३ बैशाख २०८३, बिहीबार ०९:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले देशको भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा ग्राहक सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र प्रणालीगत सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो।

यो निर्देशनले विशेषगरी नगद झिक्ने सीमा, डिजिटल कारोबारको दायरा, कार्ड प्रयोगको सुरक्षा, तथा बैंकिङ्ग प्रणालीमा हुने प्राविधिक समस्याको समाधानलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर एटीएमबाट नगद झिक्दा:

• प्रति कारोबार न्यूनतम ५०० रुपैयाँ र अधिकतम २० हजार रुपैयाँ
• दैनिक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ
• मासिक अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र झिक्न पाइनेछ

यो सीमा निर्धारणको मुख्य उद्देश्य अनियन्त्रित नगद निकासीलाई नियन्त्रण गर्नु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु र सम्भावित ठगी वा दुरुपयोगलाई न्यूनिकरण गर्नु हो।

तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकको आय, कारोबार प्रकृति र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा दैनिक सीमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म बढाउने लचकता पनि दिएको छ। यसले उच्च कारोबार गर्ने ग्राहकलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि अझ कडाइ गरिएको छ:

• प्रति कारोबार १० हजार रुपैयाँ
• दैनिक २० हजार रुपैयाँ
• मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म सीमा

यस्तै, क्रेडिट कार्डबाट नगद झिक्दा स्वीकृत क्रेडिट सीमाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले क्रेडिट कार्डलाई नगद झिक्ने माध्यमभन्दा बढी भुक्तानी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ। डिजिटल ठगीका घटनाहरू बढिरहेका बेला ग्राहक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै:

• कार्ड हराए वा चोरी भएमा तुरुन्त ब्लक गर्नुपर्ने
• २४ घण्टाभित्र नयाँ कार्ड वा पिन उपलब्ध गराउनुपर्ने यो व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसले ग्राहकलाई हुने सम्भावित आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अब वाणिज्य बैंकहरूले आरएफआईडी (RFID) चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग वा कार्ड जारी गर्न सक्ने भएका छन्।
यसले:

• सडक उपभोग दस्तुर (टोल) संकलनलाई स्वचालित बनाउने
• ट्राफिक जाम घटाउने
• नगद रहित भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ग्राहक खाताको दुरुपयोग रोक्न:

• एउटै खाताबाट एउटै प्रकारका एकभन्दा बढी डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विशेषगरी ठगी, मनी लन्डरिङ्ग तथा अनधिकृत कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।

डिजिटल कारोबार असफल हुँदा रकम काटिने तर सेवा नपुग्ने समस्या समाधान गर्न:

• एउटै बैंक भएमा भोलिपल्टै रकम फिर्ता
• फरक बैंक भएमा ३ दिनभित्र अनिवार्य समाधान गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसले प्रयोगकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेशमा बसेर मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रयोग गर्दा:

• बैंकलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने
• दुई तहको प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) अनिवार्य

गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय साइबर जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।

एटीएम बुथहरूको सुरक्षाका लागि:

• सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने
• क्यामेराले ग्राहकको अनुहार देख्ने तर पिन नम्बर नदेखिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै:

• मोबाइल बैंकिङ्गबाट दैनिक ३ लाख रुपैयाँ
• वेबमार्फत दैनिक २० लाख रुपैयाँ
• वालेट–बैंक रकमान्तर मासिक १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम राखेको छ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई:

• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन
• आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ ले नेपालको डिजिटल बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले एकातर्फ ग्राहकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ्ग प्रणालीमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ।