३० पुष २०७१, बुधबार १०:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधानसभामा पुगेका उद्यमी अग्रवाल भन्छन्– ‘हाम्रा लागि त्यो उपयुक्त ठाउँ रहेनछ’

एउटा राजनीतिकर्मीले जनप्रतिनिधि (सांसद) बन्न पाउँदा मनमा धेरै योजना साँचेको हुन्छ । उसका लागि त्यसले सम्भावनाका नयाँ ढोका पनि खोल्छ । तर, उद्यमी राजकुमार अग्रवाल सभासद् बन्दा उनीसँग न त्यस्ता योजना थिए, न त महइभ्वाकांक्षा नै । वर्षौं पुराना मित्र राजीव पराजुलीले राप्रपा नेपालबाट समानुपातिक सूची बस्न ‘अफर’ गर्दा उनको मनमा जम्मा दुइटा इच्छा थिए, पहिलो– एक युगमा एक पटक बन्ने संविधानमा एक थान हस्ताक्षर गरुँ र दोस्रो– व्यवस्थापिकामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही मुद्दा आएमा केही गरुँ । ‘तर ती दुवै सजिला काम रहेनछन्’– एक वर्ष संविधानसभामा बिताएपछि सभासद् अग्रवालले निष्कर्ष निकालेका छन्– ‘हामी जस्ता मानिसका लागि त्यो उपयुक्त ठाउँ रहेनछ । त्यहाँ गएर केही फाइदा रहेनछ ।’ किन ? ‘किनभने, त्यहाँ कुुनै पनि कुरा गहिराइमा पुगेर छलफल हुँदोरहेनछ, सतहका कुरा हुन्छन् ।’ लक्ष्य बनाएर परिणाम निकाल्ने, त्यसका लागि साधन, स्रोत र समय निर्धारण गरेर काम गर्न बानी परेका उद्योगी अग्रवालका लागि संविधानसभा र संसद् दुवैतिरका कर्मकाण्ड विरक्त लाग्दा छन् । ‘बोल्नेले खुब बोल्छ, उसलाई पनि थाहा हुन्छ कि मैले बोलेर केही अर्थ छैन’– उनी भन्छन्– ‘तर सुन्नेले कुनै मतलब गर्दैन । त्यहाँ त सब कुरा विद्वता देखाउनका लागि मात्र भइरहेको छ ।’ जस्तो– संविधान बनाउने काम वैधानिक रूपमा सभासद्हरूको भए पनि प्रमुख दलका बीचमा सहमति नभएसम्म बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसैले अग्रवाललाई संविधानसभामा भएका छलफल गलफत्ती जस्ता मात्र लाग्छन् । ‘त्यहाँ रेकर्ड गराउनका लागि बोलेर के काम ?’– उनी प्रश्न गर्छन्– ‘केही ठोस काम हुने होइन भने जति बोले पनि भएन र ?’
व्यापार–व्यवसायमा रमाउने र सफलता हासिल गर्ने मारवाडी समुदायलाई अघिल्लो पटकदेखि नै माननीयको लोगोले खुबै आकर्षित गरिरहेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, दिवाकर गोल्छा, विमल केडिया, आत्माराम मुरारका जस्ता चिनिएका मारवाडी व्यापारी सदस्य भए । पछिल्लो पटक ती नदोहोरिए पनि राजकुमार अग्रवाल, राज्यलक्ष्मी गोल्छा जस्ता व्यवसायी समानुपातिकबाट सभासद् भएका छन् । यसै पनि राजनीतिज्ञसँग नजिक रहने व्यापारीहरूले संविधानसभामै पुग्दा झन् नजिकबाट हेर्ने मौका पाएका छन् । ‘मन्त्रीलाई खासमा आफ्नो कामप्रति चासो देखिँदैन’– अग्रवाल भन्छन्– ‘कसरी कुर्सी जोगाउने र भाषण गर्ने भन्ने मात्रै चिन्ता हुन्छ, देश त कर्मचारीतन्त्रले चलाएको छ ।’ १५ वर्षअघि सुरु भएको मेलम्ची आयोजना अहिलेसम्म पूरा नहुँदा र लोडसेडिङले भयावह रूप लिँदासमेत राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिएको उनको बुझाइ छ । उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्– ‘ठीक छ, अहिलेको अहिल्यै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिँदैन । भारत रक्सौलदेखि वीरगन्जसम्म फिडर दिन तयार छ, थप बिजुली दिन तयार छ । तर, नेपाल सरकारले त्यसका लागि जग्गा नै अधिग्रहण गर्दैन । कम्तीमा त्यति बिजुली आएको भए वीरजन्ज करिडरका उद्योगहरूले यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन ।’
मन्त्रीले गर्छु भनेर पनि काम गर्न नसकेका अनुभव उनीसँग अरू पनि छन् । व्यापारिक रूपमा आवात–जावत भइरहने सिमरा विमानस्थललाई राति पनि चल्ने बनाउँछु भनेर पर्यटनमन्त्रीले वाचा गरेको एक वर्ष बितिसक्यो तर पनि कुनै काम भएको छैन । सचिवले तुरुन्तै हुन्छ भनेको पनि तीन महिना बितिसक्यो । ‘विमानस्थलमा एउटा राडार नहुँदा पनि कसैले जिम्मा लिनु पर्दैन । यहाँ त अचम्मसँग देश चलेको छ’– उनी भन्छन् ।
शिवशक्ति ग्रुप स्थापना गरेर त्यसको नेतृत्व गरिरहेका अग्रवालका शिवशक्ति घ्यू उद्योग, शिवशक्ति केमोप्लास्ट उद्योग, शिवशक्ति प्याकेजिङ उद्योग, शिवशक्ति एग्री उद्योग, रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज छन् । ग्रुपको अध्यक्षका रूपमा २५ वर्षदेखि नेतृत्व गरिरहेका अग्रवाल उद्योगधन्दाका विकासका लािग पर्याप्त मात्रामा ध्यानै नगएको ठान्छन् । ‘व्यापार गर्नेहरूलाई त त्यति मर्का छैन होला’– उनी भन्छन्– ‘तर म जस्ता उद्योग गर्नेहरूलाई चाहिँ धेरै मर्का छ ।’ त्यसको कारण के होला त ? अग्रवाल भन्छन्– ‘सरकार चलाउने ब्युरोक्रेसीको धारणा कसरी उद्यमीलाई सहज पार्ने भन्दा पनि कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने छ । त्यसबाट नकारात्मक असर पारेको छ ।’ मानौं, करसम्बन्धी कुनै सरकारी कार्यालयले कुनै फर्ममा केही आशंका लागेर छापा हान्छ । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, त्यसपछि के भयो ? पारदर्शी तरिका अपनाइँदैन । कति कर उठ्यो ? कति बीचमा गोलमाल भयो ? कसैलाई जानकारी दिइँदैन ।
हरेक कुरामा राजनीतिकरण बढी हुने गरेको अनुभव अग्रवालको छ । उद्योगपति भएका कारण उनी उद्योगधन्दाको विकास हुन नसकेको गुनासो त गर्ने नै भए । यसो हुनुको कारण चाहिँ के होला त ? उनी फेरि ‘सबैको सतहमा कुरा गर्ने, गहिराइमा पुगेर समस्या समाधान गर्न नचाहने प्रवृत्ति’लाई दोषी देख्छन् । ‘बेला–बेलामा नेपालमा उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच विवाद भइरहन्छ । किसान भन्छन्, ‘हामीले दु:ख गरे अनुसारको मूल्य पाएनौं ।’ उद्यमी भन्छन्, ‘किसानलाई बढी मूल्य तिर्दा चिनीको भाउ बढ्छ र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न ।’ यसमा कसैले गहिरिएर हेरेको छ ?’ रिलायन्स सुगर मिलका मालिक अग्रवाल भन्छन्– ‘कुरा गर्दा सबैले दुवै पक्ष मिल्नुपर्छ । तर, किसानलाई के मर्का परेको छ ? उद्यमीलाई के मर्का परेको छ भनेर दुवैलाई राखेर कुरा गर्न र गहिराइमा जान कोही पनि चाहँदैन ।’
स्वदेशमा उत्पादन बढाउनुको साटो आयात बढाउने र आयात बढेपछि स्वत: बढ्ने भन्सारका कारण सरकारको आय वृद्धि भएको भन्दै दंग पर्ने प्रवृत्ति नेपालमा नयाँ होइन । अग्रवाल त्यसलाई पनि समस्या मान्दैनन् । उनी भन्छन्– ‘ठीक छ, देशभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता वस्तुका लागि आयात पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसरी उठेको कर र राजस्वबाट अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने संरचना बनाउन केले रोकेको छ ?’ विमानस्थल, खानेपानी, बाटो, बिजुली, शिक्षा जस्ता कुरामा त्यस्तो रकम खर्चिने हो भने त्यसबाट देशलाई फाइदा हुने उनले आफ्नो विश्लेषण सुनाए । तीन महिना, छ महिना वा एक वर्ष जति पदमा रहे पनि एउटा मात्र समस्या समाधान गर्छु भनेर मन्त्रीले आँट गर्ने हो भने केही न केही सुधार हुने उनको अपेक्षा छ । ‘तर, यहाँ त प्रधानमन्त्रीज्यू नै मेरो कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर भाषण गर्नुहुन्छ’– उनले विरक्ति प्रकट गरे– ‘नियन्त्रण कसले गरिदिने ? त्यसका विरुद्ध कारबाही गर्ने दायित्व कसको हो ?’
पाँच उद्योगमा गरी १ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका अग्रवाल आफ्नो समुदायका सामाजिक काममा पनि संलग्न छन् । अग्रवाल सेवा केन्द्रको अध्यक्षका रूपमा मारवाडीहरूको नेतृत्व गरिरहेका ६६ वर्षीय अग्रवाल मारवाडी सेवा समितिमा पनि छन् । शालीन स्वभावका अग्रवाल मारवाडी सेवा समितिमा उत्पन्न विवाद समाधान समितिका संयोजक पनि छन् । एक छोरी विवाह गरेर बिदा गरिसकेका अग्रवालका दुई छोराले व्यवसायमा हात हालिसकेका छन् ।