जताततै बेरुजु नै बेरुजु
महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को कुल बेरुजुमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य १० मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निष्किएको कुल बेरुजु रकममध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य १० मन्त्रालयमा रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम भने ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल बेरुजु रकम घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सरकारी निकायहरूको कुल २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु रकम ७१ अर्ब ६ करोड भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लेखापरीक्षण भएको रकमको ५ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा लेखापरीक्षण रकमको ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । सबैभन्दा धेरै बेरुजु सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार १ सय २० कार्यालयहरू, जिल्ला समन्वय समिति ७७, प्रदेश मन्त्रालयको १ हजार कार्यालय मध्ये ९ सय ९८ कार्यालय र स्थानीय तह ७ सय ५३ तह मध्ये ७ सय ४३ तहको लेखा परीक्षण भएको छ । त्यस्तै चारवटा स्थानीय तहले बक्यौता लेखापरीक्षण गराएका छन् । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाहरू ५ सय ७७, संगठित संस्था ९३ निकायको वित्तीय लेखापरीक्षण भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महानगरमा त्यस्तै विकराल बेरुजु
जनसंख्या, आम्दानी र बजेटका हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकामा त्यस्तै विकराल बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको विभागले त्यस्तो बेरुजु औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विनियोजित १२ अर्ब बजेटमध्ये महानगरले करिब ६ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्यो, त्यसमा पनि झन्डै डेढ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । त्यही वर्ष मेयरसहितका पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत पोसाक खर्च बुझ्ने मात्रै होइन, व्यक्तिगत मनोरञ्जनका लागि गरेका घुमघामको खर्च पनि महानगरबाट भुक्तानी गरे । यो भनेको जनताको हित र सेवा निःस्वार्थ भावले गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित हुन पुगेका जनप्रतिनिधिहरूका लागि लज्जाबोधको विषय हो ।
आव २०७५–७६ का लागि महानगरले १२ अर्ब ४ करोड ११ लाखको बजेट पास गरेको थियो । तर, खर्च भने ५ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ६० हजार मात्रै भयो । त्यसमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एक अर्ब ४४ करोड बेरुजु देखाएको छ । ८४ करोड १३ लाख असुल गर्नुपर्ने, ३५ करोड ११ लाख नियमित गर्नुपर्ने, १३ करोड प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ११ करोड ६२ लाख पेस्की कायम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महानगरको बजेट अनुमान र खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थाले महानगरको बजेट अनुमान र खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर देखियो ।’
त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार महानगरले जलपानमा मात्रै नियमविपरीत १ करोड ४२ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयहरूबाट वार्षिक २ लाख, महानगरका हरेक विभागबाट मासिक ५ हजार र प्रत्येक एकाइबाट मासिक २ हजारका दरले जलपान खर्च गरिएको छ । विभाग तथा एकाइमा निर्धारित सीमाभन्दा बढी खर्च गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यस्तै, मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयले पनि जलपान शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । जबकि तीनैजनाको सचिवालयमा यो शीर्षकमा खर्चको सीमा निर्धारणसमेत गरिएको छैन । महालेखाले खर्चको सीमा निर्धारण गरेर मितव्ययिता कायम गर्न भनेको छ ।
सुराकी भत्ताका नाममा मासिक १२ लाख
सुराकी खर्चका नाममा गृह मन्त्रालयमा रहेको बेथिति बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा मासिक ६–६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीभन्दा गृहसचिवले धेरै सुराकीका नाममा खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ७२ लाख तथा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले एक वर्षमा ७३ लाख ९ हजार रुपैयाँ सुराकीका नाममा खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीले एकपटकमा ५० हजार तथा गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, एक वर्षमा कतिपटक त्यसरी खर्च गर्न पाउने भन्ने नतोकिएकाले सुराकी खर्च देखाएर बजेट हिनामिना हुने गरेको हो । यसरी गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । १३ जेठ २०५० मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुराकीका नाममा यसरी खर्च हुने गरेको छ । तर, यस्तो रकम दुरुपयोग हुने गरेको बताइन्छ । यस्तो रकम आफन्तको नाममा वा राजनीतिक कार्यकर्ताका निवेदनका आधारमा आफ्ना मान्छेहरूलाई दिइने गरिएको पाइन्छ । खर्चको प्रमाण देखाउनुनपर्ने भएकाले धेरै आफूनिकटलाई वितरण गर्दछन् । सचिवको नाममा जाने सुराकी खर्च पनि गृहकै कर्मचारी र अन्य आसेपासेलाई दिने गरिएको छ । यो खुलमखुला अनियमितता हो । गृहमन्त्री र सचिवले त्यसरी पैसा दिएर सुराकी खटाई सूचना संकलन गर्ने कुनै संयन्त्र नै नभएको बताइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा त्यही हाराहारीमा सुराकीका नाममा खर्च गरिएको छ । यस्तो तजबिजी खर्च नियन्त्रणका लागि महालेखाले हरेक वर्ष सुझाब दिँदै आए पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
गृहमन्त्रीको हेलिकोप्टर खर्च पनि बेरुजु
गृह मन्त्रालयले विपत्तको कोषबाट गृहमन्त्रीको हेलिकोप्टर भाडा तिरेको खुलेको छ । केन्द्रीय दैवी प्रकोप नियन्त्रण महाशाखा मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिवको नेतृत्वमा छ । त्यसले राहत तथा तत्कालीन उद्धारका सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिचालन तथा निर्देशन गर्छ । तर, यहाँ अन्यत्र गोष्ठीमा विभिन्न जिल्ला जाँदा कोषबाट हेलिकोप्टर भाडा तिरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । हेलिकोप्टर भाडामार्फत एक वर्षमा १ करोड ८० लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विपत्सँग असम्बन्धित काममा जाँदा भुक्तानी भएको छ । उद्देश्यअनुसार विपत् कोषको रकम खर्च नभएको भन्दै सुधार गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै कारगेड मोटरसाइकल खरिदमा चलखेल भएको महालेखाले औंल्याएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनीलाई मिल्नेगरी बोलपत्रको सर्त संशोधन गरिएको थियो । आपूर्ति हुने मोटरसाइकल नेपालभित्र न्यूनतम एक वर्ष नियमित प्रयोगमा आएको हुनुपर्ने भनी कायम भएको व्यहोरा हटाइएको थियो । अर्काेतर्फ सुरक्षा निकाय तथा सरकारी निकायमा सामान आपूर्ति गरेको अनुभव न्यूनतम तीन वर्षको राखिएकोमा पछि संशोधन गरेर एक वर्ष बनाइएको थियो । जुन कम्पनीसँग मोटरसाइकल खरिद गरिएको थियो उसले लागत अनुमान तयार पर्दा प्रतिमोटरसाइकल ३८ लाख ४० हजार पर्ने उल्लेख गरेको थियो । पछि सोही कम्पनीसँग ४१ लाख २८ हजारका दरले खरिद गरिएको थियो । यसरी ३० वटा मोटरसाइकल खरिदमा एक करोडभन्दा धेरै अनियमितता भएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा प्रतिवेदनमा सबैतिर नै बेरुजु नै बेरुजु देखिनुले हाम्रो आर्थिक प्रणाली अत्यन्त अपारदर्शी र भ्रष्टाचारमुखी भएको स्पष्ट भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply