेत बुझ्न थालेका छन् ।
आमनेपाली पाठकको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच छैन । भारतलगायत अरू मुलुकमा प्रकाशित पुस्तकहरू नेपाली बिक्रेताले मगाएकै आधारमा ती देशहरूका पुस्तकमा नेपाली पाठकको पहुँच हुँदै आएको छ । विदेशमा बस्ने वा विदेश यात्रा गर्नेहरूले पुस्तक किनेर पढ्न त सक्लान् तर आमनेपाली पाठकको हैसियत त्यो तहसम्म विकसित भइसकेको छैन र पुस्तकमा भन्सारदर तोकिदिएपछि धेरैभन्दा धेरै मारमा पुस्तक अध्ययनमा अत्यधिक रुचि राख्ने पाठकहरू परेका छन् । पाठकहरूको पीडा त छँदैछ, बिक्रेताहरू पनि ‘खाऔं भने दिनभरिको सिकार, नखाऔं भने कान्छा बाउको अनुहार’ अवस्थामा पुगेका छन् । भन्सारदर तिरेर पुस्तक नल्याऔं त व्यवसाय सुक्ने, ल्याऔं भने पाठकले महँगो मूल्यमा पुस्तक किन्न आनाकानी गर्छन् । अझ, आफूले आयात गरेका पुस्तकहरू बिक्री भएनन् भने के गर्ने ? पाठकहरूको मर्कासँगै बिक्रेताहरू पनि पिल्सिएका छन् ।
ज्ञान र सूचना कुनै पनि समाज विकासका लागि रक्तसञ्चारजस्तै हो । समाजलाई गतिशील तुल्याउने र त्यसका अंगअंगमा रक्तप्रवाह गर्ने हो भने आमजनताको ज्ञान र सूचनामाथिको पहुँचलाई विस्तार गर्नुको विकल्प देखिँदैन र राज्यले पनि त्यसमा होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय भने निजी क्षेत्रले विदेशी पुस्तक आयात गर्ने र आमपाठकसामु सुलभ मूल्यमा पु¥याउने कार्यप्रति सरकार बाधक देखिएको छ । आखिर, प्रगतिशील र अग्रगामी सोच बोकेको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले किन यस्तो मध्ययुगीन कदम चालिरहेको छ ? ज्ञान र सूचनाको मुहान बन्द गर्ने कार्यमा किन सरकारले अग्रसरता देखाइरहेको छ ? अहिले यस्ता यावत् प्रश्नहरू उब्जिएका छन्, जसले जोकोहीलाई सोचमग्न तुल्याउन बाध्य पार्छ र भन्नैपर्ने हुन्छ कि आमपाठकलाई पठन संस्कृतिबाट विमुख तुल्याउन खोजेर कुन दिशातिर समाजलाई डो¥याउन चाहिरहेको छ ? ज्ञान र सूचनाका भोका आमपाठकलाई पुस्तकमाथिको पहुँचबाट विमुख तुल्याएर समाजलाई ढुंगे युगतिर डो¥याउन चाहनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।
जसरी अमेरिकालगायत अरू विकसित मुलुकहरूले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई ज्ञान र सूचनाको पहुँचमा पछि पार्दै आइरहेको छ । ती देशहरूले तेस्रो विश्वलाई तौलेर, जोखेर मात्र आफ्ना ज्ञान दिन चाहन्छन् । र, अहिले पनि ज्ञान र सूचनाको अथाह भण्डार तिनै विकसित मुलुकहरूसँगै छ । के हाम्रो सरकारले पनि जनतालाई ज्ञान र सूचना तौलेर दिने कार्यमा अग्रसरता देखाउन चाहेको हो ? पुस्तकमाथि थोपरिएको भन्सारले यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरू उठाएका छन् र जसको चित्तबुझ्दो जवाफ आमपाठकले खोजिरहेका छन् ।